विविध मागण्यांसाठी जोरदार निदर्शने
अहमदनगर (प्रतिनिधी)- रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया (आठवले) च्या वतीने राज्यात दलितांवर वाढत चाललेले अत्याचार रोखण्यासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयावर हल्लाबोल आंदोलन करण्यात आले. तर विविध मागण्यांसाठी जोरदार निदर्शने करण्यात आले.
या आंदोलनात रिपाईचे युवक जिल्हाध्यक्ष अमित काळे, उत्तर महाराष्ट्र सचिव अजय साळवे, उत्तर महाराष्ट्र उपाध्यक्ष शशिकांत पाटील, कर्जत तालुकाध्यक्ष संजय भैलुमे, श्रीगोंदा तालुकाध्यक्ष राजा जगताप, युवक तालुकाध्यक्ष युवराज घोडके, पारनेर तालुकाध्यक्ष राजू उबाळे, पाथर्डी तालुकाध्यक्ष बाबा राजगुरू, युवक तालुकाध्यक्ष महेश अंगारखे, रविंद्र दामोदरे, आयटी सेल जिल्हा संपर्कप्रमुख मंगेश मोकळ, युवक जिल्हा सरचिटणीस दया गजभिये, नगर तालुका सरचिटणीस निखिल सुर्यवंशी, युवक जिल्हा उपाध्यक्ष आकाश बडेकर, युवती महिला शहराध्यक्षा वंदना अल्हाट, विनोद भिंगारदिवे, योगेश दौंडे, सदाशिव भिंगारदिवे, चंद्रकांत भिंगारदिवे, रोहित कांबळे, अजय पाखरे, सनी माघाडे, दीपक गायकवाड, शैनेश्‍वर पवार, अक्षय गायकवाड, युवराज पाखरे, संतोष सारसर, जावेद पटेल, सोन्याबापू सुर्यवंशी, बापू भोसले, सागर कांबळे, लखन भैलुमे, सचिन कांबळे, दीपक बनसोडे, सचिन अडागळे, अमोल थोरात, भारत कांबळे, सोनू पाखरे, प्रतीक सुर्यवंशी, महेंद्र मोहिते, किरण खुपटे, राजेश साठे आदींसह रिपाईचे पदाधिकारी व कार्यकर्ते सहभागी झाले होते.
रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडियाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष तथा केंद्रीय मंत्री ना. रामदास आठवले यांच्या आदेशानुसार हे आंदोलन करण्यात आले. स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये इतर मागासवर्गीय ओबीसी समाजाला आरक्षण लागू करावे याबाबत सुप्रीम कोर्टात योग्य बाजू मांडली नसल्यामुळे तसेच मराठा आरक्षण प्रश्‍नी सुद्धा सर्वोच्च न्यायालयात राज्य सरकारने योग्य बाजू मांडली नसल्यामुळे मराठा समाजाच्या आरक्षण रद्द झाला आहे. याला राज्य सरकार जबाबदार असल्याचा आरोप करीत महाविकासआघाडी सरकारचा यावेळी निषेध नोंदविण्यात आला.
राज्यात वाढत असलेल्या दलित अत्याचाराच्या घटना रोखण्यासाठी कठोर कारवाई करावी, ज्या झोपडीवासीयांनी सन 2019 च्या निवडणुकीत मतदान केले, त्यांच्या 2019 पर्यंतच्या झोपड्या शासनाने अधिकृत कराव्यात, राज्य सरकारने नोकरीमधील मागासवर्गीयांचा अनुशेष भरून काढावा, अनुसूचित जाती-जमातींना मागासवर्गीय अधिकारी कर्मचारी यांना पदोन्नती मध्ये आरक्षण लागू करावे, मराठा समाजातील आर्थिक दुर्बल घटकांना आरक्षण लागू करावे, भूमिहीनांना कसण्यासाठी 5 एकर जमीन द्यावी, अनुसुचित जातीचा दाखला काढण्यासाठी 1950 पूर्वीच्या पुराव्याची जाचक अट रद्द करावी, पेट्रोल व डिझेल स्वस्त होण्यासाठी राज्य सरकारने त्यावरील कर कमी करावा, दुरुस्तीच्या नावाखाली सुरु असलेले सततचे वीज भारनियमन रद्द करण्याची मागणी रिपाईच्या वतीने करण्यात आली आहे.
या मागणीचे निवेदन जिल्हाधिकारी डॉ. राजेंद्र भोसले यांना देण्यात आले.