जनसुरक्षा विधेयकविरोधी समितीच्या बैठकीत निर्णय
सत्तेला विरोध करणाऱ्या विरोधकांचा आवाज दाबणारे, जनतेच्या मूलभूत हक्कांवर गदा आणणारे विधेयक असल्याचा आरोप
नगर (प्रतिनिधी)- महाराष्ट्र जनसुरक्षा विधेयक 2024 हे घटनाविरोधी आणि लोकशाहीस बाधक विधेयक असल्याचा आरोप करुन भारतीय कम्युनिस्ट पक्षासह डाव्या पुरोगामी पक्ष संघटनांच्या वतीने 22 एप्रिलला राज्यभर जिल्हाधिकारी व तहसील कार्यालया समोर निदर्शने केली जाणार आहे. या आंदोलनात माकप, भाकप माले, शेकाप, सकप, लाल निशाण पक्षांसह विविध डाव्या व लोकशाहीवादी पक्ष संघटना सहभागी होणार आहेत.
हे विधेयक सत्तेला विरोध करणाऱ्या विरोधकांचा आवाज दाबणारे, जनतेच्या मूलभूत हक्कांवर गदा आणणारे आहे. त्यामुळे हे विधेयक रद्द करावे, या मागणीसाठी राज्यभर व्यापक लढा उभारण्याचा निर्धार करण्यात आला असून, तालुक्याच्या ठिकाणी तहसील कार्यालये व शहरातील जिल्हाधिकारी कार्यालया समोर होणाऱ्या 22 एप्रिलच्या आंदोलनात डाव्या व लोकशाहीवादी पक्ष संघटनांना सहभागी होण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.
मुंबईतील भुपेश गुप्ता भवन येथे आयोजित बैठकीत या आंदोलना निर्णय घेण्यात आला. यावेळी भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाचे ज्येष्ठ नेते कॉम्रेड प्रकाश रेड्डी अध्यक्षस्थानी होते. बैठकीला भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्ष, शेतकारी कामगार पक्ष, लाल निशाण पक्ष, भारतीय महिला फेडरेशन, अखिल भारतीय जनवादी महिला संघटना, भारत जोडो अभियान, कामगार एकता कमिटी, नारी अत्याचार विरोधी मंच आदी पक्ष व संघटनांचे पदाधिकारी व प्रतिनिधी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
या बैठकीत महाराष्ट्र जनसुरक्षा विधेयक 2024 या विषयावर सविस्तर चर्चा झाली कुठल्याही परिस्थितीत हे विधेयक पास होता कामा नये, मोठ्या बहुमताने निवडून आलेले भाजप सरकार राज्यात या विधेयकाच्या आधारे कायदा करून विरोधकांचा आवाज दाबून कार्पोरेट धार्जिणे धोरणे राबवण्यासाठी हुकूमशाही आणण्याच्या प्रयत्नात आहे. पुरोगामी महाराष्ट्र हे कदापि सहन करणार नाही. 1918 साली ब्रिटिश सरकारने अशाच प्रकारचे विधेयक पब्लिक सेफ्टी बील या नावाने आनले होते. त्या वेळी भगतसिंग आणि बटुकेश्वर यांनी असेम्ब्लीत आवाज करणारा बॉम्ब टाकून सरकारचे व सभागृहाचे लक्ष वेधले होते. त्यामुळे ब्रिटिश सरकारला विधेयक मागे घ्यावे लागले होते. तशाच प्रकारच्या या विधेयकाला विरोध करण्यासाठी जनसुरक्षा विधेयक विरोधी समिती स्थापन करून तातडीने कृती कार्यक्रम हाती घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
विभागीय मेळावे घेऊन या विधेयकाला विरोध का करायचा, याबाबत जनतेपर्यंत माहिती पोहोचवून जनमत तयार करण्याचे यावेळी ठरविण्यात आले. तसेच 30 जून रोजी मुंबई येथे सुरू होणाऱ्या विधानसभेच्या पावसाळी अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशी विराट मोर्चा काढण्याचाही निर्णय घेण्यात आला. तसेच समाज माध्यमांमधून याबाबत प्रचार-प्रसार करुन, सर्व आमदारांच्या घरावर व कार्यालयावर जाऊन हे विधेयक रद्द करावे म्हणून विधानसभा, विधान परिषदेत भूमिका मांडण्याबाबत दबाव निर्माण करण्याचे निश्चित करण्यात आले.
यावेळी भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाचे राज्य सेक्रेटरी कॉ. ॲड. सुभाष लांडे, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाचे राज्य सेक्रेटरी कॉ. डॉ. अजित नवले, आयटकचे राष्ट्रीय सेक्रेटरी कॉ. सुकुमार दामले, शेकापचे ॲड. राजेंद्र कोरडे, कॉ. विजय कुलकर्णी, कॉ. शैलेंद्र कांबळे, कॉ. डॉ. एस.के. रेगे, कॉ. चारुल जोशी, कॉ. गिरीश भावे, कॉ. लता भिसे-सोनवणे, डॉ. अनुराधा रेड्डी, संध्या गोखले, सुजाता गोठुसकर, सूर्यकांत के. शिंगे, कॉ. प्रा. सुभाष जाधव, संकल्पना कऱ्हाडे, प्राची हातिवलेकर, गणेश बाईत, सुनिल मन्वर आदी प्रमुख उपस्थित होते.तसेच सत्यशोधक कम्युनिस्ट पक्षाचे कॉ. किशोर ढमाले, श्रमिक मुक्ती दलाचे कॉ. भारत पाटणकर, प्रसिद्ध मानवाधिकार कार्यकर्त्या तिस्ता सेटलवाड, उल्का महाजन यांनी फोनवर संपर्क साधून जनसुरक्षा विधेयक विरोधी समितीने ठरवलेल्या आंदोलनामध्ये सक्रिय सहभागी होण्याचे कळवले आहे. राज्य विधिमंडळ सचिवालयाच्या जाहिरात व सुचनेनुसार नुसार आज अखेर दिलेल्या तारखेला या विधेयकाला प्रत्यक्ष व दिलेल्या संकेतस्थळावर सुचना व विरोध नोंदवला असल्याची माहिती कॉ. ॲड. सुभाष लांडे यांनी दिली आहे.