सेवानिवृत्त एसटी कामगारांचा संताप; कराराची रक्कम 48 हप्त्यांत देण्याचा निर्णय अन्यायकारक!

एकरकमी देयकाच्या मागणीसाठी राज्य परिवहन निवृत्त कर्मचारी संघटनेचा पुढाकार

परिपत्रक तात्काळ रद्द करण्याची मागणी

अहिल्यानगर (प्रतिनिधी)- महाराष्ट्र राज्य परिवहन महामंडळातील 2020 ते 2024 या कालावधीत सेवानिवृत्त झालेल्या कामगारांना करारापोटी मिळणारी वाढीव रक्कम एकरकमी न देता 48 हप्त्यांत (चार वर्षांत) देण्याचा निर्णय घेतल्याने सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांमध्ये संतापाची लाट पसरली आहे. या निर्णयाचा राज्य परिवहन निवृत्त कर्मचारी संघटनेच्या अहिल्यानगर विभागच्या वतीने तीव्र निषेध नोंदविण्यात आला असून, 3 नोव्हेंबर 2025 रोजी काढलेले परिपत्रक रद्द करण्याची आणि देय रक्कम एकरकमी देण्याची मागणी करण्यात आली आहे.

कार्यरत असताना कर्मचाऱ्यांचे कामगार करार होणे बाकी होते. अखेर मागील वर्षी करार झाला आणि त्या करारात वाढीव रक्कम सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांना मिळावी, असा नियम आहे. मात्र, महामंडळाने या रकमेचे 48 हप्त्यांत विभाजन करण्याचा निर्णय घेतला आहे, जो ज्येष्ठ सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांवर अन्यायकारक व मानसिक त्रासदायक असल्याचे संघटनेच्या वतीने स्पष्ट करण्यात आले आहे.

या निर्णयाविरोधात अहिल्यानगर विभागासह संपूर्ण महाराष्ट्रभर सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांमध्ये असंतोष निर्माण झाला आहे. कामगारांनी स्पष्ट केले की, जर शासन व महामंडळाने या संदर्भात लवकरात लवकर निर्णय घेतला नाही, तर संघटनेच्या वतीने लोकशाही मार्गाने आंदोलनाचा निर्णय घेण्यात येईल.

सदर निवेदन परिवहन महामंडळाचे अधिकारी बाळासाहेब एकशिंगे व नितीन गटणे यांना देण्यात आले. यावेळी संघटनेचे केंद्रीय कार्यकारिणी सदस्य बलभीम कुबडे, जिल्हा सचिव गोरख बेळगे, खजिनदार विठ्ठल देवकर, अण्णासाहेब आंधळे, उत्तम गर्जे, मुठाळ यांच्यासह 2020 ते 2024 करारातील कामगार मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.

मुठाळ यांनी कामगार कराराची पार्श्‍वभूमी आणि महामंडळाने केलेला अन्याय यावर सविस्तर विश्‍लेषण मांडले. त्यांनी सांगितले की, सेवानिवृत्त कर्मचारी म्हणजे ज्येष्ठ नागरिक. त्यांना त्यांच्या मेहनतीचा मोबदला एकरकमी मिळावा, ही न्याय्य मागणी आहे. महामंडळाने हप्त्यांचा निर्णय रद्द करून ज्येष्ठ नागरिकांचा सन्मान राखावा.

केंद्रीय कार्यकारिणी सदस्य बलभीम कुबडे यांनी स्पष्ट इशारा दिला की, महामंडळाने अन्यायकारक निर्णय मागे घेतला नाही, तर आम्ही वेळोवेळी तीव्र आंदोलनात्मक भूमिका घेऊ. जेष्ठ नागरिकांवर अशी वेळ येऊ देऊ नये, हे परिवहन महामंडळाचे कर्तव्य आहे.