जोरदार घोषणांनी परिसर दणाणले
महागाईच्या काळात अंगणवाडी सेविकांना जीवन जगणे अवघड
अहमदनगर (प्रतिनिधी)- मानधन वाढ, शासकीय सेवेत समावून घ्यावे व दरमहा पेन्श्न योजना लागू करण्याच्या प्रमुख मागणीसह विविध प्रलंबीत मागण्यांसाठी महाराष्ट्र राज्य अंगणवाडी कर्मचारी संघ जिल्हा अहमदनगरच्या वतीने अंगणवाडी सेविकांनी जिल्हा परिषदेत बुधवारी दुपारी (दि. 14 सप्टेंबर) धरणे आंदोलन केले. अंगणवाडी सेविका महिलांनी जोरदार जोरदार घोषणाबाजी व निदर्शनाने संपूर्ण परिसर दणाणून निघाला.
अंगणवाडी कर्मचार्यांची आर्थिक परिस्थिती बिकट असून, महागाईच्या काळात त्यांना जीवन जगणे अवघड झाले आहे. कोरोना काळात देखील त्यांनी उत्तमपणे कर्तव्य बजावून योगदान दिले. त्यांच्या कार्याची दखल घेऊन त्यांच्या प्रलंबीत मागण्या पूर्ण करण्याची अपेक्षा संघटनेच्या वतीने व्यक्त करण्यात आली आहे. शासन स्तरावरील प्रश्न त्वरीत न सुटल्यास 20 सप्टेंबर मुंबई येथील आझाद मैदानात राज्यव्यापी आंदोलन केले जाणार असल्याचा इशारा संघटनेच्या वतीने देण्यात आला आहे. या आंदोलनात संघटनेच्या जिल्हाध्यक्ष शांता गोरे, जिल्हा कार्याध्यक्षा सुनीता कुलकर्णी, जिल्हा उपाध्यक्ष विजय घोडके, जिल्हा सचिव सुरेखा विखे, शोभा लोहकरे, छाया शिंदे, सुनीता दुग्गल, मंगल ढगे, पूजा गाडेकर, शोभा तरोटे, राज्य उपाध्यक्ष कॉ. निलेश दातखिळे, एस.आर. तरोटे आदींसह जिल्ह्यातील अंगणवाडी सेविका सहभागी झाल्या होत्या.
अंगणवाडी कर्मचार्यांना शासकीय सेवेत सामावून घ्यावे, अंगणवाडी कर्मचार्यांना दरमहा पेन्शन योजना लागू करावी, अंगणवाडी कर्मचार्यांना इतर राज्य सरकार प्रमाणे मानधनात वाढ द्यावी, गरम ताजा आहारातील दरवाढ व इंधन दर वाढवून द्यावा, गहू भरडण्याची सक्ती ताबडतोब बंद करावी, पोषण ट्रेकर मराठीत करून द्यावा, अंगणवाडी केंद्राच्या कामासाठी ताबडतोब नवीन मोबाईल द्यावा व रिचार्जचे पैसे वाढवून द्यावे, अंगणवाडी केंद्राच्या भाड्याची, गणवेशाची रक्कम वाढवून द्यावी, सेविका मदतनीसच्या रिक्त जागा तातडीने भराव्या,
मिनी सेविकांचे नियमित अंगणवाडी केंद्रात रूपांतर करावे, अंगणवाडी केंद्राचे साहित्य अंगणवाडी केंद्रात पोहोच करावे, साधील खर्चाचे पैसे वाढवून द्यावे, रजिस्टर उपलब्ध करून द्यावा, थकीत टीएडीए ची रक्कम तातडीने अदा करण्याची मागणी संघटनेच्या वतीने करण्यात आली आहे. या मागणीचे निवेदन जिल्हा कार्यक्रम अधिकारी ससे यांना देण्यात आले. त्यांनी अंगणवाडी सेविकांचे स्थानिक पातळीवरील प्रश्न तातडीने सोडविण्याचे आश्वासन देऊन वरिष्ठ पातळीवरील मागण्यांचे निवेदन शासनाकडे पाठविण्याचे स्पष्ट केले.
