शिक्षकांचा जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर एल्गार

सामूहिक रजा टाकून शिक्षक रस्त्यावर; टीईटी, पदोन्नती, संचमान्यता व बीएलओ सक्तीविरोधात धरणे

अन्यायकारक धोरणे तातडीने मागे घेण्याची मागणी, ‘शिक्षकांना अध्यापन करू द्या, अशैक्षणिक कामातून मुक्त करा’

अहिल्यानगर (प्रतिनिधी)- कार्यरत शिक्षकांवर लादण्यात आलेली टीईटीची अनिवार्यता, पदोन्नती प्रक्रियेतील अन्यायकारक अटी, संचमान्यतेचे जाचक धोरण, बीएलओच्या अशैक्षणिक कामाची सक्ती तसेच इतर शिक्षकविरोधी निर्णयांविरोधात अहिल्यानगर जिल्हा प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळा मुख्याध्यापक, शिक्षक, शिक्षकेतर समन्वय समितीच्या वतीने जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर धरणे आंदोलन करण्यात आले. या आंदोलनासाठी जिल्ह्यातील शिक्षकांनी सामूहिक रजा टाकून मोठ्या संख्येने सहभाग नोंदवत शासनाच्या धोरणांविरोधात तीव्र नाराजी व्यक्त केली.

जिल्हाधिकारी कार्यालया समोर करण्यात आलेल्या आंदोलनाने संपूर्ण परिसर शिक्षक, शिक्षकेतरांच्या घोषणांनी दणाणला. या आंदोलनास राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटनेच्या वतीने पाठिंबा देण्यात आला. आंदोलनात समन्वय समितीचे अध्यक्ष सुनिल पंडित, सचिव आप्पासाहेब शिंदे, शिक्षक नेते बापूसाहेब तांबे, जुनी पेन्शन कोअर कमिटीचे राज्य सचिव महेंद्र हिंगे, बबन गाडेकर, दत्तात्रय कुलट, प्रकाश नांगरे, संतोष दुसुंगे, नारायण पिसे, ज्ञानदेव बेरड, सचिन झगडे, अमोल ठाणगे, प्रसाद शिंदे, मनिषा वाकचौरे, सरकारी कर्मचारी संघटनेचे अध्यक्ष सुभाष तळेकर, सरचिटणीस रावसाहेब निमसे, उपाध्यक्ष अशोक मासाळ, विलास पेद्राम आदींसह शिक्षक मोठ्या संख्येने सहभागी झाले होते.

यावेळी आंदोलकांनी राज्य शासनाच्या शिक्षणविषयक धोरणांमुळे शिक्षकांचे मानसिक, शारीरिक आणि व्यावसायिक खच्चीकरण होत असल्याचा आरोप केला. शासन सातत्याने शिक्षकांच्या न्याय्य मागण्यांकडे दुर्लक्ष करत असून, वारंवार लोकशाही मार्गाने निवेदने, बैठका आणि पाठपुरावा करूनही कोणताही सकारात्मक निर्णय घेतला जात नसल्याने आंदोलनाचा मार्ग स्वीकारावा लागल्याचे आंदोलकांनी स्पष्ट केले. प्रमुख वक्त्यांनी आपल्या भाषणात शासनाच्या धोरणाचा निषेध नोफ्लदवला.
समन्वय समितीच्या निवेदनात नमूद करण्यात आले की, राज्यातील प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळांमधील शिक्षकांच्या सेवेशी संबंधित अनेक प्रश्‍न प्रलंबित आहेत. शासनाचे अलीकडील निर्णय शिक्षकांसाठी अत्यंत जाचक ठरत असून त्याचा परिणाम विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक गुणवत्तेवरही होत आहे.

14 मे 2026 रोजी शिक्षण संचालकांनी विस्तार अधिकारी (शिक्षण), केंद्रप्रमुख आणि मुख्याध्यापक पदोन्नती प्रक्रिया सुरू करण्याबाबत काढलेले पत्र तातडीने रद्द करण्यात यावे, अशी मागणी करण्यात आली. या पत्राच्या आधारे ज्या जिल्ह्यांमध्ये पदोन्नती प्रक्रिया पार पडली असेल तीही रद्द करून नव्याने न्याय्य निकषांवर प्रक्रिया राबवावी, अशी भूमिका शिक्षकांनी मांडली.
सन 2010 पूर्वी सेवेत रुजू झालेल्या आणि अनेक वर्षे अध्यापनाचा अनुभव असलेल्या शिक्षकांना टीईटी उत्तीर्ण होण्याची सक्ती अन्यायकारक असल्याचे आंदोलकांनी सांगितले. तामिळनाडू, उत्तर प्रदेश आणि तेलंगणा राज्यांच्या धर्तीवर महाराष्ट्रातही कार्यरत सेवाज्येष्ठ शिक्षकांना टीईटी नियमांत शिथिलता द्यावी किंवा त्यांच्यासाठी स्वतंत्र टीईटी परीक्षा घेण्यात यावी, अशी मागणी करण्यात आली.

सर्वोच्च न्यायालयाने पात्रता पूर्ण करण्यासाठी दिलेल्या मुदतीच्या अधीन राहून सेवाज्येष्ठ व पात्र शिक्षकांना पदोन्नतीची संधी उपलब्ध करून द्यावी. 19 जानेवारी 2026 रोजी शालेय शिक्षण विभागाने काढलेले पत्र रद्द करून नैसर्गिक न्यायाच्या तत्त्वानुसार पदोन्नतीचा मार्ग मोकळा करावा, अशी मागणी निवेदनात करण्यात आली.
15 मार्च 2024 रोजी लागू करण्यात आलेले संचमान्यता धोरण हे शिक्षण हक्क कायदा (आरटीई) तसेच 1980 च्या मूळ धोरणाशी विसंगत असल्याचा आरोप आंदोलकांनी केला. या धोरणामुळे प्राथमिक शाळांमध्ये शिक्षकांची कमतरता निर्माण होणार असून ग्रामीण भागातील शाळांचे अस्तित्व धोक्यात येईल, अशी भीती व्यक्त करण्यात आली. त्यामुळे हा अन्यायकारक जीआर तातडीने रद्द करण्याची मागणी करण्यात आली.

निवडणूक आयोगाच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार इतर शासकीय कर्मचारी उपलब्ध नसतील तरच शिक्षकांची बीएलओ म्हणून नियुक्ती करावी. मात्र प्रत्यक्षात केवळ प्राथमिक शिक्षकांनाच मोठ्या प्रमाणात बीएलओची जबाबदारी दिली जात असल्याने त्यांच्या अध्यापनावर परिणाम होत आहे. त्यामुळे शिक्षकांना अशैक्षणिक कामातून पूर्णपणे मुक्त करून बीएलओसाठी इतर शासकीय कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती करावी, अशी मागणी आंदोलनकर्त्यांनी केली.

शिक्षकांवर दिवसेंदिवस वाढत असलेल्या ऑनलाईन कामामुळे अध्यापनासाठी वेळ मिळत नसल्याची तक्रारही आंदोलनादरम्यान करण्यात आली. विद्यार्थ्यांच्या गुणवत्तापूर्ण शिक्षणासाठी शिक्षकांना वर्गात अधिक वेळ देता यावा, यासाठी ऑनलाईन अहवाल, माहिती भरणे आणि इतर प्रशासकीय कामांचा भार कमी करावा, अशी मागणी करण्यात आली. शासनाने टीईटी, पदोन्नती, संचमान्यता, बीएलओची सक्ती, ऑनलाईन कामाचा वाढता भार यासह सर्व न्याय्य मागण्यांवर तातडीने सकारात्मक निर्णय घ्यावा, अन्यथा राज्यभर आंदोलन अधिक तीव्र करण्यात येईल, असा इशारा समन्वय समितीच्या पदाधिकाऱ्यांनी दिला.