सहकारी लोकशाहीचे अवमूल्यन आणि सत्तेचे ‘शकुनी तंत्र’
अहिल्यानगर (प्रतिनिधी)- कोल्हापूरच्या ऐतिहासिक ‘गोकुळ’ दूध संघाच्या अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत प्रस्थापित व्यवस्थेने खेळलेला सत्तेचा खेळ हा केवळ एका सहकारी संस्थेचा ताबा मिळवण्याचा वाद नाही; तर तो तळागाळातील उत्पादक सभासदांच्या सामूहिक कौलाचा आणि लोकशाहीच्या आत्म्याचा केलेला अपमान आहे. या लोकशाही-विरोधी कारभाराविरुद्ध ‘पीपल्स हेल्पलाईन’ आणि ‘भारतीय जनसंसद’ यांच्या संयुक्त विद्यमाने ‘कुमन धारणालयाचा गोकुळ सूर्यनामा’ हे धडक लोकशाही अब्रु रक्षण आंदोलन छेडण्यात आले आहे. हे आंदोलन रविवार, 22 नोव्हेंबर रोजी सकाळी 10.30 वाजता अहिल्यानगरच्या हुतात्मा स्मारकात होणार असल्याची माहिती ॲड. कारभारी गवळी यांनी दिली.
दिवाळीच्या पार्श्‍वभूमीवर आंदोलन पुढे ढकलण्यात आले असून, हे आंदोलन 15 नोव्हेंबर ऐवजी 22 नोव्हेंबर रोजी होणार आहे. ‘गोकुळ’च्या संचालक मंडळ निवडणुकीत आमदार सतेज पाटील यांच्या आघाडीने 25 पैकी 13 जागा जिंकत स्पष्ट बहुमत सिद्ध केले होते. परंतु, लोकशाहीच्या संख्याशास्त्राला बगल देणारा घटनाक्रम नंतर घडला:
तहकूब बैठक व अध्यादेश: 29 ऑक्टोबर रोजी बोलावलेली पहिली बैठक गणपूर्ती न झाल्याने तहकूब झाली. त्यानंतर 6 नोव्हेंबर रोजी एका विशेष अध्यादेशाद्वारे चार शासननियुक्त संचालकांना अचानक मताधिकार बहाल करण्यात आला. मतांची आकडेवारी: 10 नोव्हेंबरला झालेल्या अध्यक्षीय मतदानात निर्वाचित सदस्यांपैकी 13 जणांनी शशिकांत पाटील चुयेकर यांच्या बाजूने, तर 12 जणांनी राजेश पाटील यांच्या बाजूने कौल दिला. मात्र, नव्याने जोडल्या गेलेल्या चार शासननियुक्त संचालकांच्या मतांच्या जोरावर राजेश पाटील 16 विरुद्ध 13 मतांनी अध्यक्षपदी विराजमान झाले.
मुंबई उच्च न्यायालयाने 9 नोव्हेंबर रोजी या अध्यादेशाला अंतरिम स्थगिती देण्यास नकार दिला असला, तरी अंतिम निकाल याचिकेच्या अधीन राहील, असे स्पष्ट केले आहे. परंतु, कायदेशीर कायदेशीरपणाच्या कागदामागे नैतिकतेचा गड कसा ढासळतो, हा खरा प्रश्‍न आहे. निकाल लागल्यानंतर आणि अध्यक्षपदाची निवडणूक अवघ्या काही तासांवर असताना मताधिकाराचे नियम बदलणे, हे बहुमत असलेल्या आघाडीचा विजय निष्प्रभ करण्याचे सुनियोजित ‘तंत्र’ होते. यामुळे सहकारी लोकशाहीत सभासदांच्या खऱ्याखुऱ्या कौलाचे रक्षण कसे करायचे, असा गंभीर प्रश्‍न आज देशासमोर उभा ठाकला आहे.
सत्ता, संपत्ती आणि प्रतिष्ठा स्वतःभोवती केंद्रित करण्याच्या प्रवृत्तीला संघटनांनी ‘कुमन धारणालय’ असे समर्पक नाव दिले आहे. अशा धारणालयातून जन्माला येणारी ब्युरोकॉन्शिओ (नौकरशाहीयुक्त) शासनव्यवस्था ही नेहमीच निसर्ग, मानवसमाज आणि तळागाळातील घटकांच्या हिताला दुय्यम स्थान देऊन केवळ केंद्राभिमुख राहते.
याच विकृत प्रशासनिक संस्कृतीचा निषेध म्हणून सूर्यनाम्यात महाराष्ट्राच्या मंत्रालयाचे प्रतीकात्मक नामांतर ‘शकुनी तंत्रालय’ असे केले जाणार आहे. तिरंग्याच्या साहाय्याने ‘लोकशाहीची लाज झाकण्याची’ प्रतीकात्मक कृती करून, सभासदांच्या पवित्र कौलाची थट्टा थांबवण्याचा संदेश दिला जाईल. ‘तिरंगा राष्ट्रीय धारणालय’ या संकल्पनेच्या आधारावर लोकभक्ती, ज्ञानभक्ती, कर्मभक्ती, घटनात्मक नैतिकता आणि कायद्याचे राज्य या चिरंतन मूल्यांची जपणूक करण्याची ही निडर हाक असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे. या आंदोलनासाठी ॲड. कारभारी गवळी, अशोक सब्बन, प्रकाश थोरात, ॲड. अमित थोरात, शाहीर कान्हू सुंबे, राहुल आढाव, बाळासाहेब पालवे, आनंद आढाव, अशोक भोसले, पोपट भोसले, वीर बहादुर प्रजापती, अभिमान शिंदे, बाबासाहेब भोसले आदी प्रयत्नशील आहेत.
6 नोव्हेंबरचा लोकशाही-विरोधी अध्यादेश तातडीने मागे घ्यावा, अध्यक्ष निवडण्याचा आणि सहकाराची सूत्रे हाती घेण्याचा अधिकार केवळ आणि केवळ सभासदांनी थेट निवडून दिलेल्या संचालकांकडेच असावा ही मागणी करण्यात आली आहे.