हरित लवादाने घेतली तक्रारदाराची दखल
जिल्हाधिकारी यांनी बैठक घेऊन दिले आदेश
अहमदनगर (प्रतिनिधी)- शहरालगत असलेल्या काटवन खंडोबा भागातील गाझी नगरच्या सर्व्हे नंबर 38 (नालेगाव) मध्ये सीना नदीच्या ग्रीन झोनमध्ये बेकायदेशीर लेआउट तयार करून झालेले अनाधिकृत बांधकाम लवकरच जमीनदोस्त होणार आहे. याप्रकरणी शिंदे यांनी हरित लवादा (दिल्ली) येथे तक्रार दाखल केली होती. यावर हरित लवादाने जिल्हाधिकारी, मनपा आयुक्त व पर्यावरण अधिकारी यांना नोटीस काढली होती. या अनुषंगाने जिल्हाधिकारी यांनी सिना नदीच्या पात्रात झालेल्या अतिक्रमणावर कार्यवाही होण्याच्या दृष्टीकोनाने 11 जानेवारी रोजी बैठक घेऊन सदरचे अनाधिकृत बांधकाम पाडण्याचे आदेश दिले असल्याची माहिती अ‍ॅड. संजय शिरसाठ यांनी दिली.
नालेगाव हद्दीतील गाझीनगर येथील सर्व्हे नंबर 38 च्या क्षेत्राची भूमिअभिलेख यांनी मोजणी करून सर्व्हे नंबर 38 चे मुळ क्षेत्रामध्ये 1.5 एकरची वाढ केलेली असल्याबाबत तक्रार आहे. याबाबत जिल्हा अधिक्षक, भूमी अभिलेख अहमदनगर यांनी यापूर्वी केलेल्या मोजणी बाबतचे सर्व कागदपत्र तपासून प्रत्यक्षात सर्व्हे नंबरचे किती क्षेत्र आहे? तसेच सदर क्षेत्रामध्ये मुळ नकाशानुसार किती क्षेत्र होते?, मुळ अभिलेखामध्ये खाडाखोड करून क्षेत्रात दुरुस्ती केलेली आहे किंवा कसे? या बाबत सविस्तर चौकशी करून पुढील 15 दिवसांमध्ये अहवाल सादर करावा. तसेच मुळ अभिलेख ची तपासणी करुन सर्व्हे नंबर 38 व 39 च्या हददीत तसेच सिना नदीमधील हद्दीत फेरबदल केला आहे काय? या बाबतची तपासणी करण्याचे जिल्हाधिकारी यांनी आदेशित केलेले आहे.
तसेच प्रस्तुत तक्ररीच्या अनुषंगाने ज्या खाजगी जमीनीवर विनापरवाना बांधकामे झाले आहे. याबाबत महानगर पालिकेने नियोजन प्राधिकरण म्हणून तात्काळ कारवाई करावी व त्याबाबतचा कृती आराखडा सादर करावा. महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनीयम 1966 चे कलम 52 व 53 नुसार ज्या ठिकाणी विनापरवाना बांधकाम असतील, त्या बांधकामाबाबात सदर अधिनीयमातील तरतुदीनुसार त्याबाबत विहीत कार्यपध्दती अवलंबून यथायोग्य व त्या कायद्यातील तरतुदीनुसार भोगवटदारास निर्देशित करावे. भोगवटदाराने कार्यवाही न केल्यास सदरच्या बांधकामाबाबत कारवाई करावी.
विनापरवाना विकास होत असल्यास त्याचा वापर हा कलम 54 नुसार तात्कळ बंद करावा. तहसिलदार नगर यांनी सदरील जमीनीबाबत अधिकार अभिलेखाची तपासणी करुन सरकारी जमीनीवर अतिक्रमण केलेचे निदर्शनास आल्यास याबाबत महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनीयम 1966 मधील तरतुदीनुसार कृती आराखडा सादर करण्याचे म्हंटले आहे.
या सर्व प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयात वकिली करणारे नगरचे अ‍ॅड. संजय शिरसाठ यांनी दिल्लीच्या हरित लवादात हे प्रकरण चालवले. सिना नदीचा श्‍वास मोकळ करण्याच्या उद्देशाने तक्रारदाराच्या वतीने त्यांनी बाजू मांडली. हरित लवादाने सर्व पार्टींना नोटीसा बजावून महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण महामंडळ, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण महामंडळ आणि अहमदनगर महापालिका यामधील प्रत्येकी एक अशा तीन व्यक्तींची एक जॉईंट कमिटी स्थापन करण्यास सांगितले आहे. कमिटीला सदर प्रश्‍नाचा अभ्यास करून चार आठवड्यामध्ये अहवाल सादर करण्याचे आदेशित करण्यात आले असल्याची माहिती अ‍ॅड. शिरसाठ यांनी दिली.