‘2 लाखांची तडजोड करून वाहन सोडले’ अन्याय निवारण समितीचा आरोप
कारवाई न झाल्यास उपोषणाचा इशारा
अहिल्यानगर (प्रतिनिधी)- पारनेर तहसिल कार्यालयाअंतर्गत मौजे ढवळपुरी येथील कामगार तलाठी यांनी अवैध गौण खनिज वाहतूक करणारे वाहन सोडवून शासनाचा लाखो रुपयांचा महसूल बुडविल्याचा गंभीर आरोप अन्याय निवारण निर्मूलन सेवा समितीच्या वतीने करण्यात आला आहे. संबंधित तलाठीवर महाराष्ट्र नागरी सेवा (शिस्त व अपील) नियम 1979 अंतर्गत शिस्तभंगाची कारवाई करून त्यांना कायमस्वरूपी सेवेतून बडतर्फ करण्याची मागणी नाशिक विभागीय आयुक्तांकडे निवेदनाद्वारे करण्यात आली आहे. समितीचे जिल्हाध्यक्ष अरुण रोडे यांनी 21 दिवसांच्या आत दोषींवर कारवाई न झाल्यास जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर उपोषण करण्याचा इशारा दिला आहे.
निवेदनात नमूद केल्यानुसार, पारनेर तहसिल अंतर्गत ढवळपुरी गावठाणाजवळील के.के. रेंज परिसर हा आर्मी प्रशासनाकडे हस्तांतरित करण्यात आलेला असून, या विस्तृत भागात नद्या, ओढे आणि नाले असल्याने माती, मुरूम व वाळूचे साठे मोठ्या प्रमाणात उपलब्ध आहेत. परिणामी, या भागात गौण खनिजांची अवैध वाहतूक मोठ्या प्रमाणावर सुरू असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.
विशेष म्हणजे, महसूल विभागाकडून या अवैध प्रकारांवर नियमित कारवाई होत नसल्याचा आरोप असून, आर्मी गस्त पथकाने वाहन पकडल्यानंतरच महसूल व पोलीस विभागाला बोलावून पंचनामा केला जातो. मात्र, त्यानंतरही संबंधित अधिकाऱ्यांकडून प्रभावी कारवाई होत नसल्याचे निवेदनात म्हटले आहे.
दि. 20 एप्रिल रोजी दुपारी सुमारे 2 वाजण्याच्या सुमारास के.के. रेंज हद्दीत ढवळपुरी-जांभळी रस्त्यावर गट क्रमांक 854 मध्ये अवैध गौण खनिज उत्खननाचे वाहन पकडण्यात आले. यावेळी कामगार तलाठी व कोतवाल घटनास्थळी पोहोचले होते. महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम 1966 मधील कलम 48(7) व 48(8) नुसार अशा वाहनांची जप्ती करून पुढील कारवाई करणे अपेक्षित असताना, नियमांची पायमल्ली करून संबंधित वाहनधारकाकडून सुमारे 2 लाख रुपये घेऊन वाहन सोडून दिल्याचा गंभीर आरोप करण्यात आला आहे.
तसेच, संबंधित शेतमालक यांनीही कोणतीही वैध परवानगी न घेता गौण खनिज उत्खनन केल्याने शासनाचा महसूल बुडविल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. या संपूर्ण प्रकरणात तलाठी यांनी आर्थिक तडजोड करून अवैध धंद्यांना पाठबळ दिल्याचा आरोप समितीने केला असून, हा प्रकार पदाचा गैरवापर व कर्तव्यात कसूर असल्याचे स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे संबंधित अधिकाऱ्यावर कठोर शिस्तभंगाची कारवाई करून सेवेतून बडतर्फ करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.