देशात जातनिहाय जनगणना करा, आरक्षणाची 50 टक्केची मर्यादा त्वरित उठवण्यासंदर्भात होणार चर्चा विनिमय
अहमदनगर (प्रतिनिधी)- भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाच्या वतीने अहमदनगर जिल्हा जातीनिहाय जनगणना परिषदेचे आयोजन करण्यात आले आहे. रविवारी (दि.18 ऑगस्ट) शेवगाव मार्केट कमिटी येथील लोकनेते मारुतराव घुले पाटील मंगल कार्यालयात सकाळी 11:30 वाजता या परिषदेला प्रारंभ होणार असून, या परिषदेसाठी उपस्थित राहण्याचे आवाहन भाकपचे जिल्हा सेक्रेटरी कॉ.ॲड. बन्सी सातपुते, सहसेक्रेटरी कॉ.ॲड. सुधीर टोकेकर, कॉ. संतोष खोडदे व कॉ. संजय नांगरे यांनी केले आहे.
अहमदनगर जिल्हा जातीनिहाय जनगणना परिषदेचे उद्घाटन राजकिय अभ्यासक व सामाजिक कार्यकर्ते आनंद शितोळे यांच्या हस्ते होणार आहे. भाकपचे राज्य सेक्रेटरी कॉ.ॲड. सुभाष लांडे यांच्या अध्यक्षतेखाली होणाऱ्या या कार्यक्रमास भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाचे राज्य सहसेक्रेटरी कॉ.प्रा.डॉ. राम बाहेती, भारतीय महिला फेडरेशनच्या राज्य अध्यक्षा कॉ. स्मिता पानसरे, आशा गट प्रवर्तक संघटनेचे राज्य अध्यक्ष कॉ. राजू देसले, सामाजिक कार्यकर्ते आर्किटेक्ट अर्शद शेख उपस्थित राहणार आहेत.
संपूर्ण देशात जातनिहाय जनगणना करा, नोकऱ्या व शिक्षणातील आरक्षणाची 50 टक्के ची मर्यादा त्वरित उठवा या मागण्यांसंदर्भात विचार विनिमय करण्यासाठी आपल्या जिल्ह्याची जातनिहाय जनगणना समर्थन परिषद आयोजित करण्यात आली आहे.
भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाच्या वतीने नुकतेच या मागण्यासाठी गेल्या महिन्यात राज्यभर जोरदार आंदोलन झाले. आता सर्व जिल्ह्यात जातनिहाय जनगणना परिषदा होत असून, यानंतर कोल्हापूर येथेही राज्यव्यापी परिषद होणार आहे. भारतीय समाज हा जात वर्गीय असल्याने बहुसंख्य तरुण मागास राहण्याचे कारण आर्थिक तसेच सामाजिक देखील आहे. जातीय विषमतेने बहुसंख्य समूहाच्या आर्थिक विकासाच्या संधी हिरावून घेतल्या असल्याचे स्पष्ट दिसत आहे. अशा मोठ्या संख्येने मागास राहिलेल्या समूहाच्या सामाजिक, आर्थिक मागासपणाचे मापन करण्यासाठी जातीनिहाय जनगणना हे सर्वोत्तम साधन असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
जातीय द्वेष वाढविणाऱ्या प्रवृत्तींच्या आधारे समाजाचे ध्रुवीकरण करून राजकीय पोळी भाजून घेण्याचा प्रयत्न केंद्र व राज्य सरकार करीत आहे. मात्र गेल्या 75 वर्षांमध्ये जो विकास झाला त्याचा लाभ विषम प्रमाणात विभागला गेला.
उच्च जात वर्गानी या विकासाचा सर्वाधिक लाभ घेतला. गेल्या काही वर्षांमध्ये विषमतेची दरी मोठ्या प्रमाणात वाढताना दिसत आहे. केंद्र व राज्य सरकार मागासवर्गीयांच्या कल्याणासाठी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात आर्थिक तरतूद करत असते. मात्र मागास जातींची नेमकी संख्या किती आहे? हेच माहिती नसेल तर त्या योजनांना आणि त्यावर मोघमपणे केल्या जाणाऱ्या आर्थिक तरतुदीला काहीही अर्थ राहत नाही. म्हणून देखील जातनिहाय जनगणना तातडीने होणे आवश्यक असल्याची भूमिका भाकपच्या वतीने मांडण्यात आली आहे.
10 वर्षाने होणारी जनगणना 2021 मध्ये व्हावयास पाहिजे होती. मात्र मोदी सरकारने ही जनगणना अद्यापही सुरू केलेली नाही. ही जनगणना तातडीने हाती घ्यावी व ती करताना जातनिहाय जनगणना करावी अशी मागणीही भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष करत आहे. आरक्षणाची मर्यादा 50 टक्के पेक्षा जास्त नसावी हे सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्देश अन्यायकारक असून, केंद्र शासनाने 50 टक्के ची ही मर्यादा उठवावी अशी मागणीही भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाच्या वतीने करण्यात आली आहे.