बसपाचे जिल्हा परिषदेत धरणे आंदोलन
घरकुल योजनेची तातडीने अंमलबजावणी करण्याची मागणी
संवर्ग 1 च्या शिक्षकांची वारंवार तपासणी हा छळ असल्याचा आरोप
नगर (प्रतिनिधी)- शासकीय जागेवर राहणाऱ्या आदिवासी, भटके-विमुक्त, अनुसूचित जाती-जमाती व व्हीजीएनटी प्रवर्गातील भूमीहीन कुटुंबांना त्या जागेवरून विस्थापित न करता त्यांच्या नावावर हक्कपत्र देऊन तेथेच घरकुल योजना राबविण्याच्या प्रमुख मागणीसह इतर अनेक मागण्यांसाठी बहुजन समाज पार्टीच्या (बसपा) वतीने जिल्हा परिषद कार्यालया समोर धरणे आंदोलन करण्यात आले.
या आंदोलनात जिल्हा प्रभारी सुनील ओहोळ, जिल्हा अध्यक्ष सुरेश कांबळे, जिल्हा उपाध्यक्ष शहानवाज शेख, जिल्हा महासचिव मेजर राजू शिंदे, जिल्हा प्रभारी दत्तात्रय सोनवणे, कर्जत शहराध्यक्षा अलका कदम, नगर विधानसभा अध्यक्ष बाळासाहेब काटे, जिल्हा सचिव चंद्रकांत दोंदे, त्रिंबक साळवे, रोहित साळवे, राहुरी विधानसभा अध्यक्ष संजय संसारे, राम ससाने, कचरू लष्करे, सुमन भोसले, सुवर्णा भोसले, किरण भोसले, अशोक तांबे, सुभाष साबळे, बलभीम घोडके आदींसह मोठ्या संख्येने कार्यकर्ते व महिला सहभागी झाल्या होत्या. विविध मागण्यांसाठी करण्यात आलेल्या घोषणाबाजीने संपूर्ण परिसर दणाणून निघाला.
स्वातंत्र्याच्या 75 वर्षांनंतरही दलित-आदिवासी व भटके-विमुक्त समाज विकासापासून वंचित आहे. आजही भूमीहीन कुटुंबे शासकीय जागेवर अतिक्रमण करून राहत आहेत. शासनाने 2018 मध्ये काढलेल्या अध्यादेशानुसार ही शासकीय जमीन त्यांच्याच नावावर करून देण्याचे धोरण जाहीर केले होते. त्याची अंमलबजावणी करुन ग्रामपंचायत नोंदीत कायमस्वरूपी नोंद लावून त्या कुटुंबांना घरकुल योजनेचा लाभ द्यावा, अशी मागणी यावेळी करण्यात आली.
राज्यात गाजावाजा करण्यात आलेल्या अहिल्याबाई होळकर घरकुल योजना प्रत्यक्षात कार्यान्वित झालेली नाही. एकही घरकुल गरीब कुटुंबांना न मिळाल्याने शासनाने जनतेची फसवणूक केली असल्याचा आरोप बसपाच्या पदाधिकाऱ्यांनी केला. ही योजना तातडीने कार्यान्वित करून गरीबांना घरे उपलब्ध करून द्यावीत, अशी मागणी यावेळी करण्यात आली.
तसेच संवर्ग 1 मधील गंभीर आजाराने ग्रस्त शिक्षकांची तपासणी ससून रुग्णालय पुणे व जे.जे. रुग्णालय मुंबई येथे प्रशासनाच्या आदेशाने करण्यात आली आहे. तपासण्या झाल्यानंतर प्रमाणपत्रेही सादर असूनही त्यांना पुन्हा पुन्हा तपासणीसाठी पाठविणे हा मानसिक आणि भावनिक छळ असल्याचा आरोप बसपाच्या वतीने करण्यात आला. दोषी अथवा संशयित शिक्षकांवर कारवाई करावी, परंतु गंभीर आजारग्रस्त शिक्षकांना वेठीस धरू नये, अशी मागणीही आंदोलनात करण्यात आली.