सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे शिक्षकांमध्ये असंतोष
राज्य सरकारने सकारात्मक धोरण जाहीर करून शिक्षकांना न्याय द्यावा -बाबासाहेब बोडखे
अहिल्यानगर (प्रतिनिधी)- सर्वोच्च न्यायालयाने दि. 1 सप्टेंबर 2025 रोजी पिटीशन क्रमांक 1385/2025 मध्ये दिलेल्या निवाड्यानुसार इयत्ता 1 ली ते 8 वी पर्यंत शिकवणाऱ्या शिक्षकांना (53 वर्षांवरील शिक्षक वगळता) दोन वर्षांच्या आत शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) उत्तीर्ण करणे अनिवार्य केले आहे. या निर्णयामुळे संपूर्ण शिक्षक वर्गामध्ये नाराजी, असंतोष व भितीचे वातावरण निर्माण झाले आहे.
या अन्यायकारक निर्णयाविरोधात महाराष्ट्र राज्य शिक्षक परिषदेने सर्वप्रथम आवाज उठविला असून, राज्य सरकारने याबाबत सकारात्मक व शिक्षक हिताचे धोरण स्वीकारावे, अशी मागणी करण्यात आली आहे. शिक्षक परिषदेच्या वतीने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री तसेच शालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे यांना निवेदन देण्यात आले असल्याची माहिती शिक्षक परिषदेचे जिल्हाध्यक्ष बाबासाहेब बोडखे यांनी दिली.
भारतीय जनता पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष रविंद्र चव्हाण यांच्या माध्यमातून मुख्यमंत्री यांची भेट घेण्यात आली. या भेटीत सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे शिक्षकांवर होणारा अन्याय, त्यांच्यामध्ये निर्माण झालेला असंतोष याची माहिती मुख्यमंत्र्यांना देण्यात आली. राज्य सरकारने शिक्षक हितासाठी ठोस व तातडीने निर्णय घ्यावा, अशी मागणी शिष्टमंडळाने केली.
यासंदर्भात शालेय शिक्षण मंत्री यांनाही स्वतंत्र निवेदन पाठविण्यात आले आहे. तसेच सोमवारी (दि. 15 सप्टेंबर) राज्यभरातील शिक्षक परिषदेचे विभागीय व जिल्हा पदाधिकारी शिक्षणाधिकारी कार्यालयात निवेदन देऊन आंदोलनाचा इशारा देणार आहेत.
या प्रसंगी शिक्षक परिषदेचे प्रांताध्यक्ष वेनुनाथ कडू, प्रांत कार्यालयीन मंत्री निरंजन गिरी, कोकण विभागाध्यक्ष गुलाबराव पाटील, मुंबई विभागाध्यक्ष सुहास हिर्लेकर, उपाध्यक्ष बबनराव कातकडे, ठाणे जिल्हा पदाधिकारी निलेश खाडे यांच्यासह विविध पदाधिकारी उपस्थित होते.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा आंम्ही सर्व आदर करतो, मात्र हा निर्णय सर्वांसाठी लागू करणे अन्यायकारक होईल. शिक्षक हे समाज घडवित आहेत, राष्ट्राच्या भविष्यास दिशा देण्याचे काम करतात. त्यांच्यावर अशा प्रकारची सक्ती करणे म्हणजे त्यांच्या सन्मानावर आघात करणे होय. पूर्वीच्या शिक्षकांनी सर्व अटी, शर्ती व शैक्षणिक पात्रतेनुसार नोकरीला लागले आहेत. टीईटीचा नवीन नियम त्यांना लागू केल्यास त्यांना अनेक अडचणींचा सामना करावा लागणार आहे. राज्य सरकारने सकारात्मक धोरण जाहीर करून शिक्षकांना न्याय द्यावा. -बाबासाहेब बोडखे (जिल्हाध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य शिक्षक परिषद)