आरबीआयच्या नियमांनुसारच खासगी फायनान्स कंपनीत वसुली एजंट नेमण्याची मागणी; अनधिकृत वसुली एजंटांचा बंदोबस्त करा
अन्यथा छावाचे 26 ऑक्टोबरला जिल्हाधिकारी कार्यालया समोर जागरण-गोंधळ आंदोलचा इशारा
अहिल्यानगर (प्रतिनिधी)- जिल्ह्यातील दुष्काळी परिस्थिती लक्षात घेऊन बँका, पतसंस्था आणि फायनान्स कंपन्यांच्या कर्जवसुलीला स्थगिती देण्यात यावी, तसेच वसुलीसाठी गुन्हेगारी प्रवृत्तीच्या व्यक्तींचा वापर करून नागरिकांवर दहशत निर्माण करणे आणि मारहाण करून सक्तीने वसुली करण्याचे प्रकार थांबवावेत, अशी मागणी अखिल भारतीय सह्याद्री छावा संघटनेच्या वतीने करण्यात आली आहे. वसुलीसाठी भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या (आरबीआय) नियमांनुसार अधिकृत एजंटांची नियुक्ती करावी, तसेच अहिल्यानगर जिल्ह्यात कर्जवसुलीच्या नावाखाली होणाऱ्या कथित गुन्हेगारी प्रकारांना आळा घालण्यासाठी ठोस उपाययोजना कराव्यात, अशी मागणीही संघटनेने केली आहे.
या मागण्यांचे निवेदन छावा संघटनेच्या वतीने नाशिक विभागीय आयुक्तांना देण्यात आले. यावेळी संघटनेचे प्रदेशाध्यक्ष रावसाहेब काळे, शिवसेना सामाजिक न्याय विभागाचे जिल्हाप्रमुख विनोद साळवे तसेच संघटनेचे कार्यकर्ते उपस्थित होते.
फायनान्स कंपन्यांकडून वसुलीसाठी अनधिकृत एजंटांची नियुक्ती केली जात असून, काही ठिकाणी गुन्हेगारी प्रवृत्तीच्या व्यक्तींचा वापर केला जात असल्याचा आरोप संघटनेने केला आहे. अशा व्यक्तींच्या माध्यमातून नागरिकांवर दबाव आणणे, दहशत निर्माण करणे आणि मारहाण करून सक्तीने पैशांची वसुली करण्याचे प्रकार घडत असल्याचे निवेदनात म्हटले आहे.
शहरातील चौकाचौकांत वसुली एजंटांचा वावर वाढल्याने नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण होत असल्याचा दावा संघटनेने केला आहे. कर्जवसुलीच्या नावाखाली कायदा हातात घेणाऱ्या व्यक्तींवर नियंत्रण ठेवण्याची गरज असून, अशा प्रकारांना आळा घालण्यासाठी प्रशासनाने तातडीने हस्तक्षेप करावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
फायनान्स कंपन्यांनी कर्जवसुलीसाठी एजंटांची नियुक्ती करताना भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या निर्देशांचे पालन करावे. संबंधित एजंटांची पार्श्‍वभूमी तपासून आणि पोलीस पडताळणी करूनच त्यांची नियुक्ती करण्यात यावी. गुन्हेगारी पार्श्‍वभूमी असलेल्या व्यक्तींना वसुलीच्या कामावर नेमले जाऊ नये, अशी मागणी संघटनेने केली आहे.
कर्जवसुली करताना नागरिकांच्या हक्कांचे आणि प्रतिष्ठेचे संरक्षण होणे आवश्‍यक आहे. वसुलीच्या नावाखाली नागरिकांना धमकावणे, त्यांच्यावर दबाव टाकणे किंवा मारहाण करणे, असे प्रकार सहन केले जाणार नाहीत, यासाठी प्रशासनाने स्पष्ट भूमिका घ्यावी. फायनान्स कंपन्यांमधील काही कर्मचाऱ्यांकडून कंपनीची खासगी माहिती बाहेर दिली जात असल्याचा आरोपही संघटनेने केला आहे. या माहितीचा गैरवापर करून शहरातील काही गुन्हेगारी प्रवृत्तीचे लोक रस्त्यात वाहने अडवतात, वाहनचालकांकडून कागदपत्रांची मागणी करतात आणि पैशांची मागणी करतात, असे निवेदनात म्हटले आहे.
पैसे देण्यास नकार दिल्यास नागरिकांना मारहाण केली जात असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. तसेच अशा व्यक्तींना समजावून सांगण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या स्थानिक नागरिकांनाही शिवीगाळ केली जात असल्याचे संघटनेचे म्हणणे आहे. या कथित प्रकारांची चौकशी करून दोषींवर कठोर कारवाई करावी आणि नागरिकांना सुरक्षित वातावरण उपलब्ध करून द्यावे.
जिल्ह्यात दुष्काळी परिस्थिती निर्माण झाल्याने शेतकरी, शेतमजूर आणि सर्वसामान्य नागरिक आर्थिक अडचणींचा सामना करत आहेत. अशा परिस्थितीत बँका, पतसंस्था आणि फायनान्स कंपन्यांकडून कर्जवसुलीसाठी दबाव आणला जात असल्यास संबंधितांना मोठ्या अडचणींना सामोरे जावे लागू शकते. त्यामुळे परिस्थितीचा विचार करून कर्जवसुलीला स्थगिती देण्याबाबत योग्य निर्णय घ्यावा, अशी मागणी संघटनेने केली आहे.
यासोबतच अनधिकृत वसुली एजंटांच्या माध्यमातून सुरू असलेल्या कथित दहशतीला आळा घालावा, फायनान्स कंपन्यांच्या वसुली प्रक्रियेची तपासणी करावी आणि नियमबाह्य प्रकारांमध्ये सहभागी असणाऱ्यांवर कारवाई करावी, अशी मागणीही निवेदनाद्वारे करण्यात आली आहे.
–—–
दुष्काळी परिस्थितीत नागरिकांना दिलासा देण्यासाठी कर्जवसुलीला स्थगिती देण्यासह अनधिकृत वसुली एजंटांचा बंदोबस्त करण्याच्या मागण्या प्रशासनाने गांभीर्याने घ्याव्यात, असे आवाहन अखिल भारतीय सह्याद्री छावा संघटनेने केले आहे. या मागण्यांवर कार्यवाही न झाल्यास 26 ऑक्टोबर रोजी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर जागरण-गोंधळ आंदोलन करण्यात येईल, असा इशारा संघटनेच्या वतीने देण्यात आला आहे.
–