खरेदी व्यवहार व फेरफार रद्द करण्याची मागणी; शिवसेना सामाजिक न्याय विभागाचे महसूल मंत्री व अप्पर जिल्हाधिकारी यांना निवेदन
मूळ महार वतनदारांना जमीन परत मिळाव्या
अहिल्यानगर (प्रतिनिधी)- मौजे दरेवाडी (ता. नगर) येथील सर्वे क्रमांक 45, 46/2, 47/2, 48 व 50 या महार वतन अथवा महार इनाम वर्ग-6 जमिनींची उच्चस्तरीय व निष्पक्ष चौकशी करून बेकायदेशीर ठरलेले खरेदी व्यवहार व फेरफार नोंदी रद्द कराव्यात, तसेच कायद्यानुसार पात्र मूळ महार वतनदारांना त्यांच्या जमिनी परत मिळवून द्याव्यात, अशी मागणी शिवसेना सामाजिक न्याय विभागाच्या वतीने करण्यात आली आहे.
या मागणीचे निवेदन महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांना पाठविण्यात आले असून, शिष्टमंडळाने अपर जिल्हाधिकारी शैलेश हिंगे यांची भेट घेऊन त्यांना निवेदन दिले. दरेवाडी येथील महार वतन जमिनींचा इतिहास, जमिनींचे क्षेत्रफळ, संरक्षण खात्याकडे असलेला ताबा तसेच मूळ वतनदारांच्या वारसांच्या हक्काचा प्रश्न याकडे प्रशासनाचे लक्ष वेधण्यात आले. यावेळी शिवसेना सामाजिक न्याय विभाग दक्षिणचे जिल्हाप्रमुख विनोद साळवे, आंतरराष्ट्रीय मानव अधिकार संघाचे अहिल्यानगर उपाध्यक्ष दीपक कांबळे, रमेश धोंडीराम भिंगारदिवे, विनायक उबाळे, लता पगारे, लंका भिंगारदिवे, द्वारका पंडित, सुनील भोसले, आदिती शिंदे, विनोद भिंगारदिवे आणि तृप्ती ढगे आदी उपस्थित होते.
निवेदनानुसार, दरेवाडी येथील सर्वे क्रमांक 45, 46/2, 47/2, 48 व 50 या जमिनी इंग्रजकालीन महार वतन अथवा महार इनाम वर्ग-6 स्वरूपाच्या असून, तत्कालीन महार वतनदारांना त्यांच्या पारंपरिक सेवेसाठी या जमिनी प्रदान करण्यात आल्या होत्या. यापैकी काही जमीन संरक्षण विभागाने संपादित केली असल्याचे निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे. मात्र उर्वरित जमिनींच्या मालकी हक्क व व्यवहारांबाबत प्रश्न उपस्थित करण्यात आला आहे.
या जमिनींबाबत विविध काळात झालेले खरेदी व्यवहार, फेरफार नोंदी आणि मालकीतील बदल संबंधित कायदे व महसूल प्रक्रियेनुसार झाले आहेत की नाहीत, याची तपासणी करणे आवश्यक असल्याचे म्हंटले आहे. विशेषतः महार वतन उन्मूलन कायदा, 1958 मधील कलम 5 आणि त्याअंतर्गत आवश्यक पुनर्मंजुरीची प्रक्रिया पूर्ण झाली होती का, याची सखोल चौकशी करावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे. तसेच संबंधित जमिनींच्या बाबतीत नोटीस, दवंडी, कायदेशीर प्रक्रिया, भरपाई, फेरफार मंजुरी आणि महसूल अभिलेखांची योग्य पडताळणी झाली आहे का, याचीही तपासणी करावी, असे निवेदनात नमूद आहे.
संपूर्ण प्रकरणाची चौकशी करताना महार वतन उन्मूलन कायदा, 1958, महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, 1966, मुंबई वतनदारी अबोलिशन कायदा, 1848, बॉम्बे हेरिडिटरी ऑफिसेस ॲक्ट, 1874, तसेच संबंधित शासन निर्णय, महसूल नियम व परिपत्रकांमधील लागू तरतुदींच्या आधारे महसूल अभिलेखांची तपासणी करण्यात यावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
जमिनींच्या व्यवहारांमध्ये कायद्याचे उल्लंघन झाल्याचे चौकशीत आढळल्यास संबंधित खरेदी व्यवहार व फेरफार नोंदी नियमानुसार रद्द कराव्यात. तसेच पात्र महार वतनदारांना त्यांच्या कायदेशीर हक्कानुसार जमीन परत मिळवून द्यावी आणि दोषी अधिकारी, कर्मचारी किंवा संबंधित व्यक्ती आढळल्यास त्यांच्यावर कायद्यानुसार कारवाई करावी, अशी मागणी निवेदनातून करण्यात आली आहे.
शिवसेना सामाजिक न्याय विभागाने प्रशासनाकडे सर्वे क्रमांक 45, 46/2, 47/2, 48 व 50 या जमिनींची उच्चस्तरीय व निष्पक्ष चौकशी समितीमार्फत चौकशी करावी, संबंधित सर्व खरेदी व्यवहार, फेरफार नोंदी, पुनर्मंजुरी आदेश आणि महसूल अभिलेखांची सखोल तपासणी करावी, कायद्याचे उल्लंघन झाल्याचे चौकशीत आढळल्यास संबंधित खरेदी व्यवहार व फेरफार नोंदी नियमानुसार रद्द कराव्यात, पात्र महार वतनदारांना कायद्यानुसार त्यांचे न्याय्य हक्क आणि जमीन परत मिळवून द्यावी, चौकशीत दोषी आढळणाऱ्या अधिकारी, कर्मचारी आणि संबंधित व्यक्तींवर कायदेशीर कारवाई करण्याची मागणी केली आहे. दरेवाडी येथील महार वतन जमिनींच्या प्रश्नावर प्रशासनाने महसूल अभिलेख, जुन्या मालकी नोंदी, खरेदी-विक्री व्यवहार, फेरफार नोंदी आणि पुनर्मंजुरीसंबंधी कागदपत्रांची सखोल तपासणी करून वस्तुस्थिती स्पष्ट करावी आणि कायद्यानुसार पात्र वतनदारांच्या हक्कांचे संरक्षण करावे, अशीही मागणी यावेळी करण्यात आली.
या निवेदनाची गांभीर्याने दखल घेऊन तातडीने योग्य ती कार्यवाही करावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे. मागण्यांवर कार्यवाही न झाल्यास शिवसेना सामाजिक न्याय विभागाच्या वतीने 5 ऑगस्ट 2026 रोजी आझाद मैदान, मंत्रालय, मुंबई येथे आंदोलन करण्याचा इशारा देण्यात आला आहे.