त्रयस्थ समितीकडून चौकशी करून गुन्हे दाखल करण्याची मागणी; अन्याय निवारण निर्मूलन सेवा समितीचा उपोषणाचा इशारा
14 व 15 व्या वित्त आयोगाच्या निधीतील कामांवर प्रश्नचिन्ह; ठेकेदार, सरपंच व ग्रामविकास अधिकाऱ्यांवर कारवाईची मागणी
अहिल्यानगर (प्रतिनिधी)- पारनेर पंचायत समिती अंतर्गत येणाऱ्या मौजे धोत्रे बु. ग्रामपंचायतीमध्ये 14 वा व 15 वा वित्त आयोग तसेच विविध शासकीय योजनांमधील विकासकामांमध्ये मोठ्या प्रमाणात अनियमितता झाल्याचा गंभीर आरोप अन्याय निवारण निर्मूलन सेवा समितीने केला आहे. या प्रकरणाची पारनेर पंचायत समितीच्या अधिकाऱ्यांकडून नव्हे, तर स्वतंत्र त्रयस्थ समितीमार्फत सखोल चौकशी करून दोषींवर फौजदारी गुन्हे दाखल करावेत, अशी मागणी समितीने केली आहे. तसेच 15 दिवसांच्या आत कारवाई न झाल्यास 21 जुलै रोजी नाशिक येथील विभागीय आयुक्त कार्यालयासमोर बेमुदत उपोषण करण्याचा इशारा समितीचे जिल्हाध्यक्ष अरुण रोडे यांनी दिला आहे.
याबाबत विभागीय आयुक्त, नाशिक तसेच ग्रामविकास विभागाचे प्रधान सचिव यांना निवेदन पाठविण्यात आले आहे. यापूर्वी 27 मे रोजी मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद अहिल्यानगर यांच्याकडेही तक्रार करण्यात आली होती. मात्र, चौकशीची जबाबदारी पुन्हा त्याच पंचायत समितीतील अधिकाऱ्यांवर सोपविण्यात येत असल्याने निष्पक्ष चौकशी होण्याबाबत शंका व्यक्त करण्यात आली आहे.
समितीच्या म्हणण्यानुसार, ग्रामपंचायतीत झालेल्या विकासकामांमध्ये शासनाच्या नियमांचे उल्लंघन करण्यात आले असून अनेक कामे अत्यंत निकृष्ट दर्जाची करण्यात आली आहेत. कामांचे आराखडे, अंदाजपत्रके, स्पॉट पंचनामे, दप्तर तपासणी तसेच प्रत्यक्ष पाहणी करून सर्व कामांची स्वतंत्र चौकशी करावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
निवेदनात ई-टेंडर प्रक्रियेतही गंभीर अनियमितता झाल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. जीपीएस लॉगिंग, जिओ-टॅगिंग यांसारख्या बंधनकारक बाबींचे पालन झाले नसल्याचे नमूद करण्यात आले असून, राज्य व केंद्र शासनाच्या निधीतून करण्यात आलेल्या खर्चाचा जीएसटी भरणा, संबंधित बँक खात्यांची तपासणी तसेच आर्थिक व्यवहारांची चौकशी करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. सन 2019 पासून आजअखेर झालेल्या ग्रामसभा व मासिक सभांच्या इतिवृत्तांची तपासणी करून उपस्थित ग्रामस्थांच्या स्वाक्षऱ्यांची प्रयोगशाळेमार्फत पडताळणी करावी, तसेच ग्रामसभांचे व्हिडिओ चित्रीकरण तपासण्यात यावे, अशीही मागणी निवेदनात करण्यात आली आहे.
ग्रामसभा न घेता केवळ कागदोपत्री ग्रामसभा दाखवून घंटागाडी खरेदी करण्यात आल्याचा आरोप समितीने केला आहे. या खरेदीमध्ये जादा दर दाखविण्यात आल्याचा दावा करण्यात आला असून, प्रत्यक्षात आजपर्यंत या घंटागाडीचा कचरा संकलनासाठी उपयोगच करण्यात आलेला नसल्याचे म्हटले आहे. याशिवाय ॲरो प्लँटसाठी साहित्य खरेदी करूनही ते वापरात न आणता धूळ खात पडून असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. ऑनलाईन कामकाज दाखविले जात असले तरी कामांचे अंदाजपत्रक, मंजुरी, ग्रामसभा व मासिक सभेची माहिती सार्वजनिक करण्यात आलेली नसल्याचे समितीचे म्हणणे आहे.
ग्रामविकास अधिकाऱ्यांसाठी थम्ब (बायोमेट्रिक) सिस्टीम बसविण्याचा ठराव होऊन अनेक वर्षे उलटूनही ती कार्यान्वित करण्यात आलेली नसल्याचा मुद्दाही निवेदनात उपस्थित करण्यात आला आहे.
समितीने आरोप केला आहे की, ग्रामपंचायतीतील अनेक विकासकामे केवळ कागदोपत्री पूर्ण झाल्याचे दाखवून प्रत्यक्षात निकृष्ट दर्जाची करण्यात आली आहेत. वित्त आयोगाच्या निधीचा वॉर्डनिहाय नियोजनबद्ध वापर होणे अपेक्षित असताना मनमानी पद्धतीने कामांना मंजुरी देण्यात आली. काही कामे ठेकेदारांच्या संगनमताने सब-ठेकेदारांकडून करून घेतल्याचा आरोपही करण्यात आला असून संबंधित ठेकेदारांना काळ्या यादीत टाकण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
धोत्रे बु. ग्रामपंचायतीच्या सर्व विकासकामांची पारनेर पंचायत समितीच्या अधिकाऱ्यांऐवजी स्वतंत्र त्रयस्थ समितीकडून चौकशी करून दोषींवर कठोर कारवाई करावी, अशी समितीची भूमिका मांडण्यात आली आहे.