पर्यावरण रक्षण, मोफत शैक्षणिक व वैद्यकीय सुविधा मिळण्यासह सामाजिक न्याय मागण्यांचा समावेश
अहमदनगर (प्रतिनिधी)- पर्यावरण रक्षण, मोफत शैक्षणिक व वैद्यकीय सुविधा मिळण्यासह सामाजिक न्याय मागण्यांसाठी पर्यावरण विकास संस्था व राष्ट्रीय पोलीस मित्र संघटनेच्या वतीने राष्ट्रीय अध्यक्ष गोरक्षनाथ गवते व राष्ट्रीय प्रवक्त्या शिल्पाताई सकट यांनी महापालिके समोर सुरु केलेले उपोषण शुक्रवारी (दि.8 मार्च) चौथ्या दिवशी संध्याकाळी उशीरा लेखी आश्वासनाने मागे घेण्यात आले. या उपोषणात शिवाजी पालवे, विनोदसिंह परदेशी, मालोजी शिकारे, संतोष पवार, पोपट पटारे, निलेश साठे, मनोज देशमाने, बाळासाहेब ठोंबरे, अंबादास कांडेकर, पोपट महाराज कुस्मुडे आदी सहभागी झाले होते.
संत गाडगेबाबा जयंतीच्या पार्श्वभूमीवर संघटनेच्या वतीने मंगळवारी (दि.5 मार्च) उपोषण सुरु करण्यात आले होते. मानवी हस्तक्षेपामुळे पर्यावरणाचे मोठे नुकसान होत आहे. शहरीकरण व औद्योगिकरणामुळे मोठ्या प्रमाणात वृक्ष तोड सुरु आहे. तर सुशिक्षित बेरोजगारांचा देखील गंभीर प्रश्न निर्माण होत आहे. वाढत्या महागाईमुळे सर्वसामान्यांना महागडे उपचार घेणे परवडत नाही. अशा परिस्थितीमध्ये मानवी जीवन व आरोग्य धोक्यात आले आहे. पर्यावरण रक्षणासाठी एक व्यक्ती एक झाड ही संकल्पना राबवून होणारी वृक्षतोड थांबविण्याची गरज आहे. तर पर्यावरण रक्षणासाठी पुढाकार घेवून एक झाड एक विद्यार्थी, एक झाडे एक व्यक्ती, कुऱ्हाड बंदी, डीजे बंदी, हुंडाबंदी, लोटाबंदी, आकडा बंदी, खाजगी सावकारकी बंदी, व्यसन बंदी, प्रदूषण बंदी, जल प्रदूषणबंदी, वायू प्रदूषणबंदी, विषमुक्त शेती रोगमुक्त भारत, गाडगेबाबा ग्राम स्वच्छता अभियान, हागणदारी मुक्त गाव, घर तेथे शौचालय या सामाजिक प्रश्नांवर कार्य करण्याची गरज आहे. तर सामाजिक न्याय, हक्कांवर बंधने येत असल्याने मानवी हक्क वाचविण्यासाठी सरकार व प्रशासनाने दखल घेण्याचे उपोषणकर्त्यांच्या वतीने स्पष्ट करण्यात आले आहे.
पर्यावरण रक्षणासाठी पर्यावरण आरक्षण लागू करावे, सर्व नागरिकांना शैक्षणिक व वैद्यकीय सुविधा मोफत मिळाव्या, धनगर समाजासाठी एसटीची अंमलबजावणी त्वरित व्हावी, ओबीसी व मानवी हक्क वाचविण्याची मागणी पर्यावरण विकास संस्था व राष्ट्रीय पोलीस मित्र संघटनेच्या वतीने करण्यात आली. तर मराठा समाजाच्या आरक्षणाला पाठिंबा देण्यात आला आहे. सदर मागण्यांच्या कार्यवाहीसाठी शासनस्तरावर निवेदन पाठविल्याचे जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून लेखी पत्र देण्यात आल्याने उपोषण मागे घेण्यात आले.