राज्य कार्यकारणी जाहीर
अहमदनगर (प्रतिनिधी)- अखिल भारतीय किसान सभेच्या राज्य उपाध्यक्षपदी कॉ.बन्सी सातपुते यांची निवड करण्यात आली. अहमदनगर जिल्ह्यात शेतकरी आंदोलन व शेतकर्यांच्या प्रश्नावर त्यांनी केलेल्या कार्याची दखल म्हणून त्यांना राज्यकार्यकारणीत घेण्यात आले आहे. तसेच राज्य कमिटीवर अहमदनगर जिल्ह्यातील निवृत्ती दातीर, बापुराव राशिनकर व निर्मला खोडदे यांची निवड करण्यात आली. अखिल भारतीय किसान सभेचे तिसवे राज्य अधिवेशन नुकतेच शिरपुर (जि. धुळे) येथे पार पडले. अधिवेशनाचे उद्घाटन अखिल भारतीय किसान सभेचे राष्ट्रीय महासचिव कॉ.अतुलकुमार अंजान यांच्या हस्ते झाले. अधिवेशनच्या अध्यक्षस्थानी कॉ. मदन परदेशी होते. अधिवेशनात राज्यातील 27 जिल्ह्यातील 260 प्रतिनीधींची उपस्थिती होती.
राजकिय व संघटनात्मक अहवाल कॉ.राजन क्षीरसागर यांनी मांडला. त्यावर 30 प्रतिनिधींनी चर्चेत भाग घेतला. अधिवेशनात 35 महिला प्रतिनिधी सहभागी झाल्या होत्या. अधिवेशनात पुढील तीन वर्षासाठी नवीन पदाधिकारी निवडण्यात आले. 71 जणांचे राज्य कौन्सिल तर 25 जणांची कार्यकारणी व 11 जणांचे सचिव मंडळ निवडण्यात आले. अध्यक्षपदी कॉ. हिरालाल परदेशी (धुळे), उपाध्यक्षपदी कॉ.बन्सी सातपुते (अहमदनगर), कॉ.राजु देसले (नाशिक), डॉ.महेश कोपुलवार (गडचिरोली), आत्माराम विशे (ठाणे), जनरल सेक्रेटरी म्हणून कॉ.राजन क्षीरसागर (परभणी) यांची निवड करण्यात आली. सचिवपदी अशोक सोनारकर (अमरावती), अरुण वनकर (नागपूर), राजु पाटील (लातूर), साक्षी पाटील (पालघर), खजीनदारपदी अशोक सुर्यवंशी यांची निवड करण्यात आली.
अधिवेशनात शेतकरी व जनतेच्या विविध प्रश्नावर 22 ठराव करण्यात आले. त्यावर आंदोलन उभे करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. शेतकर्यांच्या मालाला हमी भाव मिळावा यासाठी एम.एस.पी.चा कायदा करावा. खरिपाची पेरणी सूरू होण्यापूर्वी शेती मालाचे हमीभाव जाहीर करावेत. शेतकरी, शेतमजूर भूमीहिन, ग्रामीण कारागीर यांना वयाच्या साठ वर्षानंतर दरमहा 5 हजार रुपये पेन्शन मिळावी यासाठी कायदा करावा. उसाला 8/50% रिकव्हरीला 3500 टन भाव मिळावा. उपपदार्थ निर्माण करणार्या साखर कारखान्यांकडून उपपदार्थाचे वेगळे पेमेंट मिळावे. गळीताअभावी शिल्लक राहिलेल्या उसाला एकरी एक लाख रूपये भरपाई मिळावी. शेतीला मोफत व दिवसा विजपुरवठा व्हावा. थकित विजबील माफ करावे. स्वामीनाथन आयोगाच्या शिफारशींची अंमलबजावणी करावी. शेती मालाला उत्पादन खर्च अधिक पन्नास टक्के नफा धरून भाव मिळावा. शेतकर्यांच्या मुलामुलींना सर्व प्रकारचे शिक्षण मोफत मिळावे. शेतीसाठी लागणारी शेती निविष्ठा, खते बि.बियाणे, औषधे जी.एस.टी मुक्त करून त्यांच्या किंमतीवर नियंत्रण आणावे. शेतीसाठी लागणारे डिझेल, पेट्रोल करमुक्त दरात पुरवावे. भूसंपादन कायद्याची काटेकोर अंमलबजावणी करावी. कांद्याला 30 रू.किलो व दुधाला 40 रु.हमी भाव मिळावा व उपपदार्थ निर्मीतीतील नफ्यात वाटा मिळावा. कापसाला 12 हजार रु.क्विंटल व सोयाबीनला 10 हजार रूपये हमीभाव मिळावा व त्याची खरेदी सरकारने करावी. बंद पडलेले साखर कारखाने सुरु होण्यासाठी तातडीने अंमलबजावणी करावे. नियमीत कर्ज फेड करणार्या शेतकर्यांना जाहीर केलेले पन्नास हजार रूपयाचे सानुग्रह अनुदान विनाअट द्यावे. जाहीर केलेल्या कुठल्याही कर्ज माफीत पात्र न ठरलेल्या शेतकर्यांना कर्जे माफी मिळण्याबाबतचे ठराव या अधिवेशनात करण्यात आले. अधिवेशन सुरु होण्या अगोदर शेतकर्यांची भव्य मिरवणूक काढण्यात आली. या सभेला कॉ. अतुल अंजान, कॉ.तुकाराम भस्मे, डॉ.भालचंद्र कांगो आदी वक्त्यांनी संबोधित केले.