‘जमिनीच्या मालकीविवादात दिवाणी न्यायालयांचे अधिकार कायम ठेवा’
महाराष्ट्रातील वकिलांना आंदोलनात सहभागी होण्याचे आवाहन
अहिल्यानगर (प्रतिनिधी)- प्रस्तावित महाराष्ट्र जमीन मालकीहक्क कायद्याबाबत आक्षेप नोंदवत पीपल्स हेल्पलाईन आणि भारतीय जनसंसद यांनी राज्यव्यापी आंदोलन उभारण्याचा निर्णय घेतला आहे. जमिनीच्या मालकीविषयक वादांमध्ये दिवाणी न्यायालयांचे अधिकार कायम राहावेत, तसेच शेतकरी, वारसदार, सहमालक आणि सामान्य नागरिकांना न्यायालयीन मार्गाने आपल्या हक्कांचे संरक्षण करता यावे, अशी भूमिका या संघटनांनी मांडली आहे. या आंदोलनात महाराष्ट्रातील सर्व वकिलांनी आणि वकील संघटनांनी सक्रिय सहभाग घ्यावा, असे आवाहनही करण्यात आले आहे.
पीपल्स हेल्पलाईन आणि भारतीय जनसंसदेच्या मते, प्रस्तावित कायद्यामुळे जमिनीच्या मालकीविषयक वादांमध्ये महसूल यंत्रणेच्या अधिकारांची व्याप्ती वाढण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे अशा वादांवर निर्णय घेताना स्वतंत्र न्यायिक नियंत्रण आणि दिवाणी न्यायालयांमध्ये दाद मागण्याचा अधिकार अबाधित राहणे आवश्‍यक असल्याचे संघटनांनी स्पष्ट केले आहे.
पीपल्स हेल्पलाईनचे अध्यक्ष ज्येष्ठ विधिज्ञ ॲड. कारभारी गवळी यांनी जमिनीच्या मालकीहक्काचा प्रश्‍न शेतकरी आणि सर्वसामान्य नागरिकांच्या दृष्टीने महत्त्वाचा असल्याचे नमूद केले. जमीन ही शेतकऱ्याच्या उपजीविकेचा तसेच कुटुंबाच्या अनेक पिढ्यांच्या श्रमांचा आधार असते. त्यामुळे जमिनीच्या मालकीसंबंधीचे वाद निकाली काढताना नागरिकांना पुरावे सादर करून सक्षम न्यायालयात आपली बाजू मांडण्याची संधी मिळाली पाहिजे, अशी भूमिका त्यांनी मांडली.महसूल न्यायविक्री धाऊक होण्याची भीतीही त्यांनी व्यक्त केली.
जमिनीच्या मालकीविषयक वादांमध्ये दिवाणी न्यायालयांचे अधिकार कायम ठेवावेत, महसूल यंत्रणेच्या अधिकारांचे केंद्रीकरण करणाऱ्या तरतुदींचा पुनर्विचार करावा आणि मालमत्ताधारकांना स्वतंत्र व सुलभ न्याय मिळण्याची व्यवस्था सुनिश्‍चित करावी, अशा प्रमुख मागण्या संघटनांनी केल्या आहेत. जमिनीच्या मालकीसंबंधीचे प्रश्‍न अनेकदा वारसाहक्क, सहमालकी आणि मालमत्तेवरील दाव्यांशी संबंधित असतात. अशा प्रकरणांमध्ये संबंधितांना पुरावे सादर करण्याची, आपली बाजू मांडण्याची आणि कायदेशीर उपाययोजना करण्याची पुरेशी संधी मिळणे महत्त्वाचे आहे. त्यामुळे प्रस्तावित कायद्याच्या तरतुदींचा विचार करताना नागरिकांच्या न्यायप्रवेशाच्या अधिकाराला प्राधान्य देण्यात यावे, अशी भूमिका संघटनांनी घेतली आहे.
प्रस्तावित जमीन मालकीहक्क कायद्याबाबतच्या आक्षेपांच्या पार्श्‍वभूमीवर पीपल्स हेल्पलाईन आणि भारतीय जनसंसदेने महाराष्ट्रातील वकील, वकील संघटना आणि संबंधित घटकांना आंदोलनात सहभागी होण्याचे आवाहन केले आहे. शेतकरी आणि सामान्य नागरिकांच्या मालमत्ताविषयक हक्कांचे संरक्षण तसेच न्यायालयीन दाद मागण्याची संधी कायम राहावी, यासाठी शांततामय, लोकशाही आणि संविधानिक मार्गाने राज्यव्यापी लढा उभारण्याची भूमिका संघटनांनी व्यक्त केली आहे.
जमिनीच्या मालकीहक्काचे संरक्षण, दिवाणी न्यायालयांचे अधिकार आणि नागरिकांना न्याय मिळवण्याची संधी हे मुद्दे या प्रस्तावित आंदोलनाच्या केंद्रस्थानी आहेत. प्रस्तावित कायद्याबाबतची चर्चा करताना संबंधित तरतुदींचा कायदेशीर परिणाम, महसूल यंत्रणेचे अधिकार आणि दिवाणी न्यायालयांचे अधिकारक्षेत्र यांचा स्पष्ट विचार होणे आवश्‍यक असल्याचे संघटनांच्या भूमिकेतून स्पष्ट करण्यात आले आहे.