राहुल आढाव यांचे उपोषण; सोलर बँक युनिट्‌सचा हिशोब मागितला!
मंजूर सौर क्षमता 5 किलोवॅट, बिलात मात्र 2 किलोवॅटची नोंद; महावितरणच्या कारभारावर प्रश्‍नचिन्ह!
अहिल्यानगर (प्रतिनिधी)- मंजूर सौर ऊर्जा क्षमता वाढीची नोंद प्रणालीमध्ये अद्ययावत न केल्याने तसेच चुकीच्या नोंदींमुळे अवाजवी वीजबिले आकारली जात असल्याचा आरोप करत महावितरणच्या भोंगळ कारभाराविरोधात पीपल्स हेल्पलाईनच्या वतीने निदर्शने करण्यात आली. या प्रकरणातील तक्रारदार राहुल आढाव यांनी बुधवार, दि. 21 ऑक्टोबर रोजी शहरातील महावितरण विभागीय कार्यालयासमोर उपोषण सुरू केले. मंजूर पाच किलोवॅट सौर क्षमतेची अधिकृत नोंद करून सुधारित वीजबिल द्यावे, मागील दीड ते दोन वर्षांतील सोलर बँक युनिट्‌सचा हिशोब करावा आणि सुरक्षा ठेवेसंदर्भातील नोंदी दुरुस्त कराव्यात, अशा प्रमुख मागण्या करण्यात आल्या आहेत.
या आंदोलनात ॲड. कारभारी गवळी, अशोक सब्बन, राहुल आढाव, आनंदा आढाव, वीर बहादूर प्रजापती, शाहीर कान्हू सुंबे, बाळासाहेब पालवे, ऋषिकेश आढाव आदी सहभागी झाले होते.
राहुल आढाव यांनी आपल्या घरावरील मूळ तीन किलोवॅट क्षमतेच्या सौर ऊर्जा यंत्रणेत अतिरिक्त दोन किलोवॅटची वाढ मंजूर करून घेतली होती. त्यामुळे त्यांच्या सौर यंत्रणेची एकूण मंजूर क्षमता पाच किलोवॅट झाली होती. मात्र, महावितरणचे कर्मचारी, अधिकारी आणि संबंधित व्हेंडर यांच्या निष्काळजीपणामुळे ही वाढ वीज वितरण प्रणालीमध्ये वेळेत अद्ययावत करण्यात आली नाही, असा आरोप करण्यात आला आहे.
या चुकीच्या नोंदींमुळे मंजूर पाच किलोवॅट क्षमतेऐवजी दोन किलोवॅट सौर क्षमता नोंदविण्यात आली. परिणामी, मागील दीड ते दोन वर्षांतील सोलर बँक युनिट्‌सचा अपेक्षित लाभ मिळाला नसल्याचे आढाव यांचे म्हणणे आहे. याशिवाय, ग्राहकाची सुरक्षा ठेवही वीजबिलात समायोजित करण्यात आली असून अवाजवी बिले पाठविण्यात आल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे.
या प्रकरणात आढाव यांनी माहितीच्या अधिकारांतर्गत (आरटीआय) संबंधित माहिती मागविली होती. मात्र, उपविभागीय कार्यालयाकडून अपूर्ण उत्तरे देण्यात आल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे. त्यानंतर प्रथम अपीलीय अधिकारी तथा कार्यकारी अभियंता, शहर व ग्रामीण विभाग, अहिल्यानगर यांनी 9 सप्टेंबर 2026 रोजीच्या आदेशान्वये जन माहिती अधिकाऱ्यांना सात दिवसांच्या आत सौर यंत्रणेचा कमिशनिंग अहवाल, मीटर रीडिंग आणि बिल दुरुस्ती करून सुधारित बिल देण्याबाबत स्पष्ट निर्देश दिले होते. मात्र, या आदेशानंतरही संबंधित कार्यालयाकडून कार्यवाही करण्यात आली नसल्याचा आरोप आढाव यांनी केला आहे. यासाठी त्यांनी सलग तीन लेखी स्मरणपत्रे दिल्याचेही सांगितले. वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या आदेशानंतरही प्रश्‍न मार्गी लागत नसल्याने अखेर उपोषणाचा मार्ग स्वीकारावा लागल्याचे आंदोलनकर्त्यांचे म्हणणे आहे.
मंजूर पाच किलोवॅट सौर क्षमतेची अधिकृत नोंद करून मागील सुमारे दीड ते दोन वर्षांतील सोलर बँक युनिट्‌सचा हिशोब जोडून सुधारित वीजबिल तातडीने द्यावे, वीजबिलात विनाकारण समायोजित करण्यात आलेली सुरक्षा ठेव दुरुस्त करून त्याबाबत योग्य कार्यवाही करावी, प्रथम अपीलीय अधिकाऱ्यांच्या आदेशाचे सात दिवसांत पालन न करणाऱ्या संबंधित कर्मचारी, अधिकारी आणि व्हेंडर यांच्यावर कारवाई करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
यावेळी ॲड. कारभारी गवळी यांनी हा प्रश्‍न केवळ एका वीज ग्राहकापुरता मर्यादित नसून स्वतःच्या घरावर सौर ऊर्जा यंत्रणा बसवून वीज निर्मिती करणाऱ्या देशभरातील ग्राहकांशी संबंधित असल्याचे सांगितले. सौर ऊर्जेचा अधिकाधिक वापर व्हावा, यासाठी सरकारने धोरणात्मक बदल करण्याची गरज असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. भारतामध्ये वर्षातील बहुतांश काळ सूर्यप्रकाश उपलब्ध असतो. त्यामुळे सौर ऊर्जेच्या माध्यमातून मोठ्या प्रमाणावर वीज निर्मिती होऊ शकते. या ऊर्जेचा लाभ सर्वसामान्य नागरिकांना मिळावा, यासाठी सौर ऊर्जा धोरण अधिक लोकाभिमुख करावे, अशी मागणी त्यांनी केली.
घरगुती सौर यंत्रणांमधून निर्माण होणारी अतिरिक्त वीज शेजारील ग्राहकांना किरकोळ स्वरूपात विकण्याची परवानगी मिळावी, अशीही त्यांनी भूमिका मांडली. वीज वितरण कंपन्यांकडून ग्राहकांना वीज विक्रीसाठी आकारल्या जाणाऱ्या दराच्या तुलनेत स्थानिक पातळीवर कमी दरात वीज उपलब्ध होऊ शकते आणि त्यातून सौर ऊर्जा निर्मिती करणाऱ्या ग्राहकांनाही आर्थिक लाभ मिळू शकतो, असे ते म्हणाले.
सौर ऊर्जा साठविण्यासाठी आवश्‍यक असलेल्या इन्व्हर्टर आणि इतर उपकरणांवर सरकारने 80 टक्के अनुदान द्यावे, अशी मागणीही गवळी यांनी केली. दिवसा निर्माण होणारी वीज साठविण्याची व्यवस्था अधिक सक्षम झाली, तर सौर ऊर्जेचा प्रभावी वापर शक्य होईल. मात्र, अतिरिक्त विजेचा योग्य मोबदला मिळत नसेल, तर सौर ऊर्जा निर्मिती करणाऱ्या ग्राहकांचे आर्थिक नुकसान होऊ शकते, असे त्यांनी नमूद केले. महावितरणच्या कामकाजातील अनागोंदी आणि अधिकारशाहीची प्रवृत्ती बदलण्याची गरज असल्याचे सांगत, सौर ऊर्जा क्षेत्रातील धोरणात्मक बदलांसाठी पीपल्स हेल्पलाईन पुढाकार घेणार असल्याचे यावेळी स्पष्ट करण्यात आले.