वंचित बहुजन आघाडीची मागणी
शिष्टमंडळाने दिले जिल्हाधिकारी कार्यालयात निवेदन
नगर (प्रतिनिधी)- मौजे वडगाव गुप्ता (ता. नगर) आणि इतर गावांतील आदिवासी, भटके, विमुक्त, अनुसूचित जाती आणि जमातींतील अतिक्रमण धारकांना कायमस्वरूपी शासनाची जागा देण्याची मागणी वंचित बहुजन आघाडीच्या शिष्टमंडळाने जिल्हाधिकारी कार्यालयात नायब तहसीलदार यांच्याकडे निवेदनाद्वारे केली आहे. शिष्टमंडळाने दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, या अतिक्रमण धारकांचे 40 ते 50 वर्षांपासून हे अतिक्रमण सरकारी जागेत कायम असून, त्यांना रेशन कार्ड, लाईट बिल कनेक्शन दिले गेले आहेत. शासनाने त्यांना राहण्यासाठी प्रत्येकी दोन गुंठे जमीन देण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
याप्रसंगी योगेश साठे (जिल्हाध्यक्ष), हनीफ शेख (शहराध्यक्ष), सुधीर ठोंबे (जिल्हा संघटक), मारुती पाटोळे, रविकिरण जाधव, प्रवीण ओरे, जे.डी. शिरसाठ, ॲड. योगेश गुंजाळ, राजू भिंगारदिवे, पिण्या भोसले, संजय शिंदे, भारत जाधव, तेजस धीवर, अमित केदारी, सोनू भोसले, संजय माळी, अक्षय भोसले, भानुदास सातपुते, साईनाथ चव्हाण, सोमनाथ जाधव, शिवाजी माळी, राजू शिंदे, सुभाष बर्डे, सोनू भोसले, राहुल चव्हाण, लताबाई चव्हाण, कनगर काळे, वैभव लोखंडे, भीमा शिंदे आदींसह पदाधिकारी व कार्यकर्ते उपस्थित होते.
सरकारी जागेवर अनेक वर्षापासून अतिक्रमण करुन राहणारे बहुतेक लोक आदिवासी, भटके, विमुक्त, अनुसूचित जाती आणि जमातींतील आहेत. राज्य शासनाने त्यांच्या उदरनिर्वाहासाठी प्रत्येकी दोन गुंठे जमीन दिली आहे. ते एमआयडीसी आणि इतर कामे करून आपली उपजीविका भागवत आहे. प्रशासनाने त्यांना या सरकारी जमिनीवरून काढले तर त्यांच्यावर उपासमारीची वेळ येईल, अशी चिंता वंचित बहुजन आघाडीच्या शिष्टमंडळाने व्यक्त केली आहे.
या प्रकरणाचे निराकरण करण्यासाठी शिष्टमंडळाने जिल्हाधिकारी कार्यालयात निवेदन दिले आहे, ज्यात सरकारने संबंधित कुटुंबांना कायमस्वरूपी जागा मोजमाप करुन देण्याची मागणी केली आहे. राज्य शासनाच्या जमिनीवरील आदिवासी, भटके, विमुक्त, अनुसूचित जाती आणि जमातींतील अतिक्रमण धारकांना राज्य शासनाने जागा दिल्याने त्यांच्या कुटुंबीयांचा योग्य पध्दतीने उदरनिर्वाह होवून, ते स्वत:चे व्यवसाय सुरू करू शकतील. यासाठी आदिवासी आणि अनुसूचित जातीचे संरक्षण करण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाच्या जमिनीवरील अतिक्रमण धारकांना प्रत्येकी दोन गुंठे जागा कायमस्वरूपी देण्याची मागणी वंचित बहुजन आघाडीच्या वतीने करण्यात आली आहे. तर अतिक्रमण हटविण्याची कारवाई त्वरीत न थांबविल्यास तीव्र आंदोलन करण्याचा इशारा देऊन अतिक्रमण धारकांना एकजुटीने या विरोधात लढा उभारण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.