विनापरवानगी मीटर बसवून भरमसाठ वीजबिले आकारल्याचा आरोप; नागरिकांसह भाकप कार्यकर्त्यांचा एल्गार
वीज उद्योगाच्या खासगीकरणाला विरोध; स्मार्ट मीटर, दरवाढ आणि वीज विधेयकाविरोधात सात सूत्री मागण्यांचे निवेदन
अहिल्यानगर (प्रतिनिधी)- राज्यासह जिल्ह्यात स्मार्ट इलेक्ट्रिक मीटर बसविण्याचा निर्णय तातडीने मागे घ्यावा, वीज ग्राहकांची होणारी आर्थिक लूट थांबवावी आणि वीज उद्योगाचे खासगीकरण रद्द करावे, या प्रमुख मागण्यांसाठी भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाच्या (भाकप) वतीने शहरातील महावितरण कार्यालयासमोर जोरदार निदर्शने करण्यात आली. “स्मार्ट मीटर रद्द करा”, “वीज ग्राहकांची लूट बंद करा”, “महावितरण होश में आओ” अशा घोषणांनी परिसर दणाणून गेला.
या आंदोलनात भाकपचे राज्य सचिव कॉ. ॲड. सुभाष लांडे, जिल्हा सहसचिव कॉ. ॲड. सुधीर टोकेकर, कॉ. भारती न्यालपेल्ली, भैरवनाथ वाकळे, कॉ. सतीश पवार, अविनाश साठे, संगीता कोफ्लडा, पंकज गुंदेचा, कॉ. डॉ. सुभाष कडलग, कॉ. गनी शेख, लक्ष्मीबाई कोटा, दीपक शिरसाठ, कॉ. शारदा बोगा, तुषार सोनवणे, रेखा बोगा यांच्यासह अनेक पदाधिकारी, कार्यकर्ते आणि वीज ग्राहक मोठ्या संख्येने सहभागी झाले होते.
आंदोलनादरम्यान अनेक नागरिकांनी आपल्या वीजबिलांच्या तक्रारी मांडल्या. संबंधितांनी सांगितले की, त्यांच्या संमतीशिवाय घरांमध्ये स्मार्ट मीटर बसविण्यात आले असून त्यानंतर वीजबिलात मोठी वाढ झाली आहे. याबाबत वारंवार तक्रारी करूनही महावितरणकडून कोणतीही दखल घेतली जात नसल्याचा आरोप नागरिकांनी केला.
यावेळी कॉ. सुभाष लांडे यांनी सांगितले की, आजच्या काळात वीज ही सर्वसामान्य नागरिकांची मूलभूत गरज बनली आहे. राज्यातील बहुतांश नागरिक हे मध्यमवर्गीय, शेतकरी, शेतमजूर, कामगार आणि असंघटित क्षेत्रातील कष्टकरी आहेत. अशा परिस्थितीत वीज सेवा नफेखोर खासगी कंपन्यांच्या ताब्यात देण्याचा प्रयत्न हा सर्वसामान्यांच्या हिताविरोधात असून भारतीय संविधानातील लोककल्याणकारी राज्याच्या संकल्पनेलाच बाधा पोहोचविणारा असल्याचे सांगितले.
कॉ. ॲड. सुधीर टोकेकर म्हणाले की, महावितरणकडून ग्राहकांची दिशाभूल करून किंवा वीजपुरवठा खंडित करण्याची भीती दाखवून स्मार्ट इलेक्ट्रिक मीटर (TOD) बसविण्याची मोहीम राबविली जात आहे. वीज कायदा 2003 मधील तरतुदींनुसार कोणत्या प्रकारचे मीटर वापरायचे याबाबत ग्राहकांनाही अधिकार आहे. सरकारने यापूर्वी स्मार्ट मीटर सक्तीने लावले जाणार नाहीत, असे आश्वासन दिले होते. तसेच सर्वोच्च न्यायालयातही सक्ती केली जाणार नसल्याचे प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यात आल्याचा दावा करत, प्रत्यक्षात मात्र ग्राहकांना मोबाईलवर नोटिसा पाठवून स्मार्ट मीटर स्वीकारण्यास भाग पाडले जात असल्याचे त्यांनी सांगितले.
वीज ग्राहकांच्या संमतीशिवाय स्मार्ट मीटर बसविले जात असून त्यानंतर भरमसाठ वीजबिले आकारली जात आहेत. या वाढीव बिलांविषयी तक्रारी करूनही त्यांचे निराकरण होत नसल्यामुळे ग्राहकांमध्ये तीव्र नाराजी आहे. ही परिस्थिती कायम राहिल्यास जनतेचा संताप वाढून कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊ शकतो, असा इशाराही आंदोलनकर्त्यांनी दिला.
यावेळी महावितरण प्रशासनाला निवेदन देऊन स्मार्ट मीटर योजनेला विरोध नोंदविण्यात आला. तसेच वीज ग्राहकांच्या हक्कांचे संरक्षण करण्यासाठी सात सूत्री मागण्याही करण्यात आल्या. पंजाब आणि तामिळनाडूप्रमाणे महाराष्ट्रातही स्मार्ट मीटर न बसविण्याचा निर्णय जाहीर करावा, सन 2014 पासून करण्यात आलेली वीजदरवाढ मागे घ्यावी, वीज उद्योगाचे खासगीकरण थांबवावे, कृषी पंपांसाठी सौरऊर्जेची सक्ती रद्द करावी, घरगुती आणि शेतकरी ग्राहकांना सामान्य मीटरद्वारे तातडीने वीजजोडणी द्यावी, शेतकऱ्यांना 24 तास अखंडित वीजपुरवठा करावा व नवीन वीजजोडणीसाठी स्मार्ट मीटरची सक्ती रद्द करून प्रस्तावित वीज विधेयक 2025 मागे घेण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
राज्य सरकारने आणि महावितरणने ग्राहकांच्या मागण्यांकडे दुर्लक्ष केल्यास राज्यभर तीव्र लोकआंदोलन उभारले जाईल. वीज ही नफ्याचा विषय नसून नागरिकांचा मूलभूत अधिकार आहे आणि त्या अधिकाराच्या संरक्षणासाठी भाकपचा लढा अधिक तीव्र करण्याचा इशारा दिला आहे.