अन्याय निवारण निर्मूलन सेवा समितीच्या वतीने उपोषणाचा इशारा
श्रीगोंदा, पारनेर, अकोला तहसील कार्यालयातील गैरव्यवहार चौकशीचा अहवाल दडपला -अरुण रोडे
अहिल्यानगर (प्रतिनिधी)- जिल्ह्यातील विविध तहसील कार्यालयांमध्ये दाखल तक्रारींवर वारंवार पाठपुरावा करूनही जाणीवपूर्वक कारवाई टाळली जात असल्याचा गंभीर आरोप अन्याय निवारण निर्मूलन सेवा समितीने केला आहे. याबाबत 10 नोव्हेंबरपासून जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर बेमुदत उपोषणास करण्याचा इशारा समितीचे जिल्हाध्यक्ष अरुण रोडे यांनी दिला आहे.
अन्याय निवारण निर्मूलन सेवा समितीच्या वतीने श्रीगोंदा, अहिल्यानगर, पारनेर व अकोला तहसील कार्यालयांतर्गत विविध गैरप्रकारांविरोधात तक्रारी देण्यात आल्या असून, त्यावर कारवाई टाळण्यासाठी संबंधित अधिकाऱ्यांकडून प्रशासकीय दुर्लक्ष होत आहे. नागरिकांच्या तक्रारींकडे जाणूनबुजून दुर्लक्ष करून शासनाच्या धोरणांची पायमल्ली केली जात आहे, असा आरोप समितीने केला आहे.
अहिल्यानगर जिल्हाधिकारी कार्यालयांतर्गत झालेल्या कोतवाल पदभरती प्रक्रियेत हॉल तिकीट क्रमांक 1916 ऑनलाईन दाखवत नसल्याने अनियमितता झाली, अशी तक्रार समितीने केली आहे. या प्रकरणात चौकशी अहवाल जाणीवपूर्वक दडपण्यात आला असून, जबाबदार अधिकाऱ्यांवर कोणतीही कारवाई न झाल्याने पारदर्शकतेवर प्रश्‍नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
समितीने श्रीगोंदा व पारनेर तालुक्यातील विविध गावांमधील मुरुम चोरी, अवैध विक्री आणि परवानगीशिवाय बांधकाम यांचे अनेक उदाहरणे मांडली आहेत. श्रीगोंदा तालुक्यातील विसापूर, घायतडकवाडी, चिंभेळे, पिंपळगाव पिसा येथे मुरुम चोरी करून विक्री केल्याने संबंधित तलाठी व मंडळ अधिकारी यांच्यावर शिस्तभंगाची कारवाई करण्याची मागणी. पारनेर तालुका येथील म्हसनेसुलतानपूर (गट क्र. 39) येथे सामूहिक शेती गटाने बेकायदेशीर प्लॉटींग करून बांधकामे सुरू केली असून, 72 लाख 45 हजार रुपयांचा दंड प्रस्तावित करण्यात आला होता. मात्र, उपविभागीय अधिकाऱ्यांनी त्यावर कार्यवाही केली नाही. गटेवाडी (गट क्र. 203): फॉरेस्ट खात्यातील जागेत सरपंच व ठेकेदार यांच्या संगनमताने मुरुम उत्खनन करून विक्री केल्याचा आरोप. या प्रकरणी भादवी कलम 379 अन्वये गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश असूनही कारवाई प्रलंबित आहे. ढवळपुरी (लालूचा लमान तांडा) गावठाण हद्दीत मुरुम व वाळू उत्खनन करून साठा करून बेकायदेशीर वापर केल्याच्या तक्रारींवर कार्यवाही झालेली नसल्याचे म्हंटले आहे.
या सर्व प्रकरणांचा अन्याय निवारण निर्मूलन सेवा समितीने अनेक वेळा पाठपुरावा केला. जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन देऊन संबंधित तहसीलदारांना तातडीने कार्यवाहीचे आदेश देण्याची मागणी करण्यात आली आहे. मात्र, पाठपुरावा करुन देखील कोणतीही ठोस कार्यवाही होत नसल्याने उपोषण करण्याचा इशारा देण्यात आला आहे.