• Sat. Oct 31st, 2026

Mirrornews24

Marathi News

वनहक्कधारकांसाठी मोठी संधी! 15 डिसेंबरपर्यंत प्रलंबित दावे निकाली काढण्याची विशेष मोहीम

ByMirror

Oct 31, 2026
पीपल्स हेल्पलाईन, भारतीय जनसंसदेचा मोहिमेसाठी पुढाकार

नामंजूर वनहक्क दाव्यांचीही होणार फेरतपासणी; मंजूर हक्कांच्या 7-ई/12-ई नोंदीही मिळणार


पीपल्स हेल्पलाईन, भारतीय जनसंसदेचा मोहिमेसाठी पुढाकार


अहिल्यानगर (प्रतिनिधी)- वनजमिनीवर शेती करून उपजीविका करणाऱ्या तसेच वनक्षेत्रात वास्तव्य करणाऱ्या कुटुंबांसाठी वनहक्क अधिनियम 2006 अंतर्गत प्रलंबित असलेले वैयक्तिक व सामूहिक वनहक्क दावे निकाली काढण्यासाठी तसेच यापूर्वी नामंजूर झालेल्या दाव्यांची फेरतपासणी करण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने विशेष मोहीम हाती घेतली आहे. महसूल विभागाच्या 27 ऑक्टोबर 2026 रोजीच्या परिपत्रकानुसार ही मोहीम 15 डिसेंबर 2026 पर्यंत राबविण्यात येणार आहे. त्यामुळे अनेक वर्षांपासून वनहक्काच्या प्रतीक्षेत असलेल्या पात्र कुटुंबांना आपली बाजू मांडण्याची आणि दाव्यांचा पाठपुरावा करण्याची संधी उपलब्ध झाली असल्याची माहिती पीपल्स हेल्पलार्इन व भारतीय जनसंसदच्या वतीने देण्यात आली आहे.


या विशेष मोहिमेत ग्रामस्तरीय वनहक्क समिती, उपविभागीय समिती आणि जिल्हास्तरीय समित्यांकडे प्रलंबित असलेले सर्व वैयक्तिक व सामूहिक दावे समाविष्ट करण्यात आले आहेत. विशेष म्हणजे, यापूर्वी नामंजूर झालेल्या दाव्यांचीही पुन्हा तपासणी करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. नामंजुरीची कारणे संबंधित दावेदारांना समजावून सांगून त्यांना अतिरिक्त पुरावे आणि आपले म्हणणे सादर करण्याची संधी द्यायची आहे. त्यानंतर जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने पात्रतेनुसार योग्य निर्णय घेण्याची कार्यवाही पूर्ण करायची आहे.
वनहक्कासाठी अनुसूचित जमाती आणि इतर पारंपरिक वननिवासी यांच्यासाठी वेगवेगळे पात्रता निकष आहेत. इतर पारंपरिक वननिवासींसाठी 13 डिसेंबर 2005 पूर्वी किमान तीन पिढ्यांचा वननिवास आणि उपजीविकेसाठी वन किंवा वनजमिनीवरील अवलंबित्व सिद्ध करणे आवश्‍यक आहे. कायद्यानुसार एका पिढीचा कालावधी 25 वर्षे मानला जातो. मात्र, ही 75 वर्षांची अट अनुसूचित जमातींच्या दाव्यांना सरसकट लागू होत नाही. तसेच दावा केलेल्या वनजमिनीवरील ताबा 13 डिसेंबर 2005 पूर्वीचा असणे आवश्‍यक आहे. त्यामुळे संबंधितांनी आपल्या पात्रतेनुसार कागदपत्रांची पूर्तता करण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.
वनहक्कासाठी अर्ज केलेल्या प्रत्येक कुटुंबाने आपला दावा सध्या कोणत्या स्तरावर प्रलंबित आहे, याची माहिती घ्यावी.

ग्रामसभेचा ठराव झाला आहे का, दावा उपविभागीय समितीकडे आहे की जिल्हास्तरीय समितीकडे, तसेच दाव्याबाबत मंजुरी अथवा नामंजुरीचा लेखी आदेश झाला आहे का, याची खात्री करावी. अर्जाची पोच, दावा क्रमांक, ग्रामसभेचा ठराव आणि संबंधित निर्णयांच्या प्रती सुरक्षित ठेवाव्यात.


वनहक्क सिद्ध करण्यासाठी उपलब्ध जुने वन व महसूल अभिलेख, नकाशे, वहिवाटीच्या नोंदी, पात्रतेशी संबंधित कागदपत्रे आणि ज्येष्ठ ग्रामस्थांची नियमानुसार नोंदवलेली साक्ष असे ग्राह्य पुरावे सादर करता येतील. आवश्‍यक अभिलेख मिळविण्यासाठी संबंधित अधिकाऱ्यांनी दावेदारांना सहकार्य करावे, असेही परिपत्रकात नमूद करण्यात आले आहे. केवळ तांत्रिक किंवा अभिलेखीय त्रुटींमुळे पात्र दावे अनावश्‍यकपणे प्रलंबित राहू नयेत, याची दक्षता घेण्याचे निर्देश असल्याचे म्हंटले आहे.
या मोहिमेतील आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे यापूर्वी मंजूर झालेल्या वनहक्कांची अभिलेखात अचूक नोंद करणे. पूर्वी मंजूर झालेले आणि या मोहिमेत मंजूर होणारे पात्र हक्कधारक यांच्या स्वतंत्र याद्या तयार करून संबंधित महसूल व वन विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी लाभार्थ्यांची नावे, मंजूर क्षेत्र, गट किंवा सर्वे क्रमांक यांची पडताळणी करायची आहे. त्यानुसार 7-ई/12-ई नमुन्यांतील अभिलेख तयार करून पात्र हक्कधारकांना 15 डिसेंबरपर्यंत उपलब्ध करून देण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
दरम्यान, ग्रामपंचायतींनी आवश्‍यक ग्रामसभा आयोजित करून दावे प्रलंबित राहणार नाहीत याची काळजी घ्यायची आहे.

जिल्हाधिकाऱ्यांनी संपूर्ण मोहिमेचे समन्वय व संनियंत्रण करायचे असून विभागीय आयुक्तांनी दर 15 दिवसांनी प्रगतीचा आढावा घ्यायचा आहे. विशेष मोहिमेतील 15 डिसेंबर 2026 ही तारीख प्रशासकीय कार्यवाही पूर्ण करण्याची कालमर्यादा आहे. ती नवीन वनहक्क दावा दाखल करण्याची अंतिम मुदत नाही. तसेच या मोहिमेमुळे प्रत्येक दावेदाराला आपोआप वनपट्टा मिळणार नसून कायद्यातील पात्रतेचे निकष पूर्ण करणे आवश्‍यक आहे.


त्यामुळे वाळुंजसह परिसरातील वनहक्कधारकांनी आपल्या दाव्यांची सद्यस्थिती तपासून आवश्‍यक कागदपत्रांसह संबंधित समित्यांकडे लेखी पाठपुरावा करावा. प्रलंबित दावे, जुन्या नामंजुरीची फेरतपासणी आणि मंजूर हक्कांच्या अभिलेखांची पूर्तता या तीनही बाबींकडे ग्रामस्थांनी गांभीर्याने लक्ष द्यावे. पीपल्स हेल्पलाईन, भारतीय जनसंसद आणि ग्रामस्थांनीही या मोहिमेच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी पुढाकार घेऊन पात्र कुटुंबांना न्याय मिळवून देण्यासाठी प्रयत्नशील आहे. या अभियानासाठी अशोक सब्बन, प्रकाश थोरात, ॲड. अमित थोरात, राहुल आढाव, बाळासाहेब पालवे, आनंद आढाव, अशोक भोसले, पोपट भोसले, वीर बहादुर प्रजापती, अभिमान शिंदे, बाबासाहेब भोसले, अमित थोरात आदी प्रयत्नशील आहेत.

By Mirror

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *