जिल्हाधिकारी कार्यालया समोर 24 ऑगस्टपासून अन्याय निवारण निर्मूलन सेवा समितीचा उपोषणाचा इशारा
गोदामात पोषण आहार अन् शासकीय बियाणे सापडले; ‘मुख्य सूत्रधार’ अद्याप गुलदस्त्यात!
अहिल्यानगर (प्रतिनिधी)- केडगाव शिवारातील एका गोदामावर छापा टाकून महिला व बाल कल्याण विभागाचा पोषण आहार तसेच कृषी विभागाचा शासकीय बियाणे साठा जप्त करण्यात आल्याच्या प्रकरणाला बराच कालावधी उलटूनही अद्याप चौकशी अहवाल समोर आलेला नाही. या प्रकरणातील मुख्य सूत्रधार कोण, शासकीय योजनांचा एवढ्या मोठ्या प्रमाणातील साठा गोदामापर्यंत कसा पोहोचला आणि यामध्ये कोणत्या अधिकारी-कर्मचाऱ्यांचा सहभाग आहे, याचा सखोल तपास करून दोषींवर कठोर कारवाई करावी, अशी मागणी अन्याय निवारण निर्मूलन सेवा समितीच्या वतीने करण्यात आली आहे.
याबाबत समितीचे जिल्हाध्यक्ष अरुण रोडे यांनी जिल्हा कृषी अधिकारी, पालकमंत्री तसेच जिल्हा पोलीस अधीक्षक यांना निवेदन देऊन तातडीने चौकशी पूर्ण करण्याची मागणी केली आहे. संबंधित प्रकरणात सात दिवसांत ठोस कारवाई न झाल्यास 24 ऑगस्टपासून जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर बेमुदत उपोषण करण्याचा इशाराही त्यांनी दिला आहे.
अहिल्यानगर-पुणे रोडवरील केडगाव शिवारात एका गोदामामध्ये महिला व बाल विकास विभागाशी संबंधित पोषण आहाराचा साठा तसेच कृषी विभागाचा शासकीय बियाणे साठा आढळून आल्याची बाब समोर आली होती. या प्रकरणाची माहिती मिळाल्यानंतर कोतवाली पोलीस ठाण्याच्या पथकाने संबंधित गोदामावर छापा टाकून साठा जप्त केला होता.
शासकीय योजनांसाठी लाभार्थ्यांना वितरित करण्याच्या उद्देशाने असलेला पोषण आहार आणि कृषी विभागाचा शासकीय बियाणे साठा एका खासगी गोदामात आढळून आल्याने या प्रकरणाची गंभीर दखल घेण्यात आली होती. मात्र, एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर शासकीय साठा संबंधित ठिकाणी कसा पोहोचला, त्याची वाहतूक कोणी केली, तो तेथे का ठेवण्यात आला आणि या संपूर्ण प्रकारामागे कोण आहे, याबाबत अद्याप ठोस निष्कर्ष समोर आलेला नसल्याचा आरोप समितीने केला आहे.
या प्रकरणासंदर्भात महिला व बाल विकास विभाग तसेच अन्न व औषध प्रशासन विभागाकडून चौकशी करण्यात आल्याचे सांगण्यात आले आहे. पोलिस प्रशासनाकडूनही या प्रकरणाचा तपास सुरू करण्यात आला होता. मात्र, चौकशी पूर्ण होऊनही त्याचा अंतिम अहवाल अद्याप सार्वजनिक करण्यात आलेला नाही, असा दावा समितीने निवेदनातून केला आहे. शासकीय योजनांचा साठा अशा प्रकारे अनधिकृत ठिकाणी आढळून येणे ही गंभीर बाब असून, यामध्ये केवळ साठा जप्त करण्यापुरती कारवाई न करता त्यामागील संपूर्ण साखळीचा शोध घेणे आवश्यक आहे. संबंधित विभागातील अधिकारी, कर्मचारी, साठा वाहतूक करणारे तसेच या प्रकरणाशी प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्ष संबंध असलेल्या सर्वांची चौकशी करण्यात यावी, अशी मागणी अरुण रोडे यांनी केली आहे.
शासकीय योजनेचा मोठ्या प्रमाणात साठा एका गोदामात आढळून येणे ही साधी बाब नसून, या संपूर्ण प्रकारामागे मोठे षडयंत्र असण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे प्रकरणाची स्वतंत्र व निष्पक्ष चौकशी करून दोषी अधिकारी-कर्मचाऱ्यांची जबाबदारी निश्चित करावी, अशी मागणी समितीने केली आहे. दोषी आढळणाऱ्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांवर कठोर शिस्तभंगाची कारवाई करण्याबरोबरच, शासकीय मालाचा गैरवापर किंवा अपहार झाल्याचे निष्पन्न झाल्यास संबंधितांवर कायदेशीर कारवाई करावी. तसेच भविष्यात अशा प्रकारांना आळा बसण्यासाठी शासकीय साठ्याच्या वितरण व वाहतुकीच्या प्रक्रियेत पारदर्शकता आणावी, अशीही मागणी करण्यात आली आहे.