मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाच्या निकालानुसार कार्यवाही करण्याची मागणी
अप्पर आयुक्त उज्ज्वला कोळसे यांचे व्हीसी बैठकीचे आश्वासन
अहिल्यानगर (प्रतिनिधी)- पेन्शनधारकांना 1 जुलैची काल्पनिक वेतनवाढ (नॉशनल इन्क्रिमेंट) लागू करण्यासंदर्भात मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने दिलेल्या निकालानुसार कार्यवाही करण्यात यावी, या प्रमुख मागणीसह पेन्शनधारकांच्या विविध प्रलंबित प्रश्नांकडे प्रशासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी पेन्शनर संघटनेच्या वतीने नाशिक विभागीय आयुक्तांना निवेदन देण्यात आले. या निवेदनाच्या माध्यमातून न्यायालयाच्या निर्णयाची प्रभावी अंमलबजावणी करून पात्र पेन्शनधारकांना न्याय द्यावा, अशी मागणी करण्यात आली.
पेन्शनर संघटनेचे नाशिक विभागीय अध्यक्ष तथा अहिल्यानगर जिल्ह्यातील पेन्शनधारकांचे नेते द.मा. ठुबे, जळगाव जिल्हाध्यक्ष सदुभाऊ सोनवणे, नाशिक जिल्हाध्यक्ष बाळासाहेब खैरनार आणि धुळे जिल्हाध्यक्ष अनंतराव पाटील यांच्या शिष्टमंडळाने नाशिक विभागीय आयुक्त कार्यालयात अप्पर आयुक्त उज्ज्वला कोळसे यांची भेट घेतली. यावेळी शिष्टमंडळाने काल्पनिक वेतनवाढीच्या प्रश्नासह विविध जिल्ह्यांतील पेन्शनधारकांना भेडसावणाऱ्या समस्यांबाबत सविस्तर चर्चा केली.
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने काल्पनिक वेतनवाढीबाबत दिलेल्या निकालाच्या अनुषंगाने पात्र पेन्शनधारकांना त्याचा लाभ मिळणे आवश्यक आहे. मात्र, या संदर्भातील कार्यवाहीबाबत निर्माण झालेल्या प्रश्नांची सोडवणूक करून न्यायालयाच्या निर्णयानुसार आवश्यक प्रशासकीय कार्यवाही करण्यात यावी, अशी मागणी शिष्टमंडळाने केली. यासंदर्भात संबंधित अधिकाऱ्यांशीही चर्चा करण्यात आली. तसेच पेन्शनधारकांच्या अन्य प्रलंबित प्रश्नांवरही प्रशासनाचे लक्ष वेधण्यात आले.
संबंधित प्रश्नांची गांभीर्याने दखल घेऊन त्यावर योग्य ती कार्यवाही करावी, अशी विनंती शिष्टमंडळाने केली. पेन्शनधारकांच्या प्रश्नांची सोडवणूक करण्यासाठी विभागीय स्तरावर समन्वय साधण्याची गरज असल्याचेही शिष्टमंडळाने निदर्शनास आणून दिले. अप्पर आयुक्त उज्ज्वला कोळसे यांनी शिष्टमंडळाचे म्हणणे ऐकून घेत संबंधित प्रश्न सोडविण्यासाठी सकारात्मक कार्यवाही करण्याचे आश्वासन दिले. तसेच जिल्ह्यांमधील शिक्षण अधिकाऱ्यांची व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे (व्हीसी) बैठक आयोजित करून पेन्शनधारकांच्या प्रलंबित प्रश्नांचा आढावा घेण्यात येईल, असेही त्यांनी सांगितल्याची माहिती शिष्टमंडळाने दिली.