शिक्षक आमदार गाणार यांचा शिक्षक परिषदेच्या वतीने इशारा
जुनी पेन्शन, शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचार्यांची रिक्त पदे भरण्यासाठी शासनाचे वेधणार लक्ष
अहमदनगर (प्रतिनिधी)- जुनी पेन्शन, शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचार्यांची रिक्त पदे तात्काळ भरण्यासह शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचार्यांच्या विविध 12 प्रश्नांवर महाराष्ट्र राज्य शिक्षक परिषदेच्या वतीने 19 डिसेंबर पासून राज्य सरकारचे लक्ष वेधण्यासाठी नागपूर येथील हिवाळी अधिवेशन काळात विधीमंडळासमोर बेमुदत धरणे आंदोलन करण्याचा इशारा शिक्षक परिषदेचे कार्याध्यक्ष तथा शिक्षक आमदार नागो गाणार यांनी दिला आहे.
शिक्षक व शिक्षकेतरांच्या प्रलंबीत मागण्या तातडीने मंजूर करण्याची मागनी गाणार यांनी केली असून, या मागणीचे निवेदन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर व शिक्षण सचिव रणजीतसिंह देओल यांना पाठविण्यात आले असल्याची माहिती शिक्षक परिषदेचे नेते बाबासाहेब बोडखे यांनी दिली.
शिक्षक व शिक्षकेतरांचे अनेक जिव्हाळ्याचे प्रश्न प्रलंबीत असून, ते तात्काळ सोडविण्याची गरज आहे. 1 नोव्हेंबर 2005 पूर्वी नियुक्त झालेल्या शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचार्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करावी, 1 नोव्हेंबर 2005 रोजी किंवा त्यानंतर नियुक्त झालेल्या शिक्षक/कर्मचान्यांना जुनी पेन्शन योजनेचा लाभ मिळावा, विनाअनुदानित, अंशत: अनुदानित, त्रुटीपूर्तता केलेल्या शाळा व नैसर्गिक वाढीच्या तुकडयांना अनुदान देण्यासाठी मंत्रीमंडळाने मंजूर केलेला निधी 1,160 कोटी रुपये व वाढीव 94 कोटी निधी मंजूर करुन शासन निर्णय निर्गमित करावा, मराठी माध्यमाच्या शाळा व मातृभाषेतून शिक्षण देणाच्या शाळांचे अस्तित्व टिकविण्यासाठी धोरणात्मक निर्णय घ्यावे, 100 टक्के अनुदान प्राप्त उच्च माध्यमिक शाळांतील वाढीव पदांना शासन मान्यता प्रदान करावी,
शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचार्यांना 10-20-30 ची आश्वासित प्रगती योजना लागू करावी, विनाअनुदानित, अंशतः अनुदानित शाळांतील अतिरिक्त शिक्षक कर्मचान्यांना नियम 26 नुसार समायोजित करून सेवासंरक्षण द्यावे, विनाअनुदानित, अंशत: अनुदानित शाळांतील शिक्षक कर्मचार्यांना वरिष्ठ व निवड वेतनश्रेणी देय ठरवावी, सीबीएसई व तत्सम शाळांतील शिक्षक, कर्मचार्यांना सेवासंरक्षण देणारी सेवाशर्ती नियमावली लागू करावी, शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचार्यांची रिक्त पदे तात्काळ भरण्यात यावी, बीएलओ तसेच अन्य अशैक्षणिक कामे देण्यात येवू नये, अपंग समावेशित शिक्षण योजने अंतर्गत (माध्यमिक स्तर) नियुक्त शिक्षक कर्मचार्यांना उच्च न्यायालयाच्या आदेशानूसार शिक्षक पदावर समायोजित करण्याबाबत तसेच वेतनाची थकबाकी देण्याचा निर्णय घेण्याच्या मागणीसाठी धरणे आंदोलन केले जाणार आहे. या आंदोलनासाठी शिक्षक परिषदेचे राज्याध्यक्ष वेणुनाथ कडू, राज्य महिला आघाडी प्रमुख पुजाताई चौधरी, नरेंद्र वातकर, किरण भावठाणकर, माजी अध्यक्ष बाबासाहेब काळे, माजी आमदार भगवानअप्पा साळुंखे, सुमन हिरे, प्रा.सुनिल पंडित आदी राज्य कार्यकारणी सदस्य प्रयत्नशील आहेत.