रणरणत्या उन्हात आक्रोश; शासनाविरोधात घोषणाबाजी
18 मागण्यांवर तातडीने निर्णय घ्या, अन्यथा आंदोलन अधिक तीव्र, समन्वय समितीचा इशारा
अहिल्यानगर (प्रतिनिधी)- राज्यातील सरकारी, निमसरकारी कर्मचारी, शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचा सुरू असलेला संप चौथ्या दिवशी अधिकच तीव्र झाला असून, कर्मचाऱ्यांनी शुक्रवारी (दि. 24 एप्रिल) जिल्हाधिकारी कार्यालयावर धडक मोर्चा काढत आपल्या आक्रोश व्यक्त केला. अद्यापही शासनाकडून कोणताही ठोस निर्णय न झाल्याने आंदोलकांमध्ये तीव्र नाराजीचे वातावरण निर्माण झाले आहे.
जलसंपदा विभागाच्या कार्यालयात एकत्र येत या मोर्चाची सुरुवात करण्यात आली. त्यानंतर छत्रपती संभाजीनगर महामार्गावरून मार्गक्रमण करत मोर्चा जिल्हाधिकारी कार्यालयावर धडकला. भर दुपारी कडक उन्हातही कर्मचारी, शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी मोठ्या संख्येने रस्त्यावर उतरले होते. यावेळी सरकारविरोधात जोरदार घोषणाबाजी करत आंदोलकांनी आपला संताप व्यक्त केला.
या मोर्चात समन्वय समितीचे निमंत्रक रावसाहेब निमसे, सरकारी कर्मचारी संघटनेचे अध्यक्ष सुभाष तळेकर, अशोक मासाळ, विलास पेद्राम, वंदना नेटके, विजय काकडे, भागवत नवगण, भाऊ शिंदे, वैशाली बोडखे, पुरुषोत्तम आडेप, विलास पेद्राम, संदिपान कासार, मुख्याध्यापक संघाचे अध्यक्ष प्रा. सुनिल पंडित, जुनी पेन्शन कोअर कमिटीचे राज्य सचिव महेंद्र हिंगे, माध्यमिक शिक्षक संघाचे जिल्हाध्यक्ष सचिन झगडे, जीएसटी विभागाच्या वर्षा पारधी, दिपक चन्ने, उषा पारधी, आप्पासाहेब जगताप, प्रसाद साठे, प्रमोद सूर्यवंशी, प्रमोद जोशी, शंकर जगताप, दुर्गा हरेल, कविता लोखंडे, शुभांगी खरात, अश्विनी खरपुडे, गंगासागर उगले, अनिता पवार, अमोल ठाणगे, राजेंद्र आंधळे, रवींद्र वाव्हळ, मृदुला भोर, बाळासाहेब निवडुंगे, भगवान सानप, सौ. नेमाने, स्वाती राठोड, वनश्री खजिनदार, सुषमा उमाप, सौ. सुतार, श्रीमती ज्योती दांगट, राहुल कोळेकर, नाड भाऊसाहेब आदींसह मोठ्या संख्येने कर्मचारी, शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी सहभागी झाले होते.
आंदोलनकर्त्यांनी स्पष्ट केले की, शासनाकडे वारंवार पाठपुरावा करूनही त्यांच्या प्रलंबित मागण्यांकडे दुर्लक्ष केले जात आहे. त्यामुळे संपाचा मार्ग स्वीकारावा लागला आहे. प्रमुख मागण्यांमध्ये जुनी पेन्शन योजना लागू करणे, निवृत्तीचे वय 60 वर्षे करणे, रिक्त पदे तातडीने भरणे, कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना कायमस्वरूपी करणे, चतुर्थश्रेणी व वाहनचालक भरतीवरील बंदी उठवणे, तसेच सर्व कर्मचाऱ्यांसाठी कॅशलेस आरोग्य विमा योजना लागू करणे यांचा समावेश आहे. केरळ राज्याच्या धर्तीवर 5 लाख रुपयांपर्यंत कॅशलेस आरोग्य विमा योजना लागू करण्याची मागणीही करण्यात आली आहे. एकूण 18 मागण्यांचा समावेश या आंदोलनात असून, त्या तातडीने मान्य कराव्यात, अशी भूमिका आंदोलकांनी मांडली.
यावेळी अशोक मासाळ यांनी शासनाच्या धोरणांवर तीव्र टीका करत सांगितले की, “सरकारच्या चुकीच्या धोरणांमुळे कर्मचाऱ्यांचे भविष्य अंधकारमय होत आहे. सेवानिवृत्तीनंतर कर्मचाऱ्यांना आर्थिक संकटांना सामोरे जावे लागणार आहे. त्यांच्या उतारवयाची सुरक्षितता हिरावली जात असून, उतारवयात कर्मचाऱ्यांना रस्त्यावर भाजी विक्रीची वेळ येणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
महिला कर्मचाऱ्यांनीही या आंदोलनात मोठ्या संख्येने सहभाग घेतला. कडक उन्हातही महिला रस्त्यावर उतरल्याने सरकारने त्यांच्या अडचणींचा विचार करावा, अशी मागणी करण्यात आली. महिलांच्या हक्कांबाबत बोलणाऱ्या सरकारने प्रत्यक्षात सेवेत असलेल्या महिलांची परिस्थिती लक्षात घ्यावी, असेही आंदोलक महिलांनी भूमिका मांडल्या.