निवडणूक शपथपत्रातील खोटेपणाविरुद्ध नागरिकांना थेट न्यायालयात दाद मागण्याचा अधिकार!; सर्वोच्च न्यायालयाचा ऐतिहासिक निर्णय!
काळा पैसा, लपविलेली मालमत्ता आणि संशयास्पद बेनामी व्यवहार उघडकीस आणण्यासाठी लोकशाहीला नवी ताकद -ॲड. गवळी
अहिल्यानगर (प्रतिनिधी)- भारतीय संसदीय लोकशाही अधिक पारदर्शक, जबाबदार आणि नागरिककेंद्रित बनविण्याच्या दिशेने सर्वोच्च न्यायालयाने 16 ऑक्टोबर रोजी महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला आहे. निवडणूक लढविणाऱ्या उमेदवाराने नामनिर्देशनपत्र अथवा शपथपत्रात जाणीवपूर्वक खोटी माहिती दिल्यास किंवा आवश्‍यक माहिती लपविल्यास, सामान्य नागरिकालाही लोकप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 च्या कलम 125-अ अंतर्गत फौजदारी तक्रार करण्याचा अधिकार असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. पीपल्स हेल्पलाईन व भारतीय जनसंसदेने या निर्णयाचे स्वागत करताना, त्यातून लोकशाहीच्या शुद्धीकरणाला आणि निवडणुकांतील आर्थिक पारदर्शकतेला महत्त्वाची चालना मिळेल, अशी भूमिका जाहीर केली आहे.
न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती शील नागू यांच्या खंडपीठाने राजकुमार मडकी विरुद्ध डॉ. शैलेंद्र बेलदाळे या प्रकरणात दिलेल्या निर्णयामुळे उमेदवारांच्या घोषणांची सत्यता तपासण्यासाठी केवळ निवडणूक आयोगावर अवलंबून राहण्याची आवश्‍यकता नाही, हे स्पष्ट झाले आहे. निवडणूक उमेदवारांना त्यांच्या मालमत्ता, आर्थिक दायित्वे, जोडीदार व अवलंबितांची संबंधित संपत्ती, गुन्हेगारी पार्श्‍वभूमी आदी तपशील नियमानुसार जाहीर करावे लागतात. मात्र, निवडणुकीतील प्रतिज्ञापत्र आणि प्रत्यक्ष आर्थिक व्यवहार यांमध्ये तफावत असल्यास तिची पडताळणी करण्यासाठी नागरिकांनी पुढाकार घेतला पाहिजे, असे संघटनांनी म्हटले आहे.
जमिनींच्या नोंदी, नोंदणीकृत खरेदीखते, कंपन्यांमधील आर्थिक हितसंबंध आणि कायदेशीररीत्या उपलब्ध कागदपत्रे यांच्या आधारे उमेदवारांच्या घोषणांची तपासणी झाल्यास लपविलेली संपत्ती किंवा संशयास्पद व्यवहार उजेडात येण्याची शक्यता वाढेल. अर्थात, बेनामी व्यवहार अथवा काळ्या पैशाचा गुन्हा स्वतंत्र पुराव्यांच्या आणि संबंधित कायद्यांच्या आधारेच सिद्ध करावा लागेल.
सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले की, फौजदारी प्रक्रिया संहितेच्या कलम 195(1) मधील निर्बंध लोकप्रतिनिधित्व अधिनियमाच्या कलम 125-अ ला लागू होत नाहीत. त्यामुळे खोट्या निवडणूक शपथपत्राबाबत तक्रार करण्यासाठी संबंधित सरकारी अधिकारी किंवा निवडणूक आयोगानेच पुढाकार घेतला पाहिजे, असा कायदेशीर आग्रह धरता येणार नाही. या निर्णयामुळे कोणत्याही राजकीय पक्षाच्या उमेदवाराविरुद्ध पुराव्यांवर आधारित तक्रार करण्याचा नागरिकांचा मार्ग स्पष्ट झाला आहे.
पीपल्स हेल्पलाईन व भारतीय जनसंसदेच्या मते, खऱ्या लोकशाहीसाठी केवळ मतदान पुरेसे नाही. मतदानापूर्वी माहितीची पडताळणी आणि निवडणुकीनंतर लोकप्रतिनिधींची घटनात्मक जबाबदारी यांची जाणीव प्रत्येक नागरिकाला असली पाहिजे. एकात्मिक ज्ञान सिद्धांतातील ‘रिकॉन्शिओ’ शासनव्यवस्थेच्या संकल्पनेनुसार माहिती स्वीकारणे, तिची चिकित्सक पडताळणी करणे आणि विवेकपूर्ण निर्णय घेणे ही नागरिकांच्या स्वशासनाची प्रक्रिया आहे. लोकभक्ती, ज्ञानभक्ती, कर्मभक्ती, संविधाननिष्ठ नैतिकता आणि कायद्याचे राज्य या तत्त्वांवर आधारित तिरंगा राष्ट्रीय धारणालयाची संकल्पना निवडणूक पारदर्शकतेच्या या मोहिमेशी जोडली पाहिजे, अशी भूमिका ॲड. कारभारी गवळी यांनी मांडली आहे.
पीपल्स हेल्पलाईन व भारतीय जनसंसदेने निवडणूक शपथपत्रांच्या सत्यतेची पडताळणी करणारी लोकाभिमुख जनजागृती मोहीम उभारण्याचे आवाहन केले आहे. मात्र, केवळ राजकीय विरोधातून आरोप करणे, अप्रमाणित माहिती पसरविणे किंवा निराधार फौजदारी तक्रारी दाखल करणे योग्य ठरणार नाही. न्यायालयानेही निराधार व छळवणुकीच्या तक्रारी रोखण्याचा दंडाधिकाऱ्यांचा अधिकार स्पष्ट केला आहे. ‘मतदान हा लोकशाहीतील अधिकार; माहितीची सत्यता तपासणे ही लोकशाहीतील नागरिकांची जबाबदारी!’ ही भूमिका व्यापकपणे स्वीकारली गेल्यास निवडणुकीतील आर्थिक गैरप्रकारांवर नियंत्रण आणण्यासाठी नागरिकांचा सहभाग प्रभावी ठरू शकेल, असा विश्‍वास संघटनांनी व्यक्त केला आहे. या निर्णयाचे अशोक सब्बन, प्रकाश थोरात, ॲड. अमित थोरात, राहुल आढाव, बाळासाहेब पालवे, आनंद आढाव, अशोक भोसले, पोपट भोसले, वीर बहादुर प्रजापती, शाहीर कान्हू सुंबे, अभिमान शिंदे, बाबासाहेब भोसले, अमित थोरात आदींनी स्वागत केले आहे.