भ्रष्टाचारामुळे दिव्यांग विद्यार्थी शिक्षणाच्या हक्कापासून दुरावत आहे -उमेश शिंदे
अहमदनगर (प्रतिनिधी)- एकीकडे महाराष्ट्र शासनाने स्वागतहार्य दिव्यांग मंत्रालय सुरू केले असताना, दुसरीकडे मात्र दिव्यांग विद्यार्थ्यांना सामान्य शाळेत प्रशिक्षित विशेष शिक्षकांमार्फत दैनंदिन अध्यापन मिळत नसल्याच चित्र राज्यभर निर्माण झालेले आहे. दिव्यांग विद्यार्थी शिक्षणाच्या हक्कापासून दुरावत असल्याचा प्रश्न उमेश शिंदे यांनी उपस्थित केला आहे. तर या संदर्भात मुख्यमंत्री व शालेय शिक्षण मंत्री यांचे लक्ष वेधून त्यांनी महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण विभागांमध्ये पदाचा दुरुपयोग, दप्तर दिरंगाई, कर्तव्यात कसूर व भ्रष्टाचाराची चौकशी करण्याची मागणी त्यांनी केली आहे. कोणत्या आदेशांवर कार्यवाही करायची, कोणत्या नाही हे हेतूपरस्पर ठरवले जात असल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे.
राज्यात फक्त नावालाच केंद्र पुरस्कर समग्र शिक्षा अभियान समावेशित शिक्षण सुरू आहे. हा उपक्रम उपरा झाला असून, त्याला ना राज्य शासन मनापासून राबवते ना केंद्र शासन. या दुर्लक्षित कारभारात दिव्यांग विद्यार्थी शिक्षणाच्या अधिकारांपासून नक्कीच राहत आहे. 5 वर्षांपासून अभियान अंतर्गत दिव्यांग विद्यार्थ्यांची कोणतेही आरोग्य तपासणी शिबिर घेतले गेले नाही.
दिव्यांग विद्यार्थ्यांना (मतिमंद प्रवर्ग) कधी नव्हेत शैक्षणिक कीट मिळते ते पॅटर्न ची हिन्दी/ इंग्रजी भाषेत दिली जातात. मराठी भाषेत 15 वर्षात पुस्तके मिळाली नाहीत. त्यांची एकप्रकारे अवहेलना केली जात आहे. सध्या शैक्षणिक वर्ष संपत असले तरी पूर्णत: अंध दिव्यांग विद्यार्थ्यांना ऑडिओ स्वरूपातील अभ्यासक्रम उपलब्ध झालेला नाही. सन 2020 साली आलिम्को कॅम्प झाला होता, त्यांचे साहित्य या वर्षी सन 2024 ला मिळाले. काही विद्यार्थी विना साहित्य चालायला लागले आणि काहींना मापात आले नाही. पालकांनी स्वखुशीने साहित्य परत केले. कोट्यावधी रुपयांचा निधी अलिम्कोला दिला जातो पण वेळेत साहित्य देऊ शकले नाही. याही वर्षी अलिम्को कॅम्प झाला नसल्याचे शिंदे यांनी म्हंटले आहे.
5 वर्षांपसून दिव्यांग विद्यार्थी त्यांच्या पालकांसाठी त्यांना अध्यापन करणाऱ्या सामान्य शिक्षकांना प्रशिक्षण दिले जात नाही. उपक्रमाअंतर्गत दिव्यांग विद्यार्थ्यांसाठी आनंद मेळावे, क्रिडा स्पर्धा, स्नेह संमेलन घेतले जात नाही. राज्यभर जिल्हास्तरारावर, तालुका स्तरावर संसाधन कक्ष निर्माण केले गेले कोट्यांनी पैसे वापरले जात आहेत त्याचा हवा तसा उपयोग दिव्यांग विद्यार्थ्यांना घेता आला नाही, काही ठिकाणी थेरपिस्ट नाहीत, विशेष शिक्षक संख्या अपुरी शिक्षणाच्या बाबतीत आजही खूप साऱ्या उणिवा असून, त्याकडे डोळेझाक केली जात असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
7 ते 8 वर्षात राज्य समन्वयक कधी कोणत्या जिल्ह्यात भेटी देऊ शकले नाही. दिव्यांग विद्यार्थ्यांच्या समस्या, विशेष शिक्षकांच्या समस्या जाणून घेण्यात आल्या नाहीत. कुठले अभ्यासक्रम बनविले गेले नाही, उपक्रम तयार केले नाही, मग समग्र शिक्षाचे बजेट फक्त इतर वरिष्ठ जे टेबलावर काम करतात ज्यांचा प्रत्यक्ष महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषद यांच्याशी संबध येतो यांच्या मानधनवर खर्च केला जातोय का? हा प्रश्न उपस्थित करण्यात आला आहे. या सर्व गोष्टींचा विचार करुन चौकशी करण्याची मागणी शिंदे यांनी केली आहे.