जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन; दोषींवर कठोर कारवाईसह वृक्षतोडीला स्थगिती देण्याची मागणी
विकासाच्या नावाखाली निसर्गाचा ऱ्हास थांबवा! भीमाशंकर वनतोडीप्रकरणी रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया आक्रमक
अहिल्यानगर (प्रतिनिधी)- टोरेंट पॉवर कंपनीच्या प्रकल्पाच्या अनुषंगाने भीमाशंकर परिसरातील 30 हजार 490 झाडांची कत्तल झाल्याच्या कथित प्रकरणाची सखोल व निष्पक्ष चौकशी करावी, पर्यावरणाची हानी रोखण्यासाठी तातडीने उपाययोजना कराव्यात आणि नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई करावी, अशी मागणी रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया (रिपाइं), नगर शहरच्या वतीने करण्यात आली आहे.
यासंदर्भात पक्षाच्या शिष्टमंडळाने मंगळवारी जिल्हाधिकारी कार्यालयात निवेदन देऊन प्रशासनाचे लक्ष वेधले. या वेळी रिपाइंचे शहर जिल्हाध्यक्ष सुशांत म्हस्के, गुलाम शेख, विजय शिरसाठ, नईम शेख, स्वप्नील साठे, लकी वाघमारे, जमीर सय्यद, अरबाज शेख, अजीज शेख, जावेद सय्यद, शहबाज शेख, अजय बडोदे, योहान चाबुकस्वार, आयान शेख आणि राहुल ठोकळ आदी उपस्थित होते.
भीमाशंकर परिसर हा जैवविविधतेने समृद्ध असून पर्यावरणीयदृष्ट्या अत्यंत महत्त्वाचा आहे. येथील नैसर्गिक जंगल अनेक वन्यजीव, पक्षी, कीटक आणि विविध वनस्पतींचे अधिवास आहे. जंगलामुळे पावसाचे चक्र संतुलित राहण्यास, भूजलसाठ्याचे पुनर्भरण होण्यास, जमिनीची धूप रोखण्यास आणि पर्यावरणाचा समतोल राखण्यास मदत होते. अशा संवेदनशील परिसरातील मोठ्या प्रमाणावरील वृक्षतोडीमुळे पर्यावरणावर गंभीर परिणाम होण्याची भीती रिपाइंच्या वतीने व्यक्त करण्यात आली.
टोरेंट पॉवर कंपनीच्या प्रकल्पासाठी करण्यात आलेल्या वृक्षतोडीची अधिकृत संख्या, संबंधित परवानग्या, पर्यावरणीय मंजुरी आणि लागू कायद्यांचे पालन झाले आहे किंवा नाही, याची सक्षम यंत्रणेमार्फत सखोल चौकशी करावी, अशी मागणी निवेदनात करण्यात आली आहे. वृक्षतोडीमुळे वन्यजीवांचे अधिवास, स्थानिक जलस्रोत आणि जैवविविधतेवर नेमके काय परिणाम झाले आहेत, याचे स्वतंत्र पर्यावरणीय मूल्यमापनही करण्यात यावे, असे पक्षाने म्हटले आहे.
विकास प्रकल्प राबविताना पर्यावरणीय संतुलन आणि नैसर्गिक संसाधनांचे संरक्षण याकडे दुर्लक्ष होता कामा नये. जंगलांचा ऱ्हास झाल्यास वन्यजीवांच्या अधिवासावर संकट निर्माण होऊ शकते. त्याचबरोबर जलचक्र, भूजलसाठा आणि मातीची सुपीकता यांवरही दीर्घकालीन परिणाम होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे या प्रकरणाकडे गांभीर्याने पाहून वस्तुनिष्ठ चौकशी करणे आवश्‍यक असल्याची भूमिका रिपाइंने मांडली.
चौकशी पूर्ण होऊन सर्व कायदेशीर बाबींची पडताळणी होईपर्यंत पुढील वृक्षतोडीला स्थगिती देण्यासाठी संबंधित सक्षम प्राधिकरणाने तातडीने कार्यवाही करावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे. चौकशीत नियमांचे उल्लंघन झाल्याचे आढळल्यास संबंधित कंपनी, कंत्राटदार आणि जबाबदार अधिकाऱ्यांवर कायद्यानुसार कठोर कारवाई करावी, असेही निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे.
तसेच नष्ट झालेल्या वनसंपत्तीची भरपाई करण्यासाठी स्थानिक पर्यावरणाला अनुरूप वृक्षलागवड आणि वनपुनर्संचयितीकरणाचा कालबद्ध आराखडा तयार करावा. लावण्यात आलेल्या झाडांची देखभाल, संवर्धन आणि वाढ यावर नियमित देखरेख ठेवावी. या प्रकल्पामुळे पर्यावरणावर झालेल्या परिणामांचा अहवाल, वृक्षतोडीसंबंधीच्या परवानग्या आणि प्रशासनाने केलेल्या कारवाईचा तपशील नागरिकांसाठी पारदर्शकपणे सार्वजनिक करावा, अशी मागणीही पक्षाने केली.
जंगलांचे संरक्षण करणे ही शासनाबरोबरच समाजाचीही सामूहिक जबाबदारी आहे. नैसर्गिक साधनसंपत्तीचा ऱ्हास रोखून भावी पिढ्यांसाठी सुरक्षित पर्यावरण जतन करणे गरजेचे आहे. त्यामुळे प्रशासनाने या प्रकरणाची तातडीने दखल घेऊन न्याय्य कार्यवाही करावी; अन्यथा लोकशाही मार्गाने तीव्र आंदोलन करण्यात येईल, असा इशाराही रिपाइंच्या वतीने देण्यात आला.