सरकारी जमिनी व राहते घरे आदिवासींच्या नावावर करुन भूमीहीनांना सरकारी जमीन वाटपाची मागणी
ठिय्या आंदोलन करुन जोरदार निदर्शने
अहमदनगर (प्रतिनिधी)- दलित आदिवासी समाजाने अतिक्रमित केलेल्या सरकारी जमिनी व राहते घरे त्यांच्या नावावर करावे, भूमीहीन आदिवासी बांधवांना सरकारी जमीनीचे वाटप करावे व दलित, आदिवासी समाजावर होत असलेला अन्याय अत्याचार रोखण्यासाठी कठोर पाऊल उचलण्याच्या मागणीसाठी बहुजन समाज पार्टीच्या वतीने जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा काढण्यात आला. या मोर्चात दलित, आदिवासी समाजबांधव व महिला मोठ्या संख्येने सहभागी झाल्या होत्या.
बहुजन समाज पार्टी श्रीगोंदा विधानसभेच्या पदाधिकाऱ्यांच्या नेतृत्वाखाली महापालिका येथून मोर्चाला प्रारंभ करण्यात आला. हक्काची जागा, कसण्यासाठी शेतजमीन व घरे मिळण्यासाठी जोरदार घोषणाबाजी करुन दलित आदिवासी समाजातील पुरुष व महिला मोर्चात सहभागी झाल्या होत्या. मोर्चा जिल्हाधिकारी कार्यालयावर आला असता प्रवेशद्वार समोर निदर्शने ठिय्या आंदोलन करण्यात आला. या आंदोलनात बहुजन समाज पार्टीचे जिल्हा प्रभारी सुनिल ओहोळ, श्रीगोंदा विधानसभा अध्यक्ष विठ्ठल म्हस्के, उपाध्यक्ष कानिफनाथ बर्डे, जिल्हा उपाध्यक्ष शाहनवाज शेख, जिल्हाध्यक्ष उमाशंकर यादव, जिल्हा महासचिव राजू शिंदे, विधानसभा प्रभारी गणेश बागल, शहराध्यक्ष फिरोज शेख पत्रेवाला, बाळासाहेब काते, संजय संसारे, मोहन काळे, छबू मोरे, रोहित साळवे, रतन पवार, त्रिंबक साळवे, हौसराव गोरे, विलास माळी, अर्जून उल्हारे, अजित भोसले, छबू चव्हाण, संतोष भोसले, गोरक्षनाथ पवार, कैलास कोळगे, साहेबराव मनतोडे, सनी पवार, महादेव गायकवाड, विजू बर्डे, संजय जगताप, अमजत शेख आदी सहभागी झाले होते.
दलित, आदिवासी समाज हा देशातील मूळ रहिवासी असलेला समाज असून, या समाजातील उपेक्षित कुटुंबे आजही भूमिहीन आहेत. भूमिहीन कुटुंबांना जमीन मोफत वाटप करण्यात याव्या. ज्या कुटुंबांनी सरकारी जागेवरती अतिक्रमण करून उपजीविका करत आहे; अशा कुटुंबांच्या नावावर त्या जमीनी करण्यात याव्या. त्यांच्या नावाचे खाते उतारे बनवावे. राहते घर त्यांच्या नावावर करुन, ज्या सरकारी जागेत राहतात तेथेच त्यांच्या नावावरती घरकुले करून देण्याचे बसपाच्या वतीने स्पष्ट करण्यात आले आहे.
सरकारी जागेत अतिक्रमण केलेल्या दलित, आदिवासी समाजाला जमीन विहित करणारे प्रशासनातील अधिकारी त्रास देत असून, अशा अधिकाऱ्यांवर कारवाई करावी. दलित, आदिवासी समाजातील तरुणांवर अनेक खोटे गुन्हे दाखल असून, त्यांना पोलीस प्रशासनाकडून खोट्या व पेंडिंग गुन्ह्यात अडकवण्याचा घटना घडत असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.
स्वातंत्र्यानंतर आजही या उपेक्षित घटकांना स्वातंत्र्याची फळे मिळालेली नाहीत.
शासनाच्या कल्याणकारी व विविध शासकीय योजना या समाजापर्यंत पोहोचू शकले नाही. सरकारी नियती या समाजाबद्दल वाईट असल्याने हा समाज उपेक्षित राहिला आहे. दलित आदिवासी समाजातील 75 टक्के कुटुंबे ही मोल-मजुरी करणारी आहे. त्यांच्याकडे कुठलेही उपजीविकेचे साधन नाही. अशा दलित आदिवासी व भटके विमुक्त समाजाला उपजीविकेसाठी सरकारने शासकीय जमिनीचे वाटप करण्याची मागणी बहुजन समाज पार्टीच्या वतीने करण्यात आली आहे.
–—
दलित, आदिवासी समाज आजही उपेक्षितपणाचे जीवन जगत आहे. शासकीय योजना फक्त कागदोपत्री रंगवल्या जात असून, हा समाज आजही न्यायापासून वंचित आहे. गुन्हेगारीचा शिक्का मारुन या समाजावर एकप्रकारे अन्याय सुरु आहे. या समाजाला राहण्यासाठी घरे नाही, कसण्यासाठी जमीन नाही. ज्या सरकारी ते राहत आहे, त्या जागा खाली करण्यासाठी देखील सुपाऱ्या घेऊन त्यांच्यावर अन्याय सुरु आहे. अनेक वर्षापासून त्यांच्या ताब्यात असलेल्या सरकारी जमिनी व राहते घरे त्यांच्या नावावर करण्याची गरज आहे. -सुनिल ओहोळ (जिल्हा प्रभारी, बसपा)
दलित, आदिवासी समाजाला न्याय देण्यासाठी बसपा त्यांच्या पाठिशी उभी आहे. या समाजाचा फक्त राजकारणासाठी वापर करण्यात आला. त्यांच्या पदरात्र काहीच पडलेले नाही. किमान त्यांच्या मुलांचे भवितव्य उज्वल होण्यासाठी व त्यांचे भटकंतीचे जीवन थांबविण्यासाठी शासनाने त्यांच्या नावावर जागा करुन त्यांच्या जीवनात स्थैर्य निर्माण करावे. -उमाशंकर यादव (जिल्हाध्यक्ष, बसपा)