शेतकरी आंदोलन मागे घेण्यासाठी दिलेल्या आश्‍वासनांची पूर्तता केली नसल्याचा आरोप
अहमदनगर (प्रतिनिधी)- दिल्लीच्या सिमेवर शेतकर्‍यांनी 376 दिवस केलेल्या आंदोलनाला 2 वर्ष पूर्ण होत असून, हे आंदोलन मागे घेण्यासाठी मोदी सरकारने दिलेल्या आश्‍वासनांची पूर्तता न करता बळीराजाप्रती गद्दारी केली असल्याचा आरोप अखिल भारतीय किसान सभेच्या वतीने करण्यात आला आहे. बळीराजाशी गद्दारी करणार्‍या मोदी सरकार व राज्य सरकारचा शेतकरी विरोधी धोरणाचा शनिवारी (दि.26नोव्हेंबर) रोजी सकाळी 11 वा. अहमदनगर शहरातील छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या पुतळयासमोर संयुक्त किसान मोर्चाच्या वतीने निदर्शने करुन मोदी सरकारचा निषेध नोंदविण्यात येणार असल्याची माहिती अखिल भारतीय किसान सभेचे जिल्हा सचिव कॉ.बन्सी सातपुते यांनी दिली.
शेतकरी संयुक्त मोर्चातर्फे 376 दिवस शेतकर्‍यांनी दिल्लीच्या सिमेवर मोदी सरकारने आणलेले शेतकरी विरोधी कायद्याच्या विरोधात आंदोलन चालवले. शेतकरी आंदोलन मागे घेत नाहीत हे पाहून मोदी सरकारने शेतकरी संघटनांबरोबर बोलणी करुन आदोलन मागे घेण्यासाठी काही आश्‍वासने देऊन आंदोलन मागे घेण्याची विनंती केली. संयुक्त किसान मोर्चाने सरकारच्या केंद्र सरकार शेतीमालाला योग्य भाव मिळण्यासाठी हमी भावाचा कायदा करील. आंदोलनामधे शहीद झालेल्या शेतकरी कुटुंबाला नुकसान भरपाई देईल. आंदोलनात सहभागी शेतकर्‍यांवर दाखल झालेले सर्व गुन्हे मागे घेतले जातील. वीज विधेयक 2020 हे शेतकरी प्रतिनीधींबरोबर चर्चा करुनच संसदेत मांडले जाईल. समन्य समितीत शेतकरी संघटनांच्या प्रतिनीधींचा समावेश आदी बाबांचा समावेश दिलेल्या आश्‍वासनामध्ये होता. परंतु यापैकी एकाही आश्‍वासनाची पुर्तता मोदी सरकारने न करता देशातील शेतकर्‍यांचा विश्‍वासघात केला असल्याचे किसान सभेच्या वतीने स्पष्ट करण्यात आले आहे.
शनिवारी दि. 26 नोव्हेंबर रोजी या शेतकरी आंदोलनाला 2 वर्षे पूर्ण होत आहेत. हमी भावाचा कायदा अस्तित्वात नसल्यामुळे शेतकर्‍यांची प्रचंड अशी लूट सुरू आहे. शेतकर्‍यांनी महाग मोलाचे बी-बियाणे, खते, औषधे, श्रम खर्च करून निर्माण केलेले उत्पादन मात्र मातीमोल भावाने विकावे लागत आहे. महाराष्ट्र राज्यात यंदा अतिवृष्टी होऊन शेतकर्‍यांचे प्रचंड नुकसान झालेले आहे. विमा कंपन्या शेतकर्‍यांचे प्रचंड नुकसान होऊनही शेतकर्‍यांना दमडी द्यायला तयार नाही. सरकार विमा कंपन्यापुढे हतबल झालेले आहे. अब्दुल सत्तार सारखा कृषीमंत्री अतिवृष्टीची परिस्थिती नाही, असे म्हणून शेतकर्‍यांच्या जखमेवर मीठ चोळतो. अतिवृष्टीमुळे झालेल्या नुकसान भरपाईपोटी मिळणारी रक्कम बळीराजाची चेष्टा करणारी असल्याचे म्हंटले आहे.
सत्तेच्या साठमारीत महाराष्ट्र शासनाने बळीराजाला वार्‍यावर सोडून दिले आहे. 6 आक्टोबर 2022 रोजी मुंबई हायकोर्टाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने गायरान जमीनीवरील अतिक्रमणे 31 डिसेंबर 2022 अखेर काढून टाकावीत, असा निर्णय दिला आहे. ही सर्व अतिक्रमणे गोरगरीब, भूमिहीन आदीवासी, अनुसूचित जाती जमातीची आहेत. या सर्वांना संरक्षण देण्याऐवजी तसेच सुप्रीम कोर्टात अपील करण्याऐवजी महाराष्ट्र शासन या जमिनी काढून घेण्यासाठी प्रयत्नशील आहे. त्यामुळे हजारो कुटुंबे भूमिहीन होतील व त्यांच्या उदरनिर्वाहाचा प्रश्‍न निर्माण होणार असल्याचे सांगण्यात आले आहे. या आंदोलनात शेतकर्‍यांनी मोठ्या संख्येने सहभागी होण्याचे आवाहन किसान सभेचे जिल्हाध्यक्ष कॉ. कैलास शेळके. कॉ.एल.एम. डांगे, कॉ. बहिरनाथ वाकळे, कॉ.महेबुब सय्यद, कॉ. लक्ष्मण नवले, आपचे भारत खाकाळ, कॉ. बापूराव राशिनकर, आर्किटेक्ट अर्शद शेख, युन्नुसभाई तांबटकर, भाऊसाहेब थोटे, रमेश नागवडे, कॉ.ज्ञानेश्‍वर शहाणे, विकास गेरंगे, दिपक शिरसाठ, सुलाबाई आदमणे आदींनी केले आहे.
