आदिवासी समाजाने अतिक्रमित केलेल्या सरकारी जमिनी त्यांच्या नावावर करावे

बहुजन समाज पार्टीचे जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर निदर्शने

भूमीहीन आदिवासी बांधवांना सरकारी जमीनीचे वाटप करण्याची मागणी

अहमदनगर (प्रतिनिधी)- आदिवासी समाजाने अतिक्रमित केलेल्या सरकारी जमिनी व राहते घरे त्यांच्या नावावर करावे, भूमीहीन आदिवासी बांधवांना सरकारी जमीनीचे वाटप करावे व दलित, आदिवासी समाजावर होत असलेले अन्याय अत्याचार रोखण्यासाठी कठोर पाऊल उचलण्याच्या मागणीसाठी बहुजन समाज पार्टीच्या वतीने जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर निदर्शने करण्यात आली.

या मागणीचे निवेदन निवासी उपजिल्हाधिकारी राजेंद्र कुमार पाटील यांना देण्यात आले. यावेळी श्रीगोंदा विधानसभा उपाध्यक्ष कानिफनाथ बर्डे, बहुजन समाज पार्टीचे जिल्हा प्रभारी सुनिल ओहोळ, विलास माळी, हौसराव गोरे, दत्तात्रय सोनवणे, अजमल पठाण, बसपाचे जिल्हा उपाध्यक्ष शाहनवाज शेख, जिल्हाध्यक्ष उमाशंकर यादव, शहराध्यक्ष फिरोज शेख पत्रेवाला, उस्मान शेख, आसिफ रजा, बाळासाहेब काते, फहिम सय्यद, राजीक शेख, इक्राम टांबटकर, सलीम अत्तार आदींसह बसपाचे पदाधिकारी व कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.

दलित, आदिवासी समाज हा देशातील मूळ रहिवासी असलेला समाज असून, या समाजातील उपेक्षित कुटुंबे आजही भूमिहीन आहेत. भूमिहीन कुटुंबांना जमीन मोफत वाटप करण्यात याव्या. ज्या कुटुंबांनी सरकारी जागेवरती अतिक्रमण करून उपजीविका करत आहे; अशा कुटुंबांच्या नावावर त्या जमीनी करण्यात याव्या. त्यांच्या नावाचे खाते उतारे बनवावे. राहते घर त्यांच्या नावावर करुन, ज्या सरकारी जागेत राहतात तेथेच त्यांच्या नावावरती घरकुले करून देण्याचे बसपाच्या वतीने स्पष्ट करण्यात आले आहे.

सरकारी जागेत अतिक्रमण केलेल्या दलित, आदिवासी समाजाला जमीन विहित करणारे प्रशासनातील अधिकारी त्रास देत असून, अशा अधिकाऱ्यांवर कारवाई करावी. दलित, आदिवासी समाजातील तरुणांवर अनेक खोटे गुन्हे दाखल असून, त्यांना पोलीस प्रशासनाकडून खोट्या व पेंडिंग गुन्ह्यात अडकवण्याचा घटना घडत असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.

स्वातंत्र्यानंतर आजही या उपेक्षित घटकांना स्वातंत्र्याची फळे मिळालेली नाहीत. शासनाच्या कल्याणकारी व विविध शासकीय योजना या समाजापर्यंत पोहोचू शकले नाही. सरकारी नियती या समाजाबद्दल वाईट असल्याने हा समाज उपेक्षित राहिला आहे. दलित आदिवासी समाजातील 75 टक्के कुटुंबे ही मोल-मजुरी करणारी आहे. त्यांच्याकडे कुठलेही उपजीविकेचे साधन नाही. अशा दलित आदिवासी व भटके विमुक्त समाजाला उपजीविकेसाठी सरकारने शासकीय जमिनीचे वाटप करण्याची मागणी बहुजन समाज पार्टीच्या वतीने करण्यात आली आहे. या प्रश्‍नावर 19 सप्टेंबर रोजी भव्य मोर्चा काढण्याचा इशारा देण्यात आला आहे.