नोंदणी पोर्टल तात्काळ सुरू करा, मुलांची शिष्यवृत्ती पूर्ववत करा
15 दिवसांत मागण्या मान्य न झाल्यास राज्यव्यापी तीव्र आंदोलनाचा इशारा
कामगार विरोधी धोरणाने शासनाविरोधात राज्यभर असंतोषाची लाट -शंकरराव भैलुमे
अहिल्यानगर (प्रतिनिधी)- राज्यातील बांधकाम कामगारांची नोंदणी प्रक्रिया तात्काळ सुरू करण्यात यावी, अन्यायकारक शासन निर्णय मागे घेण्यात यावेत तसेच बांधकाम कामगारांच्या मुलांसाठीची शैक्षणिक शिष्यवृत्ती पूर्ववत सुरू करावी, या प्रमुख मागण्यांसाठी लोकशाही बांधकाम कामगार व इतर कामगार संघटना (महाराष्ट्र राज्य) यांच्या वतीने सोमवारी (दि.3 ऑगस्ट) अहिल्यानगर शहरातील सहाय्यक कामगार आयुक्त कार्यालयासमोर धरणे आंदोलन करण्यात आले. कर्जतसह जिल्ह्याच्या विविध भागांतून मोठ्या संख्येने बांधकाम कामगार मोर्चाने आंदोलनस्थळी दाखल झाले. घोषणाबाजी करत शासनाच्या धोरणांचा निषेध करण्यात आला.
संघटनेचे संस्थापक अध्यक्ष शंकरराव भैलुमे यांच्या नेतृत्वाखाली पार पडलेल्या या आंदोलनात महिला व पुरुष कामगारांची मोठ्या प्रमाणावर उपस्थिती होती. आंदोलनस्थळी कामगारांच्या घोषणांनी परिसर दणाणून गेला होता. कायदा व सुव्यवस्था अबाधित राहावी यासाठी मोठा पोलीस बंदोबस्त तैनात करण्यात आला होता.
राज्य शासनाने बांधकाम व इतर कामगारांसाठी राबविण्यात येणाऱ्या विविध कल्याणकारी योजनांमध्ये बदल करून अनेक नवीन अटी व निर्बंध लागू केले आहेत. त्यामुळे पात्र असूनही अनेक कामगार योजनांच्या लाभापासून वंचित राहत आहेत. विशेषतः कामगारांच्या मुलांना शिक्षणासाठी मिळणारी शिष्यवृत्ती बंद करण्यात आल्यामुळे हजारो विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणावर गंभीर परिणाम होत असून आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल कुटुंबांसमोर मोठे संकट उभे राहिले असल्याचे यावेळी स्पष्ट करण्यात आले.
कामगारांचे म्हणणे आहे की, शिष्यवृत्ती बंद झाल्याने शिक्षणाचा वाढता खर्च पेलणे अनेक कुटुंबांना शक्य होत नाही. त्यामुळे अनेक विद्यार्थ्यांना शिक्षण अर्धवट सोडण्याची वेळ येण्याची भीती निर्माण झाली आहे. शासनाचा हा निर्णय कामगारांच्या मुलांच्या भवितव्याशी खेळणारा असून तो तात्काळ मागे घेण्यात यावा, अशी मागणी आंदोलकांनी केली. आंदोलनादरम्यान कामगारमंत्री आकाश पुंडकर यांच्या निषेधार्थ पुतळा दहन करण्याची तयारी करण्यात आली होती. मात्र, पोलीस प्रशासन आणि सहाय्यक कामगार आयुक्त यांच्या मध्यस्थीनंतर आंदोलकांनी पुतळा दहन स्थगित केले.
शंकरराव भैलुमे यांनी शासनावर टीका करताना सांगितले की, शासन कॉन्ट्रॅक्टच्या नावाखाली कामगारांकडून पैसे उकळण्याचे काम करत असून कामगारांच्या नावाखाली फसव्या योजना आणि जाहिराती प्रसिद्ध केल्या जात आहेत. अनेक महत्त्वाच्या कल्याणकारी योजना बंद करण्यात आल्याने लाखो कामगार अडचणीत आले आहेत. राज्यभर मोठ्या प्रमाणावर बांधकाम कामगारांची नोंदणी प्रलंबित असून नोंदणीचे पोर्टल बंद असल्यामुळे कामगारांना विविध योजनांचा लाभ मिळत नाही.
भैलुमे यांनी शासनाला इशारा देताना सांगितले की, “पंधरा दिवसांच्या आत बांधकाम कामगार नोंदणीचे पोर्टल सुरू झाले नाही आणि प्रलंबित प्रश्न मार्गी लागले नाहीत, तर चार ते पाच हजार कामगारांच्या सहभागातून तीव्र आंदोलन छेडले जाईल.
शासनाविरोधात राज्यभर असंतोषाची लाट निर्माण होत असून सरकारने वेळेत कामगारांच्या प्रश्नांची दखल घ्यावी.”
आंदोलनानंतर संघटनेच्या शिष्टमंडळाने सहाय्यक कामगार आयुक्त रे. मु. भोसले यांना विविध मागण्यांचे निवेदन दिले. यावेळी भोसले यांनी कामगारांच्या मागण्या राज्य शासनाच्या वरिष्ठ स्तरापर्यंत सकारात्मक पद्धतीने पोहोचवून त्यावर योग्य तो विचार केला जाईल, असे आश्वासन दिले.