दिल्ली गेटवर झळकणार ‘कोरा राजीनामा’!
लोकभक्ती, ज्ञानभक्ती, कर्मभक्ती आणि संविधानिक नैतिकता नसेल, तर सार्वजनिक पदावर राहण्याचा नैतिक अधिकार नाही -ॲड. गवळी
अहिल्यानगर (प्रतिनिधी)- भारतीय संसदीय लोकशाहीला व्यक्तिपूजा, घराणेशाही, जातीय-धार्मिक ध्रुवीकरण, धनशक्ती, भ्रष्टाचार आणि निष्क्रिय प्रशासनाच्या विळख्यातून मुक्त करण्यासाठी 8 ऑगस्ट 2026 रोजी देशभर ‘जंतर-मंतर क्रांती दिवस’ साजरा करण्यात येणार आहे. या निमित्ताने पीपल्स हेल्पलाईन आणि भारतीय जनसंसद यांच्या वतीने अहिल्यानगरच्या दिल्ली गेटवर ‘कोरा राजीनामा’ लावण्यात येणार असल्याची माहिती ॲड. कारभारी गवळी आणि अशोक सब्बन यांनी दिली. या आंदोलनात नागरिक, युवक, महिला, विद्यार्थी, शेतकरी आणि कामगारांनी सहभागी व्हावे, असे आवाहन करण्यात आले आहे.
लोकभक्ती, ज्ञानभक्ती, कर्मभक्ती आणि संविधानिक नैतिकतेपासून दूर गेलेल्या सत्ताधारी, लोकप्रतिनिधी, पदाधिकारी आणि सार्वजनिक सेवकांनी आत्मपरीक्षण करावे. लोकसेवेची पात्रता गमावली असेल, तर त्या कोऱ्या कागदावर राजीनामा लिहून जनतेने सोपविलेल्या सत्तेतून सन्मानाने बाजूला व्हावे, असा स्पष्ट संदेश या आंदोलनातून दिला जाणार आहे.
हा कोरा कागद कोणत्याही व्यक्तीविरुद्ध द्वेषाचे प्रतीक नसून जनतेच्या विवेकाचा आरसा आहे. तो सत्तेच्या नैतिक परीक्षणाची कसोटी आणि सार्वजनिक उत्तरदायित्वाचे प्रतीक ठरणार आहे. लोककल्याणाची निष्ठा नसताना, अद्ययावत ज्ञान स्वीकारल्याशिवाय, जागरूक विवेक न वापरता, कर्तव्याची प्रभावी अंमलबजावणी न करता आणि संविधानिक मूल्यांना पायदळी तुडवत सार्वजनिक पदाला चिकटून राहणे म्हणजे लोकशाहीशी प्रतारणा होय, अशी भूमिका या सत्याग्रहातून मांडली जाणार आहे.
तिरंग्यातील केशरी रंग लोकभक्तीचा, पांढरा रंग ज्ञानभक्तीचा, हिरवा रंग कर्मभक्तीचा; तर अशोकचक्र संविधानिक नैतिकता आणि कायद्याच्या राज्याचा संदेश देते, ही भूमिका यावेळी जनतेसमोर मांडली जाणार आहे. ‘लोकभक्तीविना सत्ता स्वार्थी होते; ज्ञानभक्तीविना सत्ता आंधळी होते; कर्मभक्तीविना सत्ता निष्प्रभ होते आणि संविधानिक नैतिकतेविना सत्ता निरंकुश बनते,’ हा या सत्याग्रहाचा मूलमंत्र आहे. देशातील प्रत्येक नागरिकाने सत्ताधाऱ्यांना चार प्रश्न विचारावेत, असे आवाहन आंदोलनाच्या माध्यमातून करण्यात आले आहे :
तुमच्या निर्णयामध्ये लोकहित आहे का?, तो निर्णय अद्ययावत ज्ञान आणि सत्यावर आधारित आहे का?, घोषणांची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी झाली आहे का?, तुमचे वर्तन संविधान आणि कायद्याच्या राज्याशी सुसंगत आहे का? या प्रश्नांची समाधानकारक उत्तरे देता येत नसतील, तर संबंधितांनी जनतेसमोर आपली जबाबदारी स्वीकारली पाहिजे. शिवीगाळ, हिंसा आणि पक्षीय द्वेषाऐवजी पुरावे, अहिंसा, विवेक आणि संविधानाच्या आधारावर सत्तेचा हिशेब मागण्याची नवी लोकशाही संस्कृती निर्माण करणे, हा ‘कोरा राजीनामा’ उपक्रमाचा उद्देश असल्याचे संघटनेच्या वतीने स्पष्ट करण्यात आले आहे.
हा सत्याग्रह कोणत्याही एका पक्षाच्या समर्थनार्थ किंवा विरोधात नसून, संपूर्ण सार्वजनिक व्यवस्थेच्या नैतिक पुनर्जागरणासाठी उभारला जाणारा जनसत्याग्रह आहे. सत्ता ही कोणाचीही वैयक्तिक मालमत्ता नसून, जनतेने मर्यादित कालावधीसाठी सोपविलेली जबाबदारी आहे. सत्ताधारी हे मालक नसून जनतेचे तात्पुरते विश्वस्त आहेत. ‘कोरा राजीनामा’ हा पळ काढण्याचा आदेश नसून, सत्ता स्वीकारण्यापूर्वी जबाबदारी समजून घेण्याचा आणि लोकसेवेत अपयश आल्यास प्रामाणिकपणे पद सोडण्याचा राष्ट्रीय नैतिक धडा आहे, असे ॲड. कारभारी गवळी यांनी म्हटले आहे.
ग्रामपंचायतीपासून संसदपर्यंत आणि शासकीय कार्यालयांपासून सर्व सार्वजनिक संस्थांपर्यंत नागरिकांनी कामाचा सामाजिक लेखाजोखा मागितला पाहिजे. व्यक्तिपूजेऐवजी तत्त्वनिष्ठा, घराणेशाहीऐवजी पात्रता, घोषणांऐवजी परिणाम आणि सत्तेच्या अहंकाराऐवजी जनतेसमोरील उत्तरदायित्व प्रस्थापित करणे, ही या आंदोलनाची दिशा राहणार असल्याचेही ॲड. गवळी यांनी सांगितले. या आंदोलनासाठी अशोक सब्बन, प्रकाश थोरात, ॲड. अमित थोरात, शाहीर कान्हू सुंबे, ॲड. लक्ष्मणराव पोकळे, वीरबहादूर प्रजापती, संतोष खामकर, ओम कदम, पोपट शेळके, धनंजय मडके, कैलास पठारे, ॲड. विद्या शिंदे, राजेंद्र कर्डिले, दिलीप घुले, प्रकाश गोसावी यांच्यासह अनेक कार्यकर्ते प्रयत्नशील आहेत.