पीपल्स हेल्पलाईनच्या वतीने निर्णयाचे स्वागत; पाठपुराव्याला यश
तीन वर्षांपर्यंतची शिक्षा व मोठ्या दंडाची तरतूदीने ऑनलाईन जुगारवर वचक बसणार -ॲड. कारभारी गवळी
नगर (प्रतिनिधी)- भारतातील सर्वसामान्य जनतेला आर्थिक जाळ्यात अडकवून युवकांना देशोधडीस लावणाऱ्या जंगली रम्मी व इतर ऑनलाईन (जुगार) पैसे घेणाऱ्या खेळांवर अखेर केंद्र सरकारने कठोर कारवाई करत कायदा संसदेत सादर केला आणि लोकसभेत मंजूर केला. या ऐतिहासिक निर्णयाचे पीपल्स हेल्पलाईनच्या वतीने स्वागत करण्यात आले आहे. केंद्र सरकारला हा निर्णय घेण्यास भाग पाडण्यासाठी पीपल्स हेल्पलाईन सारख्या सामाजिक संस्थांची सातत्यपूर्ण लढाई असल्याची भूमिका मांडण्यात आली आहे.
गेल्या काही वर्षांत ऑनलाईन गेम्सच्या नावाखाली लाखो कुटुंबांची बचत संपली, तरुणाई व्यसनाधीन झाली आणि समाजात गंभीर आर्थिक-सामाजिक प्रश्न उभे राहिले. मोठ-मोठे क्रिकेटपटू व चित्रपटातील नट, नट्या यांच्या जाहिरातींनी सामान्य लोकांची दिशाभूल केली. लाखो रुपये या तथाकथित मनोरंजनच्या नावाखाली लुटले गेले.
या ऑनलाईन जुगारला विरोध करत पीपल्स हेल्पलाईनने सतत आवाज उठवला. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी व केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांना दिलेल्या सततच्या निवेदनांमुळे हा प्रश्न केंद्र सरकारच्या दृष्टीस आला. अखेरीस प्रमोशन ॲण्ड रेग्युलेशन ऑफ ऑनलाईन गेमिंग बील 2025 लोकसभेत सादर होऊन पास झाला.
यामुळे सर्व प्रकारचे पैसे घेणारे ऑनलाईन खेळ बंद होणार आहे. यात जंगली रम्मी, ई-पोकर, बेटिंग, फँटसी गेम्स इत्यादीचा समावेश आहे. अशा अवैध खेळांचे संचालन करणाऱ्यांना तीन वर्षांपर्यंतची शिक्षा व मोठ्या दंडाची तरतूद करण्यात आल्याने यावर वचक बसणार असल्याचे ॲड. कारभारी गवळी यांनी म्हंटले आहे.
या निर्णयामुळे ऑनलाईन प्लॅटफॉर्मद्वारे होत असलेली फसवणूक व काळ्या पैशांचा वापर थांबविण्यास मदत होणार आहे. तसेच लाखो कुटुंबांचे आर्थिक शोषण थांबेल, तरुणाईला व्यसनमुक्ती व सुरक्षित मनोरंजनाची संधी मिळेल, समाजात शांतता, स्थैर्य व सुरक्षितता वाढेल. हा कायदा सामाजिक संस्थांच्या लढ्याचे मोठे यश आहे. पण फक्त कायदा पुरेसा नाही. प्रत्येक नागरिकाने जागरूक राहून अवैध ऑनलाईन प्लॅटफॉर्मपासून दूर राहण्याचे आवाहन देखील पीपल्स हेल्पलाईनच्या वतीने करण्यात आले आहे.