चार पिढ्यांच्या वनजमिनीच्या हक्कासाठी शेतकरी आक्रमक; प्रलंबित वनहक्क दाव्यांवर तातडीने निर्णयाची मागणी
काळी आई मुक्ती आंदोलनातून प्रशासनाचे वेधले लक्ष
अहिल्यानगर (प्रतिनिधी)- चार पिढ्यांपासून वनजमिनीवर शेती करून उदरनिर्वाह करणाऱ्या आणि याच परिसरात घरे उभारून वास्तव्य करणाऱ्या वाळुंज (ता. अहिल्यानगर) येथील 14 कुटुंबांच्या प्रलंबित वनहक्क दाव्यांवर तातडीने निर्णय घ्यावा, या मागणीसाठी काळी आई मुक्ती आंदोलन करण्यात आले. महात्मा गांधी जयंतीनिमित्त शुक्रवार, 2 ऑक्टोबर रोजी शेतकऱ्यांनी ‘7ई आणि 12ई पेरणी सत्याग्रह’ करून प्रशासनाचे लक्ष वेधले.
या सत्याग्रहादरम्यान आंदोलक शेतकऱ्यांनी संबंधित वनजमिनीवर ज्वारीची पेरणी केली. त्यानंतर हक्काच्या जमिनीवर हक्काच्या नोंदी करण्याच्या मागणीसाठी जोरदार घोषणाबाजी करण्यात आली. पिढ्यान्‌पिढ्या कसत असलेल्या जमिनीवरील हक्काला अधिकृत अभिलेखांमध्ये स्थान मिळावे, हा या आंदोलनाचा प्रमुख उद्देश असल्याचे आंदोलकांनी सांगितले.
वाळुंज येथील संबंधित 14 कुटुंबे अनेक पिढ्यांपासून वनजमिनीवर शेती करीत असून, त्यांचा उदरनिर्वाह या जमिनीवरील शेतीवर अवलंबून असल्याचे आंदोलकांचे म्हणणे आहे. या कुटुंबांनी वनहक्क कायदा, 2006 अंतर्गत दावे दाखल केले आहेत. मात्र, संबंधित दावे अद्याप प्रलंबित असल्याने त्यावर उपलब्ध पुरावे आणि कायदेशीर प्रक्रियेच्या आधारे तातडीने निर्णय घ्यावा, अशी मागणी करण्यात आली.
वनहक्क कायदा, 2006 अंतर्गत पात्र अनुसूचित जमाती आणि इतर पारंपरिक वननिवासी यांना वैयक्तिक तसेच सामूहिक वनहक्कांच्या दाव्यांसाठी कायदेशीर प्रक्रिया उपलब्ध आहे. दाव्यांची पडताळणी आणि निर्णयासाठी ग्रामसभा तसेच संबंधित वनहक्क समित्यांची प्रक्रिया निर्धारित आहे. त्यामुळे वाळुंज येथील प्रलंबित दाव्यांची नियमानुसार पडताळणी करून पात्र दाव्यांवर निर्णय घेण्याची मागणी आंदोलकांनी केली. आंदोलनकर्त्यांनी केवळ प्रलंबित दाव्यांवरील निर्णयाचा प्रश्‍न उपस्थित न करता, यापूर्वी मंजूर झालेल्या वनहक्कांची महसूल व वन अभिलेखांमध्ये आवश्‍यक नोंद करण्याची मागणीही केली. मंजूर वनहक्कांच्या क्षेत्राची मोजणी आणि त्यानंतर अधिकार अभिलेखांमध्ये आवश्‍यक नोंदीची प्रक्रिया पूर्ण होणे गरजेचे असल्याचे त्यांनी सांगितले.
‘7ई व 12ई’ अभिलेखांमध्ये आवश्‍यक नोंदी कराव्यात, पात्र लाभार्थ्यांचा ताबा व हक्क अभिलेखांमध्ये प्रतिबिंबित करावा आणि पात्र वनहक्क दाव्यांना मान्यता द्यावी, या प्रमुख मागण्या यावेळी करण्यात आल्या. वनहक्कांची अंमलबजावणी केवळ मंजुरीच्या कागदपत्रांपुरती मर्यादित न राहता संबंधित लाभार्थ्यांच्या अधिकृत अभिलेखांमध्येही दिसून यावी, अशी भूमिका आंदोलकांनी मांडली.
वाळुंज परिसरातील संबंधित कुटुंबे दीर्घकाळापासून या जमिनींची मशागत करून पिके घेत असल्याचे निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे. या जमिनीवरच अनेक कुटुंबांची उपजीविका अवलंबून असल्याने वनहक्काचा प्रश्‍न हा त्यांच्या आर्थिक स्थैर्याबरोबरच पुढील पिढ्यांच्या भवितव्याशी संबंधित असल्याचे शेतकऱ्यांनी सांगितले. महसूल, वन आणि संबंधित विभागांनी परस्पर समन्वय साधून प्रलंबित दाव्यांची प्रक्रिया पूर्ण करावी तसेच मंजूर वनहक्कांच्या नोंदी अद्ययावत कराव्यात, अशी मागणी आंदोलनाच्या माध्यमातून करण्यात आली.
या आंदोलनात ॲड. कारभारी गवळी, शाहीर कान्हू सुंबे, वीर बहादूर प्रजापती, अशोक भोसले, ॲड. अमित थोरात, आसाराम सातपुते, बारिक गायकवाड, हिरामन गायकवाड, सह्याजी गायकवाड, गंगूबाई वाघ, दगडू कदम, धुराभाऊ गायकवाड, अभयाबाई गायकवाड, महादेव कुलट, मळू शिंदे, अशोक शिंदे, भाऊसाहेब गुंजाळ, केशरबाई कुलट, शोभा सातपुते, मिना शिंदे, शालीन कदम, साधना कदम यांच्यासह शेतकरी कुटुंबीय उपस्थित होते.