पेन्शनसह इतर सुविधा मिळण्याची केली मागणी
संपूर्ण जीवन समाजसेवेसाठी वाहणाऱ्यांचे जीवन सुसह्य करावे
अहमदनगर (प्रतिनिधी)- शासनाचा साहित्यरत्न लोकशाहिर अण्णा भाऊ साठे पुरस्कार प्राप्त संघटनेच्या शिष्टमंडळाने पुरस्कार्थींच्या पेन्शनसह इतर प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेऊन निवेदन दिले. मुंबई येथे मंत्रालयात झालेल्या भेटीत फडणवीस यांच्या समोर पुरस्कार्थींच्या कुटुंबीयांचे प्रश्न मांडण्यात आले.
आमदार अमित गोरखे यांच्या पुढाकारातून संघटनेच्या शिष्टमंडळाने उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांची भेट घेतली. यावेळी पुरस्कार्थी हिराताई गोरखे, नामदेवराव चांदणे, काशीनाथ सुलाखे, बब्रुवान अर्जुने, राजु महादेव, दिलीप सोळसे, विजय वडागळे, सुनिल उमाप, निलेश सरोदे, दत्तात्रय गोरखे आदी उपस्थित होते. उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांनी पुरस्कार्थींच्या मागण्यांवर विचार करुन सकारात्मक निर्णय घेण्याचे आश्वासन दिले.
महाराष्ट्र राज्य शासनाच्या सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग यांच्या वतीने सामाजिक योगदान देणाऱ्या राज्यातील व्यक्तींना साहित्यरत्न लोकशाहिर अण्णा भाऊ साठे पुरस्कार दिला जातो. थोर महापुरुषांच्या नावाने दिले जाणाऱ्या या पुरस्काराचा मान-सन्मान राखण्यासाठी त्याचे स्वरुप देखील मोठे असणे अपेक्षित आहे. पुरस्कार्थी संसार व कुटुंबाची पर्वा न करता निस्वार्थपणे सामाजिक योगदान देत असतात. त्यांच्या कार्याची दखल घेऊन शासन त्यांना हा पुरस्कार देते. मात्र हा पुरस्कारात काही रक्कम व फक्त काही एसटी बस प्रवास मोफतची सुविधा दिली जाते. यापलीकडे पुरस्कार्थींना कुठल्याही क्षेत्रात विशेष सवलत किंवा प्रतीमाह पेन्शन मिळत नसल्याचे संघटनेच्या वतीने स्पष्ट करण्यात आले.
पुरस्कार्थी हे सर्वसामान्य घटकातील असून, त्यांना आर्थिक सवलत व इतर फायदे मिळत नसल्याने ही अत्यंत खेदजनक बाब आहे. पुरस्कारास पात्र ठरणारा समाजसेवक आयुष्यभर समाजाची सेवा करतो. 30 ते 40 वर्षाचे आयुष्य समाजासाठी देतो, त्याचे समाजामध्ये राहणीमान व सन्मान उंचावण्यासाठी शासनाने त्यांना दरमहा किमान 15 हजार पेन्शन द्यावी, सर्व महामंडळाच्या बस मधून मोफत प्रवास, मोफत रेल्वे प्रवास, म्हाडा प्रकल्पात घरांसाठी सवलत, पुरस्कार्थीच्या कुटुंबातील किमान एका व्यक्तीस शासकीय सेवेत नोकरी, शासकिय-अशासकीय समीत्यावर नियुक्ती, शासकीय शेतजमीनी वाटप, आयुष्यभर समाजासाठी अविरत सेवा करणाऱ्या पुरस्कार्थीचा मृत्यपश्चात शासकीय इतमामात अंत्यविधी, स्वातंत्र्य सैनीकांप्रमाणे सोयी-सुविधा लागू करण्याची मागणी संघटनेच्या वतीने करण्यात आली आहे.