‘नोटीस न देता फेरफार मंजूर’; अन्याय निवारण समितीची जिल्हाधिकाऱ्यांकडे कारवाईची मागणी
अहिल्यानगर (प्रतिनिधी)- मौजे रांजणगाव मशिद (ता. पारनेर) येथील गट नं. 195 व 255 संदर्भातील फेरफार नं. 8030 बेकायदेशीरपणे मंजूर केल्याचा आरोप करीत महसूल अधिकाऱ्यांविरुद्ध अन्याय निवारण निर्मूलन सेवा समितीच्या वतीने तक्रार दाखल करण्यात आली आहे. याप्रकरणी संबंधित अधिकाऱ्यांवर चौकशी करून कारवाई करावी, या मागणीचे निवेदन जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आले असल्याची माहिती समितीचे जिल्हाध्यक्ष अरुण रोडे यांनी दिली.
समितीने दिलेल्या निवेदनानुसार, रांजणगाव मशिद येथील गट नं. 195 व 255 या शेतमिळकतीचे महाराष्ट्र जमीन महसूल संहितेच्या कलम 85 अन्वये वाटप झाले होते. त्यानंतर फेरफार नं. 3544 मंजूर करण्यात आला होता. या फेरफाराविरोधात नाशिक विभागीय आयुक्तांकडे रिव्हीजन अर्ज नं. 512/2025 दाखल करण्यात आला होता. या प्रकरणात 1 जून 2026 रोजी विभागीय आयुक्तांनी फेरफार नं. 3544 रद्द करण्याचा आदेश दिल्याचे निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे.
दरम्यान, विभागीय आयुक्तांच्या आदेशाविरुद्ध मुदतीमध्ये महाराष्ट्र राज्याचे महसूल मंत्री यांच्याकडे रिव्हीजन तसेच स्थगिती अर्ज दाखल करण्यात आला आहे. सदर प्रकरण सध्या निर्णयासाठी प्रलंबित असून, या अर्जाची पोहोच तहसील कार्यालय, पारनेर येथे दाखल करण्यात आल्याचा दावा समितीने केला आहे. प्रकरण महसूल मंत्र्यांकडे प्रलंबित असतानाही पारनेर तहसील कार्यालयातील संबंधित महसूल अधिकारी, मंडळ अधिकारी सुपा तसेच तलाठी रांजणगाव मशिद यांनी संगनमताने कोणतीही नोटीस अथवा पूर्वसूचना न देता फेरफार नं. 8030 मंजूर केल्याचा आरोप निवेदनातून करण्यात आला आहे. तसेच या फेरफाराची 7/12 उताऱ्यावर अंमलबजावणी करण्याचा प्रयत्न सुरू असल्याचेही समितीने म्हटले आहे.
संबंधित कार्यवाही करताना महाराष्ट्र जमीन महसूल संहितेतील तरतुदींचे उल्लंघन करण्यात आले असून, घाईगडबडीत फेरफार मंजूर करून पदाचा गैरवापर करण्यात आल्याचा आरोप निवेदनात करण्यात आला आहे. महसूल मंत्र्यांकडे संबंधित प्रकरण न्यायनिर्णयासाठी प्रलंबित असताना अशी कार्यवाही करणे योग्य नसल्याचेही समितीने नमूद केले आहे.
रांजणगाव मशिद येथील गट नं. 195 व 255 संदर्भातील फेरफार नं. 8030 तातडीने स्थगित करून तो रद्द करण्याचे आदेश द्यावेत, अशी मागणी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे करण्यात आली आहे. तसेच महसूल मंत्री अंतिम निर्णय देईपर्यंत संबंधित गटांच्या 7/12 उताऱ्यावर कोणतीही नवीन नोंद घेऊ नये आणि सध्याची स्थिती कायम ठेवण्याचे आदेश तहसीलदार, पारनेर यांना द्यावेत, अशी मागणीही करण्यात आली आहे. याशिवाय कोणतीही नोटीस अथवा पूर्वसूचना न देता फेरफार मंजूर करणाऱ्या संबंधित मंडळ अधिकारी व तलाठ्यावर शिस्तभंगाची कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे. याप्रकरणी तातडीने चौकशी करून संबंधित अधिकाऱ्यांची भूमिका तपासावी, अशी मागणीही समितीने केली आहे.