मुख्याध्यापक शिक्षक शिक्षकेतर संघटना समन्वय समितीच्या वतीने माध्यमिक शिक्षण विभागा समोर आंदोलन
शिक्षण व्यवस्था मोडकळीस आणणारे शासन निर्णय रद्द करण्याची मागणी
अहमदनगर (प्रतिनिधी)- खाजगीकरण, कंत्राटीकरण व शाळा दत्तक योजना संदर्भातील 6 व 18 सप्टेंबरच्या शासन निर्णयाची अहमदनगर जिल्हा परिषद येथील माध्यमिक शिक्षण विभागा समोर मुख्याध्यापक शिक्षक शिक्षकेतर संघटना समन्वय समितीच्या वतीने होळी करण्यात आली. तर शिक्षण व्यवस्था मोडकळीस आणणारे हे शासन निर्णय त्वरीत रद्द होण्यासाठी यावेळी जोरदार निदर्शने करण्यात आली.
या आंदोलनात आप्पासाहेब शिंदे, प्रा. सुनिल पंडित, राजेंद्र खेडकर, रमजान हवालदार, महेंद्र हिंगे, शिरीष टेकाडे, गोवर्धन पांडुळे, सुनिल सुसरे, वैभव सांगळे, शिरीष राऊत, एच.ए. नलगे, एन.टी. शेलार, बी.आर. लहाने, बी.जी. जगताप, बी.एन. गोल्हार, एस.एन. भांबळ, अमोल ठाणगे, बाळासाहेब निवडुंगे, बद्रीनाथ शिंदे, सुनिल मदने आदी सहभागी झाले होते.
शासनाने 6 सप्टेंबर रोजी खाजगी कंत्राटदार संस्था पॅनलला मंजुरी दिली व 18 सप्टेंबर रोजी दत्तक शाळा योजनेच्या आदेशामुळे संपूर्ण राज्यभर शिक्षण क्षेत्रात खळबळ उडाली आहे. या निर्णयामुळे राज्यातील जिल्हा परिषदच्या पायाभूत शिक्षण व्यवस्थेच्या कंपनी नियंत्रित खाजगीकरणामुळे गोरगरिबांच्या शिक्षणाच्या प्रलंबित संधीचे व्यापारीकरण होऊन खेड्यातील शाळा बंद होण्याचा धोका निर्माण झालेला आहे. शाळांची विद्यमान व्यवस्था उध्वस्त झाल्यास खाजगी मान्यताप्राप्त माध्यमिक शाळांचे अस्तित्व धोक्यात येणार असल्याची भिती निवेदनात व्यक्त करण्यात आली आहे.
शिक्षण व्यवस्थेला धोका निर्माण करणारे 6 व 18 सप्टेंबरचे शासन निर्णय त्वरीत मागे घेण्याची मागणी समन्वय समितीच्या वतीने करण्यात आली. या मागणीचे निवेदन उपशिक्षणाधिकारी बाळासाहेब बुगे यांना देण्यात आले.