मुरुम उत्खननातून शासनाचा लाखोंचा महसूल बुडवल्याचा आरोप; आठ दिवसांत कारवाई करा, अन्यथा ठिय्या आंदोलन!
जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन, आंदोलनाचा इशारा!
अहिल्यानगर (प्रतिनिधी)- पारनेर तालुक्यातील मौजे हिवरे कोरडा येथील गट क्रमांक 389 मध्ये मोठ्या प्रमाणात अवैध मुरुम उत्खनन करून त्याची वाहतूक व स्वतःच्या शेतात भर टाकण्यात आल्याचा गंभीर आरोप अन्याय निवारण निर्मूलन सेवा समितीच्या वतीने करण्यात आला आहे. या प्रकरणाची तातडीने चौकशी करून संबंधित जागेचा पंचनामा करावा तसेच महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम 1966 मधील कलम 48 (7) व 48 (8) नुसार दंडात्मक कारवाई करावी, अशी मागणी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे निवेदनाद्वारे करण्यात आली आहे. आठ दिवसांत कारवाई न झाल्यास जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर बेमुदत ठिय्या आंदोलन करण्याचा इशारा समितीचे जिल्हाध्यक्ष अरुण रोडे यांनी दिला आहे.
समितीने दिलेल्या निवेदनानुसार, पारनेर तहसील कार्यालयाच्या हद्दीतील मौजे हिवरे कोरडा येथील गट क्रमांक 389 मध्ये जागा मालकाने इतर ठिकाणांहून मोठ्या प्रमाणात मुरुमाचे उत्खनन करून त्याची वाहतूक केली आणि हजारो ब्रास मुरुम स्वतःच्या शेतात टाकून भर घातली आहे. या कामासाठी शासनाची कोणतीही अधिकृत परवानगी घेण्यात आली नसल्याचा दावा समितीने केला आहे. त्यामुळे महसूल कायद्याच्या तरतुदींचे उल्लंघन होऊन शासनाचा लाखो रुपयांचा रॉयल्टी महसूल बुडाल्याचा आरोपही करण्यात आला आहे.
या प्रकारात केवळ अवैध उत्खननाचाच प्रश्न नसून संबंधित महसूल अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांच्या कार्यपद्धतीवरही समितीने प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. परिसरात अवैध उत्खनन सुरू असताना संबंधित कामगार तलाठी व मंडलाधिकारी यांनी वरिष्ठ कार्यालयाला माहिती देणे, प्रत्यक्ष जागेची पाहणी करून पंचनामा करणे अपेक्षित होते. मात्र, संबंधित अधिकाऱ्यांनी जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केल्यामुळे शासनाचे आर्थिक नुकसान झाल्याचा आरोप निवेदनात करण्यात आला आहे.
या अवैध उत्खननामुळे शासनाच्या महसुलाचे नुकसान होण्याबरोबरच पर्यावरणाची आणि नैसर्गिक साधनसंपत्तीचीही मोठ्या प्रमाणात हानी झाल्याचे समितीने म्हटले आहे. त्यामुळे या संपूर्ण प्रकरणाची निष्पक्ष चौकशी करण्यासाठी त्रयस्थ समिती नेमावी. गट क्रमांक 389 मधील जागेची प्रत्यक्ष पाहणी करून उत्खननाचे प्रमाण, वाहतूक आणि टाकण्यात आलेल्या मुरुमाचे मोजमाप निश्चित करावे. तसेच संबंधित अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या भूमिकेचीही सखोल चौकशी करून दोषींवर कठोर कारवाई करावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम 1966 चे कलम 48 (7) व 48 (8), महाराष्ट्र महसूल संहिता सुधारणा अध्यादेश दि. 12 जून 2015 तसेच महाराष्ट्र जमीन महसूल (गौण खनिजाचे उत्खनन व ती काढणे) सुधारणा नियम 2017 मधील तरतुदींनुसार कारवाई करण्याची मागणी निवेदनात करण्यात आली आहे.
या प्रकरणाची गांभीर्याने दखल घेऊन आठ दिवसांच्या आत प्रत्यक्ष पंचनामा व दंडात्मक कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणी समितीने केली आहे. निर्धारित मुदतीत प्रशासनाकडून ठोस कारवाई न झाल्यास अन्याय निवारण निर्मूलन सेवा समितीच्या वतीने जिल्हाधिकारी कार्यालय, अहिल्यानगर येथे जिल्हाधिकाऱ्यांच्या दालनासमोर बेमुदत ठिय्या आंदोलन करण्यात येईल, असा इशारा जिल्हाध्यक्ष अरुण रोडे यांनी दिला आहे.