टीईटी वादावर महाधिवक्त्यांचा सल्ला घ्यावा,
अनावश्यक धास्ती, गोंधळ व गैरसमज दूर करून शिक्षकांना विश्वासात घेणे अत्यावश्यक -बाबासाहेब बोडखे
अहिल्यानगर (प्रतिनिधी)- महाराष्ट्र राज्य शिक्षक परिषदेच्या वतीने शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) संदर्भात निर्माण झालेली समस्या निकाली काढण्यासाठी शासनाने तातडीने महाधिवक्त्यांचा सल्ला घ्यावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे. या संदर्भात माजी शिक्षक आमदार तथा शिक्षक परिषदेचे राज्य कार्याध्यक्ष नागो गाणार यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, शालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे, राज्यमंत्री पंकज भोयर, तसेच शिक्षण आयुक्त यांना निवेदन पाठविल्याची माहिती परिषदेचे जिल्हाध्यक्ष बाबासाहेब बोडखे यांनी दिली आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निवाड्यानंतर प्रसारमाध्यमांतून आलेल्या बातम्या, सामाजिक माध्यमांवरील चर्चासत्रे व शिकवणी वर्गांच्या जाहिरातींमुळे शिक्षक संवर्गामध्ये मोठ्या प्रमाणावर आक्रोश व संभ्रम निर्माण झाल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
भारतीय राज्यघटनेत 2002 साली दुरुस्ती करून 6 ते 14 वयोगटातील सर्व बालकांना मोफत व सक्तीचे प्राथमिक शिक्षण हा मूलभूत अधिकार प्रदान करण्यात आला. त्यानंतर केंद्र सरकारने बालकांचा मोफत व सक्तीचे शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम 2009 मंजूर केला व त्याची अंमलबजावणी 1 एप्रिल 2010 पासून सुरू झाली. सर्वोच्च न्यायालयाने 12 एप्रिल 2012 रोजी या कायद्याला वैधता दिली. या अनुषंगाने महाराष्ट्र शासनाने 2011 मध्ये बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा हक्क नियम अधिसूचित केला.
राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षण परिषद च्या अधिसूचनेनुसार 13 फेब्रुवारी 2013 पासून प्राथमिक शिक्षक नियुक्तीसाठी शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) उत्तीर्ण करणे अनिवार्य करण्यात आले. नंतर 7 फेब्रुवारी 2019 रोजीचा शासन निर्णयही याच तरतुदी अधिक ठोसपणे अधोरेखित करतो. या दोन्ही निर्णयांनुसार 13 फेब्रुवारी 2013 किंवा 7 फेब्रुवारी 2019 नंतर प्राथमिक शिक्षक पदावर नियुक्त होणाऱ्यांना टीईटी उत्तीर्ण करणे बंधनकारक आहे. परंतु या कालावधीपूर्वी नियुक्त झालेल्या प्राथमिक शिक्षकांना टीईटी अनिवार्य नाही, हे स्पष्ट आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या 1 सप्टेंबर 2025 रोजीच्या निवाड्यानंतर, कार्यरत प्राथमिक शिक्षकांना दोन वर्षांत टीईटी उत्तीर्ण न झाल्यास सेवेतून वगळले जाईल! अशा स्वरूपाचे संदेश सोशल मीडियासह विविध माध्यमांतून प्रसारित झाले. यामुळे हजारो शिक्षक भीती व मानसिक तणावात आले आहेत. परंतु प्रत्यक्षात विद्यमान कायदेशीर तरतुदी अशा स्वरूपाच्या नाहीत.
या परिस्थितीत निर्माण झालेल्या गैरसमजांना आळा घालण्यासाठी आणि शिक्षक संवर्गातील अस्वस्थता दूर करण्यासाठी शासनाने तातडीने महाधिवक्त्यांचा अधिकृत सल्ला घ्यावा आणि स्पष्ट भूमिका मांडावी, अशी मागणी शिक्षक परिषदेने केली आहे. अनावश्यक धास्ती व गोंधळ दूर करून शिक्षकांना विश्वासात घेणे अत्यावश्यक असल्याचे बाबासाहेब बोडखे यांनी म्हंटले आहे.