तो निधी शहरातील दैना अवस्था दूर करण्यासाठी खर्च करावा!
अहमदनगर (प्रतिनिधी)- केडगाव इंडस्ट्रियल इस्टेट अंतर्गत मूलभूत सुविधांसाठी महापालिका मार्फत निधी खर्च करण्याची तरतुद नसून, सर्वसामान्य जनतेच्या पैश्यातून व्यावसायिक भाग असलेल्या ठिकाणी पैश्याची उधळपट्टी करु नये, तो पैसा शहरातील दैना अवस्था दूर करण्यासाठी खर्च करण्याची मागणी माजी ज्येष्ठ नगरसेवक तथा काँग्रेसचे प्रदेश सचिव दीप चव्हाण यांनी केली आहे. तर त्या भागात नगरसेवकांनी जाऊन राजकारण करु नये, असा टोला देखील त्यांनी लगावला आहे.
अहमदनगर महानगरपालिका मार्फत शहरातील विविध आस्थापनाकडील मालमत्ता कर नियमानुसार वसूल केला जातो. या प्रक्रियेमार्फत जमा होणारा निधी हा सार्वजनिक ठिकाणी, शहरातील निवासी क्षेत्रात मूलभूत सुविधा देण्याकरिता वापरणे बंधनकारक आहे. सध्या केडगाव इंडस्ट्रियल इस्टेट अंतर्गत रस्ता, ड्रेनेजलाईन या मूलभूत सुविधा करिता मनपा मार्फत निधी खर्च करण्याबाबत चर्चा सुरु आहे. या भागात महापालिका ऐवजी जिल्हा नियोजन समिती किंवा आमदार, खासदार निधीतून खर्च होणे अपेक्षित आहे. महापालिकेत शहरातील विकास कामे मार्गी लावण्यास पुरेसा निधी नाही आणि यामुळे दुष्काळात तेरावा महिना अशी परिस्थिती निर्माण झाली असल्याचे चव्हाण यांनी म्हंटले आहे.
कृषी उत्पन्न बाजार समिती, पोलीस मुख्यालय, जिल्हा परिषद वसाहत जिल्हा पोलीस कार्यालय, न्यायालय आदींसारख्या अनेक कार्यालयांमधून मालमत्ता कर, घरपट्टी, पाणीपट्टी महापालिका वसूल करते. मात्र त्यांना रस्ते, लाईट, ड्रेनेजलाईन आदी विषयांवर खर्च करत नाही. मग फक्त केडगाव येथील इंडस्ट्रियल इस्टेट यामध्ये ड्रेनेजलाईन, रस्ते, लाईट, पाणी इत्यादी सर्व सुविधांवर महापालिका लाखो रुपये का खर्च करते? हा प्रश्‍न त्यांनी उपस्थित केला आहे.
सन 1974 पासून जिल्हाधिकारी असतित्वात आहे. यांनी केवळ ती जागा शासकीय असून, व्यापारी तत्त्वावर एकूण 99 वर्षाच्या कराराने दिलेली आहे. म्हणून सदर ठिकाणी मूलभूत सुविधा पुरवण्याची जबाबदारी महापालिकेची नाही, ती जिल्हा प्रशासनाची आहे. त्यामुळे सदर ठिकाणी महापालिकेने कुठल्याही प्रकारचा खर्च करू नये असे दीप चव्हाण यांनी प्रसिध्दीपत्रकात म्हंटले आहे.