फेरफार रद्द करुन तलाठी व मंडळाधिकाऱ्यांवर शिस्तभंगाच्या कारवाईची मागणी
अन्याय निवारण निर्मूलन सेवा समिती आक्रमक; बेमुदत उपोषणाचा इशारा
अहिल्यानगर (प्रतिनिधी)- पारनेर तालुक्यातील रांजणगाव मशिद येथील गट क्रमांक 195 आणि 255 मधील जमीन फेरफार प्रकरणावरून महसूल विभागाच्या कारभारावर प्रश्‍नचिन्ह उपस्थित करण्यात आले आहे. विभागीय आयुक्तांनी यापूर्वी फेरफार क्रमांक 3544 रद्द करण्याचे आदेश दिलेले असताना, संबंधित तलाठी व मंडळाधिकाऱ्यांनी आवश्‍यक नोटीस न देता फेरफार क्रमांक 8030 मंजूर करण्यात आला आहे. तसेच कुळ कायद्याच्या नियमांची पायमल्ली करून फेरफार मंजूर झाल्याचा देखील आरोप करण्यात आला आहे. अधिकारी-कर्मचाऱ्यांवर महाराष्ट्र नागरी सेवा (शिस्त व अपील) नियम, 1979 अन्वये शिस्तभंगाची कारवाई करावी, तसेच फेरफार क्रमांक 8030 नामंजूर करावा, अशी मागणी समितीच्या वतीने करण्यात आली आहे. मागण्यांवर एका महिन्यात कार्यवाही न झाल्यास पीडितांसह जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर बेमुदत उपोषण करण्यात येईल, असा इशारा समितीचे जिल्हाध्यक्ष अरुण रोडे यांनी दिला आहे.
समितीने दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, रांजणगाव मशिद येथील मच्छिंद्र सुखदेव सरोदे यांच्या गट क्रमांक 195 व 255 या जमिनींचे महाराष्ट्र जमीन महसूल संहितेच्या कलम 85 अन्वये वाटप करण्यात आले होते. त्यानुसार फेरफार क्रमांक 3544 मंजूर करण्यात आला होता. मात्र, या फेरफाराविरोधात विभागीय आयुक्तांकडे रिव्हिजन अर्ज क्रमांक 512/2025 दाखल करण्यात आला होता. या अर्जावर सुनावणी होऊन 1 जून 2026 रोजी विभागीय आयुक्तांनी संबंधित फेरफार रद्द करण्याचे आदेश दिल्याचे समितीने निवेदनात नमूद केले आहे.
विभागीय आयुक्तांच्या आदेशानंतरही महसूल विभागातील रांजणगाव मशिद येथील कामगार तलाठी आणि संबंधित मंडळाधिकाऱ्यांनी मच्छिंद्र सुखदेव सरोदे यांच्या प्रकरणात आवश्‍यक नोटीस न देता फेरफार क्रमांक 8030 मंजूर केल्याचा आरोप समितीने केला आहे. संबंधित प्रकरण वरिष्ठ स्तरावर प्रलंबित असताना आणि त्यासंदर्भात आदेश असताना अशा प्रकारे फेरफार मंजूर करणे नियमबाह्य असल्याचे समितीचे म्हणणे आहे.
या प्रकरणात जिल्हाधिकारी, अहिल्यानगर यांच्या कुळ कायदा विभागाने जमीन हस्तांतरित करण्यासाठी तसेच सोसायटीचा इकरार नोंद कमी करण्यासाठी संबंधित सोसायटी आणि बँकेचा संयुक्त दाखला आवश्‍यक असल्याबाबत आदेश दिले होते. असे असतानाही या आदेशांचे पालन न करता फेरफार क्रमांक 8030 मंजूर करण्यात आल्याचा आरोप निवेदनात करण्यात आला आहे. कुळ कायद्यांतर्गत जमीन हस्तांतरण प्रकरणात जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिलेल्या आदेशाचे उल्लंघन झाल्याचा आरोप करत, आदेशाचा अवमान करून फेरफार मंजूर करणाऱ्या संबंधित अधिकारी-कर्मचाऱ्यांवर नियमानुसार कठोर कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणी समितीने केली आहे.
संबंधित गट क्रमांक 195 व 255 या जमिनींवर भारतीय स्टेट बँकेच्या सुपा शाखेचे 3 लाख 77 हजार रुपयांचे गहाणखत असल्याचे समितीने निदर्शनास आणून दिले आहे. त्यामुळे जमिनीशी संबंधित फेरफार करताना बँकेच्या हितसंबंधांचा आणि आवश्‍यक कागदपत्रांचा विचार करणे गरजेचे असल्याचे समितीचे म्हणणे आहे. जमिनीच्या व्यवहाराशी संबंधित आवश्‍यक दाखले आणि प्रशासकीय आदेशांचे पालन न करता फेरफार मंजूर केल्यामुळे पीडितांवर अन्याय झाल्याचा आरोपही समितीने केला आहे.
या प्रकरणात 2 डिसेंबर 2025 रोजी सहकार आयुक्तांनी जिल्हास्तरीय समिती गठित करण्याचे आदेश दिले होते, असा संदर्भही निवेदनात देण्यात आला आहे. संबंधित प्रकरणात विविध नियम व आदेशांचे पालन झाले नसल्याचा आरोप करत समितीने संपूर्ण प्रकरणाची चौकशी करण्याची मागणी केली आहे. या प्रकरणाची गांभीर्याने दखल घेऊन फेरफार क्रमांक 8030 नामंजूर करावा, तसेच कर्तव्यात कसूर केल्याचा आरोप असलेल्या संबंधित तलाठी व मंडळाधिकाऱ्यांवर महाराष्ट्र नागरी सेवा (शिस्त व अपील) नियम, 1979 अन्वये शिस्तभंगाची कारवाई करावी, अशी मागणी अन्याय निवारण निर्मूलन सेवा समितीने केली आहे.
निवेदनातील मागण्यांवर एका महिन्याच्या आत कार्यवाही न झाल्यास पीडितांसह जिल्हाधिकारी, अहिल्यानगर यांच्या कार्यालयासमोर बेमुदत उपोषण सुरू करण्यात येईल, असा इशारा देण्यात आला आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांच्या कुळ कायदा विभागाच्या आदेशाचे उल्लंघन झाल्याच्या आरोपाची चौकशी करून संबंधित जबाबदार अधिकारी-कर्मचाऱ्यांवर कारवाई करावी आणि पीडितांना न्याय मिळवून द्यावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे.