आश्‍वासनांची पूर्तता न करता, बळीराजाप्रती गद्दारी केल्याचा आरोप
संविधान व शेतकरी विरोधी सरकारच्या निषेधार्थ घोषणा
अहमदनगर (प्रतिनिधी)- दिल्ली येथील शेतकरी आंदोलन मागे घेण्यासाठी दिलेल्या आश्‍वासनांची पूर्तता न करता शेतकरी विरोधी धोरण राबवून बळीराजाप्रती गद्दारी केल्याचा आरोप करीत अखिल भारतीय किसान सभेच्या वतीने जुने बस स्थानक येथील छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या पुतळ्यासमोर मोदी सरकारचा निषेध नोंदविण्यात आला. मोदी सरकारचा सत्तेतून पायउतार करण्यासाठी मिशन 2024 चले जाव व संविधान विरोधी सरकारच्या निषेधार्थ जोरदार घोषणा देऊन निदर्शने करण्यात आली.
शिवाजी महाराजांच्या पुतळ्यास अभिवादन करुन व संविधान उद्देशिकाचे वाचन करुन आंदोलनाची सुरुवात करण्यात आली. या आंदोलनात भाकपचे राज्य सचिव अ‍ॅड.कॉ. सुभाष लांडे, किसान सभेचे जिल्हा सचिव कॉ.बन्सी सातपुते, संध्या मेढे, फिरोज शेख, बाबासाहेब सोनपूरे, रमेश नागवडे, भरत खाकाळ, संजय नांगरे, सय्यद बाबुलाल, निवृत्ती दातीर, बापू राशिनकर, लक्ष्मण नवले, शेखर तिजोरे, रत्नाकर मगर, संदीप इथापे, सुभाष चव्हाण, राजेंद्र कर्डिले, गणेश मारवडे, संपत मोरे, विक्रम क्षीरसागर, आकाश बरबडे, आनंद चव्हाण, युनूस तांबटकर, आसिफ खान, वैभव कदम, अरुण थिटे, नितीन वेताळ, भगवान गायकवाड, दीपक शिरसाठ, नंदू उमाप आदी सहभागी झाले होते.
शेतकरी संयुक्त मोर्चातर्फे 376 दिवस शेतकर्‍यांनी दिल्लीच्या सिमेवर मोदी सरकारने आणलेले शेतकरी विरोधी कायद्याच्या विरोधात आंदोलन चालवले. या आंदोलनाला शनिवारी (दि.26 नोव्हेंबर) 2 वर्ष पूर्ण होत असून, हे आंदोलन मागे घेण्यासाठी मोदी सरकारने दिलेल्या आश्‍वासनांची अद्यापि पूर्तता केलेली नाही. संयुक्त किसान मोर्चाने सरकारच्या केंद्र सरकार शेतीमालाला योग्य भाव मिळण्यासाठी हमी भावाचा कायदा करील. आंदोलनामधे शहीद झालेल्या शेतकरी कुटुंबाला नुकसान भरपाई देईल. आंदोलनात सहभागी शेतकर्‍यांवर दाखल झालेले सर्व गुन्हे मागे घेतले जातील. वीज विधेयक 2020 हे शेतकरी प्रतिनीधींबरोबर चर्चा करुनच संसदेत मांडले जाईल. समन्य समितीत शेतकरी संघटनांच्या प्रतिनीधींचा समावेश आदी बाबांचा समावेश दिलेल्या आश्‍वासनामध्ये होता. मोदी सरकारने यापैकी एकही मागणी पूर्ण न करता देशातील शेतकर्‍यांचा विश्‍वासघात केला असल्याचा आरोप आंदोलकांनी केला.
कॉ. बन्सी सातपुते म्हणाले की, हमी भावाचा कायदा अस्तित्वात नसल्यामुळे शेतकर्‍यांची प्रचंड अशी लूट सुरू आहे. महाग मोलाचे निर्माण केलेले उत्पादन मात्र मातीमोल भावाने विकावे लागत आहे. महाराष्ट्र राज्यात यंदा अतिवृष्टी होऊन शेतकर्‍यांचे प्रचंड नुकसान झालेले आहे. विमा कंपन्या शेतकर्‍यांचे प्रचंड नुकसान होऊनही शेतकर्‍यांना दमडी द्यायला तयार नाही. नुकसान भरपाईपोटी मिळणारी रक्कम बळीराजाची चेष्टा करणारी असून, शेतकर्‍यांच्या जखमेवर मीठ चोळण्याचे काम केंद्र व राज्यातील सरकार करत असल्याचे त्यांनी सांगितले.
अ‍ॅड. कॉ. सुभाष लांडे यांनी सत्तेच्या साठमारीत महाराष्ट्र शासनाने बळीराजाला वार्‍यावर सोडून दिले आहे. गायरान जमीनीवरील अतिक्रमणे 31 डिसेंबर 2022 अखेर काढून टाकावीत, असा न्यायालयाने निर्णय दिला आहे. ही सर्व अतिक्रमणे गोरगरीब, भूमिहीन आदीवासी, अनुसूचित जाती जमातीची आहेत. या सर्वांना संरक्षण देण्याऐवजी तसेच सुप्रीम कोर्टात अपील करण्याऐवजी महाराष्ट्र शासन या जमिनी काढून घेण्याच्या तयारीत आहे. हे सरकार सर्वसामान्यांचे नसून भांडवलदारांचे असल्याचे त्यांनी सांगितले.
