प्रयाग अलाहाबाद संस्थेच्या प्रमाणपत्रांची चौकशी करून गुन्हे दाखल करा
पदोन्नती प्रक्रियेत बनावट कागदपत्रांचा वापर?
शिक्षण विभागातील अनियमिततेवर आरपीआय आक्रमक
अहिल्यानगर (प्रतिनिधी)- जिल्हा परिषद अहिल्यानगरच्या शिक्षण विभागात संशयास्पद पदवी प्रमाणपत्रांच्या आधारे पदोन्नती मिळविण्याचा प्रयत्न होत असल्याचा गंभीर आरोप रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया (आठवले) पक्षाच्या वतीने करण्यात आला आहे. प्रयाग अलाहाबाद संस्थेकडून हिंदी विषयात देण्यात आलेल्या “विशारद” पदवीच्या प्रमाणपत्रांचा वापर करून काही शिक्षकांनी पदोन्नती व बदलीचे लाभ मिळविण्याचा प्रयत्न केल्याची बाब समोर आल्याने संबंधितांची चौकशी करून दोषींवर गुन्हे दाखल करावेत, अशी मागणी आरपीआयचे युवक कार्याध्यक्ष अजय बडोदे यांनी जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्याकडे निवेदनाद्वारे केली आहे.
दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की शिक्षण विभागामध्ये विविध अनियमितता व अनागोंदी कारभार सुरू असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. काही शिक्षकांकडून संशयास्पद अथवा खोट्या पदवी प्रमाणपत्रांच्या आधारे शासकीय लाभ मिळविण्याचा प्रयत्न केला जात असल्याने शिक्षण व्यवस्थेची विश्वासार्हता धोक्यात येत असल्याचेही नमूद करण्यात आले आहे.
निवेदनानुसार, ऑक्टोबर २०२३ मध्ये पार पडलेल्या केंद्रप्रमुख पदोन्नती प्रक्रियेदरम्यान जवळपास ८ ते १० मुख्याध्यापकांनी प्रयाग अलाहाबाद संस्थेचे डी.एड. समकक्ष अथवा बी.एड. संबंधित प्रमाणपत्रे जोडून पदोन्नतीचा लाभ घेण्याचा प्रयत्न केला होता. मात्र, याबाबत शंका उपस्थित झाल्यानंतर संबंधित प्रमाणपत्रधारक शिक्षकांनी तात्काळ माघार घेतल्याची माहिती समोर आली आहे. त्यामुळे या प्रमाणपत्रांच्या वैधतेबाबत प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
तसेच, प्रयाग अलाहाबाद संस्थेने सन २००५नंतर हिंदी विषयातील “विशारद” पदवी देण्यास स्थगिती दिल्याची माहिती समोर येत असल्याने त्यानंतर मिळालेल्या प्रमाणपत्रांच्या वैधतेवर गंभीर संशय व्यक्त केला जात आहे. या संपूर्ण प्रकरणामागे मोठे रॅकेट कार्यरत असण्याची शक्यता नाकारता येत नसल्याचा आरोपही निवेदनात करण्यात आला आहे.
आरपीआय (आठवले) च्या वतीने संबंधित सर्व प्राथमिक शिक्षकांची सखोल चौकशी करून त्यांनी सादर केलेली प्रमाणपत्रे वैध आहेत का ? याची पडताळणी करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. तसेच खोटे अथवा संशयास्पद प्रमाणपत्रांचा वापर करून पदोन्नती मिळविण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या दोषींवर तातडीने कायदेशीर कारवाई करून गुन्हे दाखल करावेत, अशी मागणी करण्यात आली आहे.