पुनर्विचार याचिकेची मागणी करत हजारो शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचा आक्रोश
टीईटी सक्ती अन्यायकारक अनुभवी शिक्षकांना पुन्हा परीक्षेची सक्ती का?
अहिल्यानगर (प्रतिनिधी)- शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालाबाबत महाराष्ट्र शासनाने पुनर्विचार याचिका दाखल करण्याच्या मागणीसह इतर मागण्यांसाठी अहिल्यानगर जिल्हा प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक मुख्याध्यापक, शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी समन्वय समितीच्या वतीने जिल्हाधिकारी कार्यालयावर रविवारी (दि.9 नोव्हेंबर) मुक मोर्चा काढला. या मोर्चात शिक्षक, शिक्षकेतर हजारोफ्लच्या संख्येने सहभागी झाले होते.
नगर-संभाजीनगर रस्त्यावरील सिंचन भवन कार्यालय परिसरातून मोर्चाला सकाळी 12 वाजता प्रारंभ झाले. या मोर्चात समन्वय समितीचे नेते सुनील पंडित, राज्य प्राथमिक शिक्षक संघाचे बापूसाहेब तांबे, माध्यमिक शिक्षक संघटनेचे अध्यक्ष तथा सोसायटीचे चेअरमन आप्पासाहेब शिंदे, जुनी पेन्शन कोअर कमिटीचे राज्य सचिव महेंद्र हिंगे, खाजगी प्राथमिक शिक्षक महासंघाचे विठ्ठल उरमुडे, शेखर उंडे, राजेंद्र ठोकळ, बबन गाडेकर, प्रविण झावरे, मनिषा वाकचौरे, उत्तरेश्वर मोहळकर, वैभव सांगळे, प्रसाद शिंदे, अन्सार शेख, गोकुळ कळमकर, विकास डावखरे, अमोल पवार, उत्तरेश्वर मोहोळकर आदी सहभागी झाले होते.
सकाळी 10 वाजल्या पासून सिंचन भवन कार्यालयाच्या परिसरात शिक्षक, शिक्षकेतर बांधव व महिला शिक्षिकांनी जमण्यास सुरुवात केली होती. यावेळी उपस्थितांनी आपल्या भावना व्यक्त करुन सरकारच्या माध्यमातून शिक्षण क्षेत्रात चूकीचे धोरण राबविले जात असल्याचा व शिक्षकांना शैक्षणिक कामे सोडून इतर कामात गुंतवले जात असल्याचा आरोप करण्यात आला.
जिल्हाधिकारी कार्यालयावर निघालेल्या मोर्चात जिल्हाभरातून मोठ्या संख्येने शिक्षक, शिक्षकेतर बंधू भगिनी उत्स्फूर्तपणे मोर्चात सहभागी झाले होते. सिंचन भवन ते जिल्हाधिकारी कार्यालय रस्ता आंदोलनाने व्यापला होता. हातात विविध प्रकारच्या मागण्यांचे फलक घेऊन शिक्षक वर्ग मोर्चात सहभागी झाले. तर या आंदोलनातून राज्य शासनाला यापुढील काळात तीव्र आंदोलनाचा इशारा देण्यात आला. जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा आल्यानंतर मोर्चाचे सभेत रुपांतर झाले.
सुनील पंडित म्हणाले की, टीर्इटीची सर्वांना करण्यात आलेली सक्ती ही अनेक वर्षे प्रामाणिकपणे सेवा दिलेल्या शिक्षकांवर अन्यायकारक आहे. महाराष्ट्र शासनाने पुनर्विचार याचिका तात्काळ दाखल करावी, अन्यथा शिक्षकांमधील असंतोष हे आंदोलनाच्या माध्यमातून व्यक्त होणार असल्याचा इशारा त्यांनी दिला.
आप्पासाहेब शिंदे म्हणाले की, जाचक नियम व अटीद्वारे एकप्रकारे शाळा बंद करण्याचा घाट घातला जात आहे. ज्यांनी संपूर्ण हयात आपली शिक्षण क्षेत्रात घालवली व सेवानिवृत्ती जवळ आली असताना परीक्षा देण्यास भाग पाडणे हे चूकीचे आहे. गोरगरीब जनतेच्या मुलांना प्रमाणिकपणे शिक्षणातून घडवित असताना आमच्या अनुभवाची कदर न करता, लहान मुलांप्रमाणे पुन्हा शिक्षकांना अभ्यास करण्याची व परीक्षा देण्याची वेळ या राज्य शासनाने आणलेली असल्याचे स्पष्ट करुन या धोरणाचा निषेध व्यक्त केला. बापूसाहेब तांबे यांनी प्राथमिक शिक्षकांनाच टीर्इटी सक्ती का? यावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करून देशातील सर्व संवर्गाच्या अधिकारी कर्मचाऱ्यांनाही ही सक्ती करण्याची मागणी केली.
महेंद्र हिंगे यांनी जुनी पेन्शन बंद करून देशातील सुमारे 50 लाख कर्मचाऱ्यांना सरकारने फसवण्याचे पाप केले आहे. जर सरकारने यापुढील काळात टीईटी सक्ती मागे घेतली नाही तर तीव्र आंदोलन उभारले जाणार आहे. देश चालविणारे राज्यातील सर्व आमदार, खासदार अधिकारी, पदाधिकारी यांनाही विविध परीक्षा सक्तीच्या करण्याचे त्यांनी सांगितले. तसेच यावेळी अनेक उपस्थितांनी आपल्या भावना व्यक्त करुन सरकारच्या शिक्षण विरोधी धोरणाचा निषेध नोफ्लदवला.
राज्य सरकारी कर्मचारी महासंघाच्या वतीने सुभाष तळेकर, रावसाहेब निमसे, अशोक मासाळ, विलास प्रेद्राम, सुरेश जेठे, मुकुंद शिंदे, पुरुषोत्तम आडेप आणि ग्रामसेवक युनियनच्या वतीने गोकुळ पाटील यांनी आंदोलनात सहभाग नोफ्लदवून पाठिंबा दिला. या आंदोलनात बबन गाडेकर, दत्तापाटील कुलट, गोरक्षनाथ विट नोर, नारायण पिसे, ज्ञानेश्वर शिरसाठ, अर्जुनराव शिरसाठ, बाबासाहेब खरात, कल्याण लवांडे, प्रकाश नांगरे, नवनाथ घुले, बाळासाहेब कापसे, राजेंद्र सदगीर, कल्याण लवांडे, संतोष खामकर, विजय काटकर, संतोष दुसुंगे, सुभाष येवले, अमोल क्षीरसागर, आबासाहेब दळवी, नवनाथ अडसूळ, प्रवीण झावरे, नाना गाढवे, साहेबराव अनाप, संतोष सरवदे, राजेंद्र निमसे आदी सहभागी झाले होते.
सर्वोच्च न्यायालयाने सर्व स्थापनेवरील कार्यरत इयत्ता पहिली ते आठवीच्या वर्गांना अध्यापन करणाऱ्या शिक्षकांसाठी शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) सक्ती करणारा निर्णय दिलेला आहे. तरी शिक्षकांना न्याय मिळण्याच्या उद्देशाने उत्तर प्रदेश सरकारच्या धर्तीवर महाराष्ट्र शासनाने टीईटी संदर्भात तातडीने सर्वोच्च न्यायालयात पुनर्विचार याचिका दाखल करावी. 15 मार्च 2024 ची सुधारित संच मान्यता शासन निर्णय रद्द करावा, जुनी पेन्शन योजना लागू करावी, शिक्षकांना ऑनलाइन कामे रद्द करावी, पदवीधर वेतन श्रेणी लागू करावी, शिक्षणसेवक योजना रद्द करावी व वस्तीशाळा शिक्षकांची मुळसेवा सेवाकालावधीसाठी ग्राह्य धरावी आदी मागण्या करण्यात आल्या आहेत. या मागणीचे निवेदन तहसिलदार शरद घोरपडे यांना देण्यात आले.
जशी शिक्षकांना पात्रता परीक्षा सक्तीची केली, तशी देशातील डॉक्टर, वकील, इंजिनियर, आमदार, खासदार, प्राध्यापक यांनाही अशा परीक्षा सक्तीच्या का नाहीत? याबद्दल आंदोलक शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांनी प्रश्न उपस्थित केला.