संचालक मंडळावर सहकार कलम 83 व 88 अन्वये कारवाईचा मार्ग मोकळा
अहमदनगर (प्रतिनिधी)- पारनेर तालुका सैनिक सहकारी बँकेतील गैरकारभाराची महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम 1960 चे कलम 83 अन्वये सुरु होती. त्या चौकशीला सैनिक बँकेचे मुखकार्यकारी आधिकारी यांनी स्थगिती आणत थांबवलेली होती. आता मात्र सदर चौकशीला दिलेली स्थगिती मुंबई उच्च न्यायालयातील सदरची केस बँकेने काढून घेतली असल्याने कलम 83 चौकशी पूर्ण होऊन व कलम 88 च्या कारवाईचा मार्ग मोकळा झाला असल्याची माहिती सभासद बाळासाहेब नरसाळे व विनायक गोस्वामी यांनी दिली.
याबाबत विनायक गोस्वामी यांनी माहिती देताना सांगितले की, ज्येष्ठ समाजसेवक पद्मभूषण अण्णा हजारे यांनी संचालक मंडळ व मुख्यकार्यकारी आधिकारी संजय कोरडे यांच्या गैरकारभाराची पुराव्यासह सहकार आयुक्त यांच्याकडे तक्रार केली होती. त्या तक्रारीचे सहकार आयुक्तानीं गंभीर दखल घेऊन नाशिक विभागीय सहनिबंधक आर.सी. शाह यांची चौकशी अधिकारी म्हणून नेमणूक केली होती. चौकशीत संचालक मंडळ व मुख्यकार्यकारी अधिकारी आणि अधिकारी यांच्या विरुद्ध गंभीर नियम बाह्यव्यवहार, भ्रष्टाचार व बँकेच्या आर्थिक नुकसानीस जबाबदार असल्याचा चौकशी अहवालात नमूद असल्याने सहकार आयुक्त यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम 1960 चे कलम 83 अन्वये चौकशी करण्यासाठी चौकशी/प्राधिकृत अधिकारी नियुक्त केला होता.
त्या अधिकार्याने सैनिक बँकेत येऊन चौकशी सुरू केली होती. परंतु बँकेने ही चौकशी होऊ नये, म्हणून तीन महिन्यापूर्वी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करून स्थगिती आणली होती. त्या वेळी मंत्री महोदय नसल्याने त्यांचे समोर सुनावणी सुरू होईपर्यंत तात्पुरती स्थगिती मिळवली होती. आता मात्र सहकार मंत्री यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाकडे बँकेने कलम 83 च्या चौकशीस स्थगिती मिळावी म्हणून याचिका दाखल केली आहे. दाखल केलेल्या याचिकेवर 02 नोव्हेंबर रोजी सुनावणी होती, त्यात सभासद म्हणून विनायक गोस्वामी हे ज्येष्ठ विधी अॅड. सतीश तळेकर अॅण्ड असोसिएट यांच्या सोबत दाखल झालेले आहेत. बँकेने दाखल केलेल्या अर्जाची सुनावणी सुरू झाल्याने 15 नोव्हेंबर रोजी बँकेने मुंबई हाय कोर्टात दाखल केलेली याचिका काढून घेतल्याने बँकेच्या कलम 83 ला चौकशी करण्यासाठीचा मार्ग मोकळा झाला आहे. सहकार मंत्री नामदार अतुल सावे मुंबई यांच्या समोर सुनावणी सुरू झाल्याने आता त्यांच्या निर्णयाची उत्सुकता सर्व सभासदांना लागली आहे.
महाराष्ट्र सहकारी संस्था कलम 83 अन्वये चौकशी सुरू झाल्याने विद्यमान संचालक मंडळाची व मुख्यकार्यकारी अधिकारी यांनी केलेल्या गैव्यवहारप्रकरणाचा व त्यास साथ देणार्या बँकेतील भ्रष्ट अधिकारी यांच्यावरही कारवाईचा मार्ग मोकळा झाला असल्याची प्रतिक्रिया बँकेचे सभासद विनायक गोस्वामी, बाळासाहेब नरसाळे, मेजर मारुती पोटघन यांनी दिली.
