पारनेरच्या चौदावा व पंधरावा वित्त आयोगाच्या दप्तर तपासणीतील दोषींवर गुन्हे दाखल करुन निलंबन करण्याची मागणी
अहमदनगर (प्रतिनिधी)- पारनेर पंचायत समिती अंतर्गत चौदावा व पंधरावा वित्त आयोगाच्या कामात झालेल्या अफरातफर प्रकरणी दप्तर तपासणीच्या अहवालात दोषी असलेल्या पारनेर गटविकास अधिकारी, सहाय्यक गट विकास अधिकारी, लेखा शाखेचे अधिकारी, जिल्हा परिषद लघु पाटबंधारे व जिल्हा परिषद सार्वजनिक बांधकाम उपाभियंता यांना तात्काळ निलंबित करून त्यांच्याविरुद्ध कायदेशीर कारवाई करण्याच्या मागणीसाठी जिल्हा परिषदेत अन्याय निवारण निर्मूलन सेवा समितीच्या वतीने उपोषण करण्यात आले.
या उपोषणात समितीचे जिल्हाध्यक्ष अरुण रोडे, पारनेर तालुका अध्यक्ष निवृत्ती कासुटे, भावेश गायकवाड, राजू भांड, संजय कोरडे, योगेश खिटके, हरिभाऊ हरीया, रावसाहेब काळे आदी सहभागी झाले होते.
पारनेर पंचायत समिती अंतर्गत चौदावा व पंधरावा वित्त आयोग अंतर्गत 2020 ते 2023 पर्यंतची कामे होती. त्यामध्ये मोठ्या प्रमाणात अनियमित्ता करून नियमबाह्यपणे अफरातफर करण्यात आलेली. याबाबत संघटनेच्या वतीने दप्तर तपासणी करण्याची मागणी करण्याता आली होती. त्यानुसार मुख्य लेखा अधिकारी व वित्त अधिकारी जिल्हा परिषद यांनी या प्रकरणी चौकशी करून अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले. त्यानुसार 25 मे 2023 रोजी उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (ग्रामपंचायत) जिल्हा परिषद यांना अहवाल सादर करण्यात आलेला आहे.
सदर अहवालात आणखी काही महत्त्वाच्या बाबींचा खुलासा करण्यात आलेला आहे. या अहवालात पारनेरचे संबंधित अधिकारी कामात अनियमितता करत शासन परिपत्रक, नियमांचे उल्लंघन केल्याचे व अफरातफर केल्याचे स्पष्ट दिसत असल्याचे निवेदनात म्हंटले आहे.
या कामात कंत्राटदार यांच्या खतावणीच्या नोंदी ठेवलेल्या नाहीत. विविध कामांची देयके अदा करताना 6 लाख 64 हजार रुपयांचा आयकर, जीएसटी, कामगार कल्याण निधी विमा, सुरक्षा अनामत इत्यादी साठीची रक्कम त्या लेखशिर्षकाखाली न भरता हडप करण्यात आली आहे. अनेक कामांची कामे न करता बिले अदा करण्यात आलेली आहे. 17 कामांचे देयके अदा झालेली असून, ही कामेच करण्यात आली नसून, जुनी केलेली कामे दाखवून नव्याने बिल अदा करण्यापुरते कामे दाखविण्यात आलेली असल्याचा आरोप उपोषणकर्त्यांनी केला आहे.
न केलेल्या कामाची बिले काढून रक्कम हडप करण्यात आली आहे. यामध्ये 40 ते 50 लाख रुपयांचा अपहार झालेला आहे. वॉटर फिल्टर बसवण्याच्या कामातही अनिमितता असून, एकाच ठेकेदाराला काम देण्याच्या हेतूने सर्वांनी सदर ठेकेदार सोबत कमिशनसाठी संगनमत केल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे. याप्रकरणी कारवाई करण्याची मागणी अन्याय निवारण निर्मूलन सेवा समितीच्या वतीने करण्यात आली आहे.