जनतेलाही पुन्हा महात्मा गांधीजींसारखे ‘हे राम’ म्हणण्याची वेळ
‘रामाच्या नावावर सत्ता नको; रामाच्या नावावर हिशेब द्या’; धार्मिक ट्रस्टांच्या स्वतंत्र लेखापरीक्षणाची मागणी
अहिल्यानगर (प्रतिनिधी)- भगवान श्रीराम हे भारतीय जनमानसात श्रद्धा, सत्य, न्याय, मर्यादा, करुणा आणि लोककल्याणाचे सर्वोच्च प्रतीक मानले जातात. मात्र, याच श्रीरामांच्या नावाचा वापर करून जर श्रद्धा, देणग्या, सत्ता किंवा जनभावनांचा गैरवापर होत असेल, तर भारतीय समाजाला पुन्हा महात्मा गांधींसारखे “हे राम” म्हणण्याची वेळ येत असल्याची तीव्र प्रतिक्रिया पीपल्स हेल्पलाईनचे अध्यक्ष व ज्येष्ठ विधीज्ञ ॲड. कारभारी गवळी यांनी व्यक्त केली आहे.
पीपल्स हेल्पलाईन आणि भारतीय जनसंसदच्या वतीने देशातील सर्व मोठ्या धार्मिक ट्रस्टांचे स्वतंत्र, सार्वजनिक, वार्षिक आणि कायदेशीर देखरेखीखाली लेखापरीक्षण (ऑडिट) करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. श्रद्धेचा सन्मान करायचा असेल, तर श्रद्धेच्या नावाने उभारलेल्या प्रत्येक संस्थेने पारदर्शकता, उत्तरदायित्व आणि आर्थिक प्रामाणिकतेची कसोटी स्वीकारली पाहिजे, असे आवाहनही त्यांनी केले.
ॲड. गवळी म्हणाले की, महात्मा गांधींवर गोळ्या झाडण्यात आल्या तेव्हा त्यांच्या मुखातून “हे राम” हे शब्द बाहेर पडल्याचे भारतीय समाजाच्या सामूहिक स्मृतीत आजही जिवंत आहे. त्या दोन शब्दांमध्ये वेदना, अहिंसेचा आक्रोश आणि सत्याच्या हत्येविरुद्धचा अंतिम नैतिक आवाज दडलेला होता. आज जर रामाच्या नावाने धर्म, सत्ता, देणग्या, प्रतिष्ठा आणि जनभावनांचा वापर करून अपारदर्शक कारभार केला जात असेल, तर तो भारतीय लोकशाहीच्या आत्म्यावरच घाव असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
त्यांनी पुढे सांगितले की, हजारो वर्षे मनुस्मृती संस्कृतीने धर्म, जात, श्रेष्ठ-कनिष्ठतेच्या संकल्पना, अंधश्रद्धा आणि भीतीच्या माध्यमातून समाजाच्या मानसिकतेवर प्रभाव निर्माण केला. भारताला स्वातंत्र्यानंतर संविधान मिळाले असले, तरी समाजातील मोठा घटक अद्यापही जुन्या मानसिक गुलामगिरीतून पूर्णपणे मुक्त झालेला नाही. परिणामी लोकशाहीच्या चौकटीतही धर्माधारित वर्चस्व, जातीय मानसिकता, मतदास्य आणि भावनिक प्रचाराला असामान्य बळ मिळत असल्याचा दावा त्यांनी केला.
“मुखात ‘जय श्रीराम’ आणि अंतःकरणात ‘जय नथुराम’ असेल, तर ते रामराज्य नव्हे. ती मनुस्मृती गव्हर्नन्सची एंट्रॉपी आहे,” असे सांगताना ॲड. गवळी यांनी खरे रामराज्य म्हणजे सत्य, न्याय, पारदर्शकता, सार्वजनिक जबाबदारी आणि सर्वसामान्य माणसाच्या सन्मानावर आधारित व्यवस्था असल्याचे स्पष्ट केले. रामाच्या नावाने सत्ता मिळवणे, देणग्या गोळा करणे, प्रतिष्ठा मिळवणे आणि नंतर त्याच श्रद्धेच्या व्यवस्थापनात अपारदर्शकता ठेवणे, ही रामभक्ती नसून जनतेच्या श्रद्धेची फसवणूक असल्याचा आरोप त्यांनी केला.
धर्म जर माणसाला विवेक, करुणा, समता आणि सार्वजनिक प्रामाणिकपणाकडे नेत नसेल, तर तो धर्म न राहता राजकीय आणि सामाजिक नियंत्रणाचे साधन बनतो, असेही त्यांनी नमूद केले. रामाच्या नावाचा वापर करून जनतेच्या भावनांवर प्रभाव टाकणे आणि प्रत्यक्षात सत्ता, संपत्ती व सामाजिक वर्चस्व टिकवून ठेवण्याचा प्रयत्न करणे, हे भारतीय संविधान आणि लोकशाहीसाठी गंभीर धोका असल्याचे त्यांनी म्हटले.
अयोध्या येथील राम मंदिरासह देशातील सर्व मोठ्या धार्मिक संस्थांमध्ये जमा होणाऱ्या देणग्या, चढावे, खर्च, कंत्राटे आणि व्यवस्थापन यांचे स्वतंत्र, पारदर्शक व सार्वजनिक लेखापरीक्षण झाले पाहिजे, अशी मागणी त्यांनी केली. मंदिरांच्या नावाने जमा होणारा निधी हा कोणत्याही व्यक्ती, गट किंवा विचारसरणीची खाजगी मालमत्ता नसून तो जनतेच्या श्रद्धेचे सार्वजनिक उत्तरदायित्व असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
“’रामाच्या नावावर सत्ता नको; रामाच्या नावावर हिशेब द्या’ हा देशातील प्रत्येक श्रद्धाळू नागरिकाचा घटनात्मक आणि नैतिक अधिकार आहे,” असे सांगत त्यांनी धार्मिक संस्थांमध्ये आर्थिक पारदर्शकता आणि सार्वजनिक उत्तरदायित्वाची अंमलबजावणी करण्याचे आवाहन केले. “राम हे सत्ता मिळविण्याचे राजकीय घोषवाक्य नाही. राम म्हणजे सत्य, मर्यादा, न्याय आणि लोककल्याणाचा नैतिक मार्ग आहे. त्यामुळे रामाच्या नावाने श्रद्धा, देणगी किंवा सत्तेचा गैरवापर होत असेल, तर भारतीय जनतेने विवेक, संविधान आणि ‘पसायदान गव्हर्नन्स’च्या मूल्यांवर आधारित जनजागृतीची चळवळ उभी करण्याची गरज असल्याची भूमिका त्यांनी विशद केली.