सुधारित राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजना अंमलबजावणीसाठी परिपत्रक निर्गमीत करण्यासह पंधरा विविध मागण्या
राज्य सरकारचे लक्ष वेधून दिला तीव्र आंदोलनाचा इशारा
नगर (प्रतिनिधी)- प्रलंबीत मागण्यांकरिता राज्य सरकारचे लक्ष वेधण्यासाठी सरकारी-निमसरकारी, शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचारी समन्वय समितीच्या वतीने (महाराष्ट्र राज्य) गुरुवार (दि. 6 मार्च) जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर धरणे सत्याग्रह करण्यात आले. या आंदोलनात सरकारी-निमसरकारी, शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांनी मोठ्या संख्येने सहभाग नोंदवून हक्कांच्या मागण्यांसाठी जोरदार निदर्शने केली. तर या आंदोलनातून सरकारला तीव्र आंदोलनाचा इशारा देण्यात आला आहे.
सकाळी दोन तास झालेल्या या धरणे सत्याग्रहात समन्वय समितीचे जिल्हा निमंत्रक रावसाहेब निमसे, राज्य सरकारी कर्मचारी संघटनेचे अध्यक्ष सुभाष तळेकर, उपाध्यक्ष विलास पेद्राम, विजय काकडे, राजेंद्र आंधळे, अशोक मासाळ, सुरेखा आंधळे, ग्रामसेवक संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष युवराज पाटील, सचिव अशोक नरसाळे, शिक्षक परिषदेचे जिल्हाध्यक्ष बाबासाहेब बोडखे, मुख्याध्यापक शिक्षक संघाचे अध्यक्ष प्राचार्य सुनील पंडित, जिल्हा कनिष्ठ महाविद्यालय शिक्षक संघटनेचे अध्यक्ष सोपानराव कदम, राजेंद्र जाधव, महानगर माध्यमिक शिक्षक संघाचे अध्यक्ष उद्धव गुंड, शिक्षकेतर महामंडळाचे गोवर्धन पांडुळे, बी.एस. थोरात, उज्वला भागवत, संदिपान कासार, भागवत नवगण, वैशाली बोडखे, देविदास पाडेकर, अरविंद वाव्हळ, व्ही.डी. नेटके, डी.ए. गजभार, श्रीमती एम.एस. बाचकर, एम.बी. साठे, प्रकाश जायभाय, जालिंदर खाकाळ, डी.बी. चेडे, अविनाश ठोकळ, सयाजीराव वाव्हळ, भाऊ शिंदे आदी सहभागी झाले होते.
विविध हक्कांच्या मागण्यांसाठी राज्य सरकारकडून दुर्लक्ष होत आहे. चर्चासत्र, पत्र व्यवहार करुन देखील शासनाची प्रलंबीत मागण्यांसाठी उदासीनता दिसून येत आहे. या विरोधात तीव्र संघर्षाचे रणशिंग फुंकण्यापूर्वी राज्यातील सर्व जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर सकाळच्या सत्रात हे आंदोलन करण्यात आले. यावेळी प्रमुख वक्त्यांनी आपल्या भाषणात सरकार फक्त कर्मचाऱ्यांच्या हक्काच्या मागण्यांसाठी दिरंगाईची भूमिका घेत आहे. अनेक जागा रिक्त असून, त्याचा भार इतर कर्मचाऱ्यांवर पडत आहे. सरकारच्या दिरंगाईमुळे त्यांचे जीवन धोक्यात आल्याबद्दल तीव्र नाराजी व्यक्त केली. तर शासनाच्या कर्मचारी विरोधी धोरणाचा यावेळी निषेध नोंदविण्यात आला.
सुधारित राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजना अंमलबजावणी करण्याबाबतचे विस्तृत परिपत्रक तात्काळ जारी करण्यात यावे, खुल्लर समितीचा अहवाल तात्काळ प्रसिद्ध करावा, पीएफआरडीए कायदा रद्द करण्यात यावा, फंड मॅनेजर कडे संचित झालेली रक्कम संबंधित राज्य सरकारला परत करण्यात यावी, ईपीएस 95 नुसार असणाऱ्या सर्व वर्गणीदारांना परिभाषित पेन्शन योजना लागू करण्यात यावी, सर्व कंत्राटी, रोजंदारी, अंशकालीन कर्मचाऱ्यांच्या सेवा नियमित कराव्या, सार्वजनिक उद्योगांचे खाजगीकरण रद्द करून सरकारी विभागांचे संकुचिकरण तात्काळ थांबवावे, आठव्या वेतन आयोगाची सत्वर स्थापना करण्याबाबत केंद्र शासनाकडे आग्रह धरावा अन्यथा प्रत्येक पाच वर्षाच्या कालावधीनंतर वेतनमान पुनर्रचनेसाठी राज्याचा स्वतंत्र आयोग नेमावा, सर्व सरकारी कर्मचारी, निवृत्तीवेतनधारक, कंत्राटी, रोजंदारी कर्मचारी यांना सर्व हॉस्पिटल मध्ये कॅशलेस उपचार मिळावे यासाठी व्यापक स्वास्थ विमा योजना लागू करावी, जाचक नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण रद्द करावे, संविधानातील कलम 310, 311 (2) ए बी आणि सी रद्द करावे, नवीन तीन क्रिमिनल कायदे रद्द करावे, संविधानात निर्देशित असणारी धर्मनिरपेक्षता अबाधित ठेवावी, 1 नोव्हेंबर 2005 पूर्वी विना अनुदान, अंशत: अनुदानावर नियुक्त तसेच 2005 नंतर शंभर टक्के अनुदानावर लागलेल्या शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करावी, सरकारी कर्मचाऱ्यांवर कर्तव्य बजावत असताना होणाऱ्या भ्याड हल्ल्याविरुद्ध कठोर कारवाई करावी, सर्व वर्गातील रिक्त पदे भरण्यात यावी, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी वाहन चालक भरतीवरील बंदी तात्काळ उठवावी, चतुर्थ श्रेणी कर्मचाऱ्यांच्या पाल्यांना नियुक्ती देण्यासंदर्भातील 1981 चा शासन निर्णय निर्णयाची पुनर्स्थापना करण्याची मागणी आंदोलकांनी केली. सदर मागणीचे निवेदन प्रभारी जिल्हाधिकारी बाळासाहेब कोळेकर यांना देण्यात आले.